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कोर्ट का समन आया है? आगे क्या करें — आपराधिक (BNSS धारा 63, 227, 228; पुरानी CrPC 61, 204, 205), दीवानी (CPC आदेश 5, लिखित बयान), असली है या नहीं कैसे जाँचें, नकली समन ठगी, न जाने पर क्या होगा (2026)

जब कोर्ट का समन डाक से, पुलिस के ज़रिए, ईमेल या व्हाट्सऐप पर आए: eCourts पर कैसे जाँचें कि वह असली है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत आरोपी या गवाह के रूप में आपराधिक समन का मतलब, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत दीवानी मुकदमे का समन, जवाब की समय-सीमा, और न जाने पर क्या हो सकता है — वारंट, उद्घोषणा, एकपक्षीय डिक्री। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से कोर्ट में पेश नहीं होता और जवाब दाख़िल नहीं करता।

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पहले शांति से पढ़ें — समन किस तरह का है?

कोर्ट का नाम, केस नंबर (नए काग़ज़ों पर 16 अंकों का CNR नंबर), पक्षकार, पेशी की तारीख़ और समय देखें, और यह कि आपको आरोपी, प्रतिवादी / उत्तरदाता या गवाह के रूप में बुलाया गया है। आपराधिक समन मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय से आता है — जैसे चेक बाउंस परिवाद, निजी परिवाद, या पुलिस चार्जशीट वाला केस। दीवानी समन सिविल कोर्ट, फ़ैमिली कोर्ट, किराया न्यायालय या किसी अधिकरण से आता है — जैसे पैसे की वसूली, संपत्ति, बँटवारा या तलाक़ का मुकदमा। जाँच में शामिल होने का पुलिस नोटिस (BNSS धारा 35, पुरानी CrPC 41A) कोर्ट का समन नहीं है — उसके अपने नियम हैं (हमारी BNSS 35 नोटिस गाइड देखें)। किसी के वकील का कानूनी नोटिस भी समन नहीं है।

कैसे जाँचें कि समन असली है

BNSS की धारा 63 (पुरानी CrPC धारा 61) के अनुसार समन या तो लिखित, हस्ताक्षरित और कोर्ट की मुहर वाला होता है, या एन्क्रिप्टेड / इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोर्ट की मुहर की छवि या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। धारा 64 के तहत इलेक्ट्रॉनिक तामील केवल राज्य के नियमों के अनुसार हो सकती है। आधिकारिक eCourts वेबसाइट https://services.ecourts.gov.in या eCourts Services ऐप पर CNR नंबर, केस नंबर या पक्षकार के नाम से केस खोजें, या कोर्ट के फ़ाइलिंग सेक्शन से संपर्क करें। असली कोर्ट कभी भी समन ‘निपटाने’ या गिरफ़्तारी से बचाने के लिए UPI, फ़ोन या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं माँगता। ‘डिजिटल अरेस्ट’ कहने वाले, वीडियो पर बने रहने को कहने वाले, या नकली CBI / ED / पुलिस लोगो वाले संदेश ठगी हैं — कॉल काटें और 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

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आरोपी के रूप में आपराधिक समन — इसका मतलब

मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने और कार्यवाही का पर्याप्त आधार पाने के बाद BNSS की धारा 227 (पुरानी CrPC 204) के तहत समन जारी करता है; अब समन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी हो सकते हैं। परिवाद वाले केस में BNSS ने संज्ञान से पहले आरोपी को सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान जोड़ा है (धारा 223(1) का पहला परंतुक)। समन सज़ा नहीं है और आमतौर पर गिरफ़्तारी का संकेत भी नहीं — यह आपको तय तारीख़ पर हाज़िर होने को कहता है। पेशी पर कोर्ट ज़मानत बंधपत्र या निजी मुचलका माँग सकता है (हमारी ज़मानतदार / बेल बॉन्ड गाइड देखें)। धारा 228 (पुरानी 205) के तहत मजिस्ट्रेट कारण दर्ज कर आपकी व्यक्तिगत हाज़िरी से छूट देकर अधिवक्ता के माध्यम से पेशी की अनुमति दे सकता है, पर बाद में व्यक्तिगत हाज़िरी का आदेश भी दे सकता है। यदि आपको लगता है कि केस ही प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो पुनरीक्षण (BNSS धारा 438, पुरानी 397) या हाई कोर्ट में धारा 528 (पुरानी 482) की याचिका जैसे उपाय हैं — ये तथ्यों पर तय होते हैं और समय लेते हैं।

प्रतिवादी के रूप में दीवानी समन — असली घड़ी यही है

दीवानी मुकदमे में CPC के आदेश 5 के तहत समन के साथ वादपत्र (plaint) की प्रति आती है, और आपको हाज़िर होकर लिखित बयान (आपका जवाब) देना होता है। आदेश 8 नियम 1 तामील से 30 दिन देता है, जिसे कोर्ट कारण दर्ज कर सामान्य मुकदमों में 90 दिन तक बढ़ा सकता है; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के वाणिज्यिक मुकदमों में 120 दिन की अंतिम सीमा सख़्त है। हाज़िर न होने पर कोर्ट आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय (ex parte) कार्यवाही कर डिक्री दे सकता है। एकपक्षीय डिक्री रद्द कराने का आवेदन (आदेश 9 नियम 13) आमतौर पर डिक्री की तारीख़ से, या जहाँ समन ठीक से तामील नहीं हुआ वहाँ जानकारी मिलने से, 30 दिन में देना होता है (परिसीमा अधिनियम, अनुच्छेद 123)। उपभोक्ता मामलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (धारा 38) विरोधी पक्ष को जवाब के लिए 30 दिन और अधिकतम 15 दिन अतिरिक्त देता है।

गवाह के रूप में समन

यदि आपको गवाह के रूप में बुलाया गया है, तो तय तारीख़ पर हाज़िर होना कानूनी रूप से ज़रूरी है। समन, फ़ोटो पहचान पत्र और समन में माँगे गए दस्तावेज़ साथ लाएँ। किसी वास्तविक कारण (बीमारी, परीक्षा, दूरी) से न आ सकें तो तारीख़ से पहले कोर्ट को लिखें, या जिस पक्ष ने आपको गवाह बनाया है उससे कोर्ट को सूचित करने को कहें, और उसका प्रमाण रखें। कई कोर्ट अपने नियमों के तहत वीडियो कॉन्फ़्रेंस से गवाही दर्ज कर सकते हैं — कोर्ट स्टाफ़ से पूछें। गवाह का ख़र्च राज्य के नियमों के अनुसार मिल सकता है।

समन को नज़रअंदाज़ करने पर

कोर्ट के समन के पालन में जानबूझकर हाज़िर न होना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 208 (पुरानी IPC 174) के तहत अपराध हो सकता है — छह महीने तक का साधारण कारावास या ₹10,000 तक जुर्माना, या दोनों। आपराधिक केस में कोर्ट ज़मानती या ग़ैर-ज़मानती वारंट (BNSS धारा 90, पुरानी CrPC 87), फिर उद्घोषणा (धारा 84, पुरानी 82) और संपत्ति की कुर्की (धारा 85, पुरानी 83) कर सकता है। उद्घोषणा के बाद भी हाज़िर न होना BNS धारा 209 (पुरानी IPC 174A) के तहत अलग अपराध है, और BNSS अब कुछ मामलों में उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण की अनुमति देती है (धारा 356)। दीवानी केस में एकपक्षीय डिक्री का ख़तरा है। यदि वारंट जारी हो चुका है, तो हमारी NBW रद्द कराने वाली गाइड देखें।

राज्यवार बातें

हर हाई कोर्ट समन की तामील (ईमेल, SMS या व्हाट्सऐप सहित), कोर्ट समय, वीडियो कॉन्फ़्रेंस पेशी और नक़ल शुल्क के अपने नियम बनाता है, और राज्य BNSS धारा 64 के तहत इलेक्ट्रॉनिक तामील के नियम अधिसूचित कर रहे हैं — अपने हाई कोर्ट / ज़िला न्यायालय की वेबसाइट देखें। कई ज़िला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र केस की स्थिति देखने और आदेश डाउनलोड करने में मदद करते हैं। राजस्व न्यायालय (तहसीलदार, SDM), किराया नियंत्रक और अधिकरणों की अपनी प्रक्रिया होती है; कौन सा कानून लागू है, यह समन के शीर्षक से जानें।

ये ग़लतियाँ न करें

केस झूठा लगे तब भी समन को नज़रअंदाज़ न करें — हाज़िर हों और जवाब दें। समन लेने से इनकार न करें; इनकार को आमतौर पर वैध तामील माना जाता है। समन ‘रद्द’ कराने के लिए फ़ोन करने वाले किसी व्यक्ति को पैसे न दें। दीवानी या वाणिज्यिक मुकदमे में लिखित बयान की समय-सीमा न चूकें। हर सुनवाई के बाद अगली तारीख़ नोट करें और सभी आदेशों की प्रतियाँ रखें (eCourts से डाउनलोड करें)। जिस लिफ़ाफ़े या संदेश से समन मिला, उसे रखें — तामील की तारीख़ परिसीमा के लिए मायने रखती है।

अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है

हम आपकी ओर से कोर्ट में पेश नहीं होते, लिखित बयान, ज़मानत या छूट के आवेदन दाख़िल नहीं करते, या कोर्ट से संपर्क नहीं करते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अधिवक्ता एक सुविधा मंच है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाख़िल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताने के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें — किसी स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन मिल सकता है — या तथ्य और काग़ज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरुआत करें। केवल शैक्षिक जानकारी — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कैसे जाँचें कि कोर्ट का समन असली है?
services.ecourts.gov.in या eCourts Services ऐप पर CNR नंबर, केस नंबर या पक्षकार के नाम से केस खोजें, या कोर्ट के फ़ाइलिंग सेक्शन से संपर्क करें। BNSS धारा 63 के अनुसार समन पर कोर्ट की मुहर (या इलेक्ट्रॉनिक होने पर उसकी छवि / डिजिटल हस्ताक्षर) होती है। कोर्ट कभी UPI या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं माँगता।
क्या आपराधिक समन का मतलब है कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा?
आमतौर पर नहीं। BNSS धारा 227 (पुरानी CrPC 204) का समन आपको तय तारीख़ पर हाज़िर होने को कहता है। कोर्ट ज़मानत या निजी मुचलका ले सकता है, और धारा 228 के तहत अधिवक्ता के माध्यम से पेशी की अनुमति दे सकता है। नज़रअंदाज़ करने पर वारंट जारी हो सकता है।
दीवानी मुकदमे के समन का जवाब देने के लिए कितने दिन मिलते हैं?
CPC आदेश 8 नियम 1 के तहत लिखित बयान तामील से 30 दिन में देना होता है, जिसे सामान्य मुकदमों में कारण सहित 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है; वाणिज्यिक मुकदमों में 120 दिन की सख़्त सीमा है। उपभोक्ता मामलों में 30 दिन और अधिकतम 15 दिन अतिरिक्त मिलते हैं।
कोर्ट का समन नज़रअंदाज़ करने पर क्या होता है?
आपराधिक केस में कोर्ट वारंट (BNSS धारा 90), उद्घोषणा (धारा 84) और कुर्की (धारा 85) कर सकता है; जानबूझकर हाज़िर न होना BNS धारा 208 (पुरानी IPC 174) के तहत अपराध हो सकता है। दीवानी केस में कोर्ट एकपक्षीय कार्यवाही कर डिक्री दे सकता है।
व्हाट्सऐप पर ‘समन’ आया है जिसमें गिरफ़्तारी से बचने के लिए पैसे माँगे गए हैं। क्या करूँ?
यह लगभग निश्चित रूप से ठगी है। पैसे या OTP न दें। eCourts पर केस जाँचें, ‘डिजिटल अरेस्ट’ बताने वाली वीडियो कॉल काटें, और 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

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