Legal resources for India — any legal query
High-intent plain-language guides for any legal query people search in India — FIR, 498A, NDPS, stamp duty, gift deed, power of attorney, name change, succession certificate, workplace PoSH, bail, divorce, mutation, consumer, cyber fraud, RTI, cheque bounce, and more. Educational only; not formal advice; AI is not a lawyer; no guaranteed outcomes or rankings.
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Criminal — FIR & bail· आपराधिक — FIR और जमानत
Police complaints, FIR, bail, 498A overview, and NDPS first-step themes in plain language.
- False FIR or fake case filed against you in India? What to do — FIR copy, arrest rules (BNSS s.35, old CrPC 41A), anticipatory bail (BNSS s.482, old 438), quashing (BNSS s.528, old 482), action for false information (BNS s.217 / s.248, old IPC 182 / 211), compensation (2026)Plain step-by-step guide for anyone named in an FIR they believe is false or exaggerated — after a family, property, money or business dispute: what not to do, how to get the FIR copy, when police can and cannot arrest, anticipatory bail, giving your side to the investigating officer, quashing in the High Court, and the legal options against a false complainant once the facts are clear. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file bail or quashing petitions or contact police for you.
- आपके ख़िलाफ़ झूठी FIR या फ़र्ज़ी केस दर्ज हो गया? भारत में क्या करें — FIR की प्रति, गिरफ़्तारी के नियम (BNSS धारा 35, पुरानी CrPC 41A), अग्रिम ज़मानत (BNSS धारा 482, पुरानी 438), रद्द कराना (BNSS धारा 528, पुरानी 482), झूठी सूचना पर कार्रवाई (BNS धारा 217 / 248, पुरानी IPC 182 / 211), मुआवज़ा (2026)उन सभी के लिए आसान, चरण-दर-चरण गाइड जिनका नाम ऐसी FIR में है जिसे वे झूठी या बढ़ा-चढ़ाकर लिखी मानते हैं — परिवार, संपत्ति, पैसे या कारोबार के विवाद के बाद: क्या न करें, FIR की प्रति कैसे लें, पुलिस कब गिरफ़्तार कर सकती है और कब नहीं, अग्रिम ज़मानत, जाँच अधिकारी को अपना पक्ष देना, हाई कोर्ट में रद्द कराना, और तथ्य साफ़ होने पर झूठे शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कानूनी विकल्प। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से ज़मानत या रद्द कराने की याचिका दाखिल नहीं करता और पुलिस से संपर्क नहीं करता।
- Family member missing in India? What to do now — no 24-hour wait, missing person report or FIR at any police station, missing child FIR rule (Supreme Court 2013), Khoya-Paya / TrackChild, unidentified body search, habeas corpus (2026)Plain step-by-step guide for families when a child, teenager, adult, elderly parent or a person with mental illness goes missing: call 112, go to the police immediately, what to carry, why a missing child complaint must be registered as an FIR, online reports and national missing-person search, following up with SP / Magistrate if police delay, and habeas corpus if someone is being illegally held. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact police or search for anyone.
- परिवार का कोई सदस्य लापता है? भारत में तुरंत क्या करें — 24 घंटे इंतज़ार ज़रूरी नहीं, किसी भी थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट या FIR, लापता बच्चे पर FIR अनिवार्य (सुप्रीम कोर्ट 2013), खोया-पाया / TrackChild, अज्ञात शव खोज, बंदी प्रत्यक्षीकरण (2026)जब कोई बच्चा, किशोर, वयस्क, बुज़ुर्ग माता-पिता या मानसिक बीमारी वाला व्यक्ति लापता हो जाए, तो परिवार के लिए सरल चरण-दर-चरण गाइड: 112 पर कॉल, तुरंत पुलिस के पास जाना, क्या साथ ले जाएँ, लापता बच्चे की शिकायत FIR के रूप में क्यों दर्ज होनी चाहिए, ऑनलाइन रिपोर्ट और राष्ट्रीय गुमशुदा खोज, पुलिस देर करे तो SP / मजिस्ट्रेट, और अवैध रूप से रोके जाने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता पुलिस से संपर्क नहीं करता और किसी की तलाश नहीं करता।
- Molestation, eve-teasing or stalking — how to file a police complaint in India: BNS s.74 (old IPC 354), s.75, s.78 stalking (old 354D), s.79 (old 509), woman officer to record statement, online stalking, Magistrate statement, victim compensation (2026)Plain guide for a woman or girl (or her family) facing touching or groping, lewd remarks or gestures, being followed, repeated unwanted contact, online stalking or obscene messages: which BNS sections apply, how to report safely (112, 181, police station, online), her rights while giving the complaint, evidence to keep, what happens next, and other routes like the workplace committee or POCSO for minors. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file complaints or contact the police or any person.
- छेड़छाड़, फब्तियाँ या पीछा करना — भारत में पुलिस शिकायत कैसे करें: BNS धारा 74 (पुरानी IPC 354), धारा 75, धारा 78 पीछा करना (पुरानी 354D), धारा 79 (पुरानी 509), महिला अधिकारी द्वारा बयान, ऑनलाइन स्टॉकिंग, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, पीड़ित मुआवज़ा (2026)उस महिला या लड़की (या उसके परिवार) के लिए सरल गाइड जो छूने या दबोचने, अश्लील टिप्पणी या इशारे, पीछा किए जाने, बार-बार अनचाहे संपर्क, ऑनलाइन स्टॉकिंग या अश्लील संदेशों का सामना कर रही है: कौन सी BNS धाराएँ लागू होती हैं, सुरक्षित तरीके से कैसे शिकायत करें (112, 181, थाना, ऑनलाइन), शिकायत देते समय उसके अधिकार, कौन से सबूत रखें, आगे क्या होता है, और कार्यस्थल समिति या नाबालिग के लिए POCSO जैसे दूसरे रास्ते। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता कोई शिकायत दाखिल नहीं करता और पुलिस या किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करता।
- Bike or car stolen in India — what to do: FIR / e-FIR for vehicle theft (BNS s.303, old IPC 379), untraced report, informing the RTO and insurer, insurance claim documents, delay in intimation (Gurshinder Singh 2020) and complaints if the claim is rejected (2026)Plain first-steps guide for owners whose two-wheeler, car or commercial vehicle is stolen: report to police quickly (online e-FIR in many States), get the FIR copy, tell the insurer and RTO, how the police ‘untraced’ report works, the usual insurance claim papers, what the Supreme Court said about late intimation, and where to complain if the claim is delayed or rejected. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file FIRs or claims or contact police or insurers.
- बाइक या कार चोरी हो गई — क्या करें: वाहन चोरी की FIR / ई-FIR (BNS धारा 303, पुरानी IPC 379), अनट्रेस रिपोर्ट, RTO और बीमा कंपनी को सूचना, बीमा क्लेम के कागज़, देर से सूचना पर सुप्रीम कोर्ट (गुरशिंदर सिंह 2020) और क्लेम ख़ारिज होने पर शिकायत (2026)जिनकी बाइक, स्कूटी, कार या व्यावसायिक वाहन चोरी हुआ है, उनके लिए पहले कदमों की सरल गाइड: पुलिस को जल्दी सूचना (कई राज्यों में ऑनलाइन ई-FIR), FIR की कॉपी, बीमा कंपनी और RTO को सूचना, पुलिस की ‘अनट्रेस’ रिपोर्ट कैसे बनती है, बीमा क्लेम के आम कागज़, देर से सूचना पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, और क्लेम में देरी या इनकार पर कहाँ शिकायत करें। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता FIR या क्लेम दाखिल नहीं करता और पुलिस या बीमा कंपनी से संपर्क नहीं करता।
- Compromise (rajinama) in a criminal case in India — which offences can be compounded under BNSS s.359 (old CrPC 320), court permission, quashing an FIR on settlement in the High Court (BNSS s.528 / old 482), cheque bounce compounding and what cannot be settled (2026)Plain guide for complainants and accused who want to end a criminal case by settlement: what ‘compounding’ means, the two BNSS tables (with and without court permission), common examples like hurt, threats, cheating, criminal breach of trust and trespass with old IPC numbers, how a compromise is recorded in court, when the High Court may quash a non-compoundable FIR after settlement, special rules for cheque bounce, and offences that cannot be settled. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not draft compromise deeds, negotiate with parties or appear in court.
- आपराधिक केस में राज़ीनामा / समझौता — BNSS धारा 359 (पुरानी CrPC 320) में कौन से अपराध शमनीय हैं, कोर्ट की अनुमति, समझौते पर हाई कोर्ट से FIR रद्द (BNSS 528 / पुरानी 482), चेक बाउंस में समझौता और किन मामलों में समझौता नहीं होता (2026)शिकायतकर्ता और आरोपी, दोनों के लिए सरल गाइड: ‘शमन’ (compounding) क्या है, BNSS की दो तालिकाएँ (कोर्ट की अनुमति के साथ और बिना), मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी, अमानत में ख़यानत और अतिक्रमण जैसे आम उदाहरण पुरानी IPC धाराओं के साथ, कोर्ट में समझौता कैसे दर्ज होता है, समझौते के बाद हाई कोर्ट कब ग़ैर-शमनीय FIR रद्द कर सकता है, चेक बाउंस के विशेष नियम और किन अपराधों में समझौता नहीं होता। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता समझौता-पत्र नहीं बनाता, पक्षों से बातचीत नहीं करता और कोर्ट में पेश नहीं होता।
- Look Out Circular (LOC) in India — stopped at the airport or afraid of one? Who can issue it under the MHA guidelines of 22 February 2021, cognizable offence requirement, how long it lasts, how to find out and get it withdrawn or quashed (Sumer Singh Salkan, Article 21, High Court writ / BNSS s.528), bank-requested LOCs (Viraj Chetan Shah) and permission to travel abroad (2026)Plain guide for people stopped from flying abroad by immigration, or worried that a police case, bank loan or matrimonial dispute has led to a Look Out Circular: what an LOC is, who can request it and on what grounds, why it does not lapse automatically, how people usually learn about one, and the lawful routes — asking the originating agency to withdraw it, permission from the court where a case is pending, or a writ petition before the High Court. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact immigration, police or banks, or file any petition.
- लुक आउट सर्कुलर (LOC) — एयरपोर्ट पर रोका गया या इसका डर है? गृह मंत्रालय के 22 फ़रवरी 2021 के दिशानिर्देशों में कौन जारी करवा सकता है, संज्ञेय अपराध की शर्त, यह कितने समय चलता है, कैसे पता करें और वापस या रद्द कराएँ (सुमेर सिंह सलकान, अनुच्छेद 21, हाई कोर्ट रिट / BNSS धारा 528), बैंक के अनुरोध पर LOC (विराज चेतन शाह) और विदेश जाने की अनुमति (2026)उन लोगों के लिए सरल गाइड जिन्हें इमिग्रेशन ने विदेश जाने से रोका, या जिन्हें डर है कि पुलिस केस, बैंक लोन या वैवाहिक विवाद के कारण लुक आउट सर्कुलर जारी हुआ है: LOC क्या है, कौन और किस आधार पर इसका अनुरोध कर सकता है, यह अपने आप ख़त्म क्यों नहीं होता, लोगों को आम तौर पर इसका पता कैसे चलता है, और क़ानूनी रास्ते — जारी करवाने वाली एजेंसी से वापस लेने का अनुरोध, जिस कोर्ट में केस लंबित है उससे अनुमति, या हाई कोर्ट में रिट याचिका। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता इमिग्रेशन, पुलिस या बैंक से संपर्क नहीं करता, न कोई याचिका दाखिल करता है।
- Non-bailable warrant (NBW) issued or declared a proclaimed offender in India? What it means and the lawful way back to court — BNSS ss.72–90 (old CrPC 70–88), proclamation under s.84 (old 82), property attachment under s.85, BNS s.209 (old IPC 174A), trial in absentia under BNSS s.356, recalling the warrant and bail (2026)Plain guide for anyone who learns that a court has issued a warrant — often after missed dates in a cheque bounce, matrimonial, cheating or old FIR case: the difference between summons, bailable and non-bailable warrants, how a warrant leads to a proclamation, property attachment and the separate offence of non-appearance, why staying away usually makes things worse, and the usual lawful route of appearing before the court through counsel with an application to recall or cancel the warrant and for bail. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file applications, appear in court or contact police for anyone.
- ग़ैर-ज़मानती वारंट (NBW) जारी हो गया या भगोड़ा / उद्घोषित अपराधी घोषित? इसका मतलब और कोर्ट में लौटने का क़ानूनी रास्ता — BNSS धारा 72–90 (पुरानी CrPC 70–88), धारा 84 (पुरानी 82) के तहत उद्घोषणा, धारा 85 के तहत संपत्ति कुर्की, BNS धारा 209 (पुरानी IPC 174A), BNSS धारा 356 में अनुपस्थिति में मुक़दमा, वारंट रद्द करवाना और ज़मानत (2026)उन लोगों के लिए सरल गाइड जिन्हें पता चलता है कि कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ वारंट जारी किया है — अक्सर चेक बाउंस, वैवाहिक, धोखाधड़ी या पुरानी FIR के केस में तारीख़ें छूटने के बाद: समन, ज़मानती और ग़ैर-ज़मानती वारंट में फ़र्क़, वारंट से उद्घोषणा, संपत्ति कुर्की और अनुपस्थिति का अलग अपराध कैसे बनता है, दूर रहने से आम तौर पर स्थिति क्यों बिगड़ती है, और वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश होकर वारंट वापस / रद्द करने और ज़मानत की अर्ज़ी देने का सामान्य क़ानूनी रास्ता। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता किसी की ओर से अर्ज़ी दाखिल नहीं करता, कोर्ट में पेश नहीं होता और पुलिस से संपर्क नहीं करता।
- How to complain against a police officer in India — beating or custodial torture, illegal detention, bribe demands, threats, refusal to act; complaint to the SP / Commissioner, Police Complaints Authority (Prakash Singh 2006), Magistrate under BNSS s.175(3)–(4) (2026 Supreme Court ruling), human rights commissions, CCTV footage (Paramvir Singh Saini) and sanction under BNSS s.218 (2026)Practical guide for people who have faced misbehaviour by police — being beaten, illegally detained, threatened, asked for a bribe, pressured to compromise, or arrested without following the BNSS safeguards: what counts as misconduct and which offences may apply under the BNS, the complaint routes (senior officers, State and District Police Complaints Authorities, Judicial Magistrate, State Human Rights Commission / NHRC, anti-corruption bureau), how to preserve evidence such as medical reports and police-station CCTV, and realistic expectations. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file complaints or contact police or commissions for anyone.
- भारत में पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ शिकायत कैसे करें — मारपीट या हिरासत में यातना, अवैध हिरासत, रिश्वत की माँग, धमकी, कार्रवाई से इनकार; SP / पुलिस आयुक्त को शिकायत, पुलिस शिकायत प्राधिकरण (प्रकाश सिंह 2006), BNSS धारा 175(3)–(4) में मजिस्ट्रेट (2026 का सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला), मानवाधिकार आयोग, CCTV फ़ुटेज (परमवीर सिंह सैनी) और BNSS धारा 218 में अभियोजन स्वीकृति (2026)उन लोगों के लिए व्यावहारिक गाइड जिन्होंने पुलिस का दुर्व्यवहार झेला है — मारपीट, अवैध हिरासत, धमकी, रिश्वत की माँग, समझौते का दबाव, या BNSS के सुरक्षा उपाय माने बिना गिरफ़्तारी: दुर्व्यवहार क्या माना जाता है और BNS के कौन-से अपराध लग सकते हैं, शिकायत के रास्ते (वरिष्ठ अधिकारी, राज्य और ज़िला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज्य मानवाधिकार आयोग / NHRC, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), मेडिकल रिपोर्ट और थाने के CCTV जैसे सबूत कैसे सुरक्षित रखें, और वास्तविक अपेक्षाएँ। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता किसी की ओर से शिकायत दाखिल नहीं करता और पुलिस या आयोगों से संपर्क नहीं करता।
- How to get an FIR copy, track the police investigation and get the charge-sheet in India — free FIR copy under Section 173(2) BNSS (old 154(2) CrPC), downloading FIRs online (Youth Bar Association 2016), the 90-day progress update (s.193(3)), charge-sheet and documents under s.230 (old 207), closure reports and court case status (2026)Plain, step-by-step map for complainants, victims, families and accused persons who need police papers: who is entitled to a free FIR copy and when; how FIRs are uploaded and downloaded online, and what happens in ‘sensitive’ cases; how an accused can get the FIR early; the police duty to tell the informant or victim about progress within 90 days; what a charge-sheet (police report) is and who gets copies under Section 230 BNSS; what to do if police file a closure report; and how to check court case status on eCourts. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact police stations or courts or obtain documents for anyone.
- FIR की कॉपी कैसे लें, पुलिस जाँच की स्थिति कैसे जानें और चार्जशीट कैसे मिले — धारा 173(2) BNSS (पुरानी 154(2) CrPC) में मुफ़्त FIR कॉपी, ऑनलाइन FIR डाउनलोड (यूथ बार एसोसिएशन 2016), 90 दिन में प्रगति की सूचना (धारा 193(3)), धारा 230 (पुरानी 207) में चार्जशीट और दस्तावेज़, क्लोज़र रिपोर्ट और कोर्ट केस स्टेटस (2026)शिकायतकर्ता, पीड़ित, परिवार और आरोपी — जिन्हें पुलिस के कागज़ चाहिए, उनके लिए सरल क्रमवार नक्शा: मुफ़्त FIR कॉपी किसे और कब मिलती है; FIR ऑनलाइन कैसे अपलोड और डाउनलोड होती है और ‘संवेदनशील’ मामलों में क्या होता है; आरोपी FIR जल्दी कैसे पा सकता है; 90 दिन में सूचनादाता या पीड़ित को जाँच की प्रगति बताने का पुलिस का कर्तव्य; चार्जशीट (पुलिस रिपोर्ट) क्या है और धारा 230 BNSS में कॉपी किसे मिलती है; पुलिस क्लोज़र रिपोर्ट लगाए तो क्या करें; और eCourts पर केस स्टेटस कैसे देखें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता किसी थाने या अदालत से संपर्क नहीं करता और किसी के लिए दस्तावेज़ नहीं निकालता।
- Got a cheque bounce notice or court summons under Section 138 NI Act? A plain guide for the accused / drawer in India — replying to the demand notice in 15 days, checking the legal conditions, rebutting the presumption (s.139), interim compensation (s.143A), settlement and compounding costs after Sanjabij Tari (2025), appeal and the 20% deposit (s.148) (2026)Calm, step-by-step map for the person whose cheque was dishonoured — an individual, a proprietor or a company director — from the day a demand notice arrives to trial and appeal: what Section 138 of the Negotiable Instruments Act requires; why replying to the notice matters; the time limits and technical points courts check; what ‘presumption’ means and how an accused can try to rebut it; summons, appearance and bail; interim compensation; the Supreme Court’s 2025 directions on summons and online payment; settlement and compounding at each stage; and what happens after conviction. Educational only — not legal advice; no outcome is predicted. Adhiwakta does not file replies, appear in court or contact the complainant.
- चेक बाउंस का नोटिस या धारा 138 NI एक्ट का कोर्ट समन मिला? आरोपी / चेक देने वाले के लिए सरल गाइड — 15 दिन में नोटिस का जवाब, कानूनी शर्तों की जाँच, धारा 139 की उपधारणा का खंडन, अंतरिम मुआवज़ा (धारा 143A), संजाबिज तारी (2025) के बाद समझौता और कंपाउंडिंग खर्च, अपील और 20% जमा (धारा 148) (2026)जिस व्यक्ति का चेक बाउंस हुआ — व्यक्ति, प्रोप्राइटर या कंपनी निदेशक — उसके लिए शांत, क्रमवार नक्शा, डिमांड नोटिस आने के दिन से ट्रायल और अपील तक: परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 क्या माँगती है; नोटिस का जवाब देना क्यों ज़रूरी है; समय-सीमाएँ और तकनीकी बिंदु जो अदालत देखती है; ‘उपधारणा’ का अर्थ और आरोपी उसका खंडन कैसे कर सकता है; समन, उपस्थिति और जमानत; अंतरिम मुआवज़ा; समन और ऑनलाइन भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट के 2025 के निर्देश; हर चरण पर समझौता और कंपाउंडिंग; और दोषसिद्धि के बाद क्या होता है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; किसी नतीजे का अनुमान नहीं। अधिवक्ता जवाब दाखिल नहीं करता, अदालत में उपस्थित नहीं होता और शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करता।
- SC/ST Atrocities Act complaint in India — what counts as an atrocity (s.3), FIR without preliminary enquiry (s.18A), DSP-rank investigation and 60-day charge-sheet, Special Courts, victim rights (s.15A), relief, helpline 14566, and the accused’s options (2026)Plain map for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes facing caste-based abuse, violence, land grabbing or boycott, and for people accused under the law: what the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 covers; how to report and what the police must do; investigation and charge-sheet timelines under the 1995 Rules; Special Courts; the rights of victims and witnesses; relief and rehabilitation; and the limited situations where anticipatory bail is possible. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file complaints or contact police or any party.
- SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में शिकायत — अत्याचार क्या है (धारा 3), बिना प्रारंभिक जाँच FIR (धारा 18A), DSP स्तर की जाँच और 60 दिन में आरोप-पत्र, विशेष न्यायालय, पीड़ित के अधिकार (धारा 15A), राहत राशि, हेल्पलाइन 14566, और आरोपी के विकल्प (2026)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के लिए सरल नक्शा जो जातिगत गाली-गलौज, हिंसा, ज़मीन हड़पने या बहिष्कार का सामना कर रहे हैं, और उनके लिए जिन पर इस कानून में आरोप है: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में क्या शामिल है; शिकायत कैसे करें और पुलिस को क्या करना होता है; 1995 के नियमों में जाँच और आरोप-पत्र की समय-सीमा; विशेष न्यायालय; पीड़ितों और गवाहों के अधिकार; राहत और पुनर्वास; और वे सीमित स्थितियाँ जहाँ अग्रिम जमानत संभव है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता शिकायत दाखिल नहीं करता और पुलिस या किसी पक्ष से संपर्क नहीं करता।
- False promise to marry in India — BNS Section 69 (sexual intercourse by deceitful means), old IPC 376 / 90, false promise vs breach of promise, FIR, statement, anticipatory bail and quashing (2026)Plain map for a woman who says she was deceived by a promise of marriage, and for a man accused of it: what Section 69 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 punishes (and what it does not); why the law separates a promise that was false from the start from a genuine promise that later failed; how the position worked under the old IPC (Section 375 / 376 read with Section 90); the FIR, statement and evidence steps; and the accused’s options such as anticipatory bail (BNSS 482) and quashing (BNSS 528). Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file complaints or contact police or any party.
- शादी का झांसा देकर संबंध — BNS धारा 69 (छलपूर्ण साधनों से यौन संबंध), पुरानी IPC 376 / 90, झूठा वादा बनाम वादा टूटना, FIR, बयान, अग्रिम जमानत और FIR रद्द कराना (2026)उस महिला के लिए सरल नक्शा जो कहती है कि शादी के वादे से उसे धोखा दिया गया, और उस पुरुष के लिए जिस पर यह आरोप है: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 किसे दंडित करती है (और किसे नहीं); कानून शुरू से झूठे वादे और बाद में टूटे सच्चे वादे में फ़र्क़ क्यों करता है; पुरानी IPC में स्थिति (धारा 375 / 376 के साथ धारा 90); FIR, बयान और सबूत के कदम; और आरोपी के विकल्प जैसे अग्रिम जमानत (BNSS 482) और FIR रद्द कराना (BNSS 528)। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता शिकायत दाखिल नहीं करता और पुलिस या किसी पक्ष से संपर्क नहीं करता।
- Ragging in college — how to complain in India: National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522, UGC Anti-Ragging Regulations 2009, Anti-Ragging Committee and Squad, FIR within 24 hours, BNS sections, State anti-ragging laws, medical / technical colleges (2026)Plain map for students and parents facing ragging in a college, university, hostel or coaching-linked hostel: what counts as ragging under the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (including the 2016 amendment on caste, gender, region and appearance-based abuse); the 24×7 National Anti-Ragging Helpline (1800-180-5522, helpline@antiragging.in) and the institution’s Anti-Ragging Committee and Squad; the head of institution’s duty to file an FIR within 24 hours where a crime is made out; the punishments institutions can impose; criminal sections under the BNS; State anti-ragging Acts; and the separate rules for medical (NMC) and technical (AICTE) colleges. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file complaints or contact colleges.
- कॉलेज में रैगिंग — शिकायत कैसे करें: राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन 1800-180-5522, UGC एंटी-रैगिंग विनियम 2009, एंटी-रैगिंग समिति और स्क्वॉड, 24 घंटे में FIR, BNS धाराएँ, राज्यों के रैगिंग-विरोधी कानून, मेडिकल / तकनीकी कॉलेज (2026)कॉलेज, विश्वविद्यालय या हॉस्टल में रैगिंग झेल रहे छात्रों और अभिभावकों के लिए सरल नक्शा: उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराई रोकने के UGC विनियम, 2009 के अनुसार रैगिंग क्या है (2016 संशोधन सहित — जाति, लिंग, क्षेत्र और रूप-रंग के आधार पर उत्पीड़न); 24×7 राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन (1800-180-5522, helpline@antiragging.in) और संस्थान की एंटी-रैगिंग समिति व स्क्वॉड; अपराध बनने पर संस्थान प्रमुख का 24 घंटे में FIR दर्ज कराने का कर्तव्य; संस्थान कौन-सी सज़ा दे सकता है; BNS की आपराधिक धाराएँ; राज्यों के रैगिंग-विरोधी अधिनियम; और मेडिकल (NMC) व तकनीकी (AICTE) कॉलेजों के अलग नियम। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता शिकायत दाखिल नहीं करता और कॉलेज से संपर्क नहीं करता।
- Child sexual abuse (POCSO) — what parents should do first in India: report to police / SJPU, Childline 1098, medical exam, child-friendly statement, Child Welfare Committee, support person, mandatory reporting (POCSO Act 2012) (2026)A plain, careful guide for parents and trusted adults who learn or suspect that a child (anyone under 18) has been sexually abused or harassed: protect and believe the child; report to the police or Special Juvenile Police Unit without doing your own ‘verification’ first (POCSO Section 19; Supreme Court, 2026); how the FIR, 24-hour reporting to the Child Welfare Committee, medical examination (Section 27), child-friendly statement recording (Sections 24–26, BNSS 183), identity protection, support person and legal aid, victim compensation, and why delay or silence is dangerous — including for adults who must report. Educational only — not legal advice and not a substitute for emergency help; Adhiwakta does not file complaints or contact police.
- बच्चे के साथ यौन शोषण (POCSO) — माता-पिता सबसे पहले क्या करें: पुलिस / SJPU को रिपोर्ट, चाइल्डलाइन 1098, मेडिकल जाँच, बाल-अनुकूल बयान, बाल कल्याण समिति, सहायक व्यक्ति, अनिवार्य रिपोर्टिंग (POCSO अधिनियम 2012) (2026)उन माता-पिता और भरोसेमंद वयस्कों के लिए सावधानी से लिखा सरल गाइड जिन्हें पता चलता है या शक होता है कि किसी बच्चे (18 वर्ष से कम) का यौन शोषण या उत्पीड़न हुआ है: बच्चे को सुरक्षित रखें और उस पर विश्वास करें; पहले अपनी ‘जाँच’ किए बिना पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को रिपोर्ट करें (POCSO धारा 19; सुप्रीम कोर्ट, 2026); FIR, बाल कल्याण समिति को 24 घंटे में सूचना, मेडिकल जाँच (धारा 27), बाल-अनुकूल बयान (धाराएँ 24–26, BNSS 183), पहचान की सुरक्षा, सहायक व्यक्ति और विधिक सहायता, पीड़ित मुआवज़ा, और देरी या चुप्पी क्यों खतरनाक है — उन वयस्कों के लिए भी जिन्हें रिपोर्ट करना अनिवार्य है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह या आपातकालीन मदद का विकल्प नहीं; अधिवक्ता शिकायत दाखिल नहीं करता और पुलिस से संपर्क नहीं करता।
- Bank account frozen by cyber police? Lien vs debit freeze, BNSS s.106 / s.107 (old CrPC 102), NCRP 1930 grievance route, Magistrate & High Court — how to get it unfrozen (2026)Plain map for anyone whose savings or business account was suddenly put on hold, ‘lien-marked’ or debit-frozen after a cyber-fraud complaint — often because some money in a fraud trail passed through the account: why it happens, the difference between a lien on the disputed amount and a full freeze, what the Kerala, Bombay and Allahabad High Courts have said about Section 106 BNSS (old Section 102 CrPC), the Ministry of Home Affairs grievance route through your bank, and when people approach the Magistrate or the High Court. Also covers fraud victims waiting for a refund. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not contact banks or police or file applications.
- साइबर पुलिस ने बैंक खाता फ्रीज़ किया? लियन बनाम डेबिट फ्रीज़, BNSS धारा 106 / 107 (पुरानी CrPC 102), NCRP 1930 शिकायत-निवारण, मजिस्ट्रेट व हाई कोर्ट — खाता कैसे खुलवाएँ (2026)जिसका बचत या व्यापार खाता साइबर-फ्रॉड शिकायत के बाद अचानक होल्ड, ‘लियन-मार्क’ या डेबिट-फ्रीज़ हो गया हो — अक्सर इसलिए कि फ्रॉड की रकम का कुछ हिस्सा उस खाते से होकर गुज़रा — उसके लिए सादा नक्शा: ऐसा क्यों होता है, विवादित रकम पर लियन और पूरे खाते की फ्रीज़ में अंतर, केरल, बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने BNSS धारा 106 (पुरानी CrPC 102) पर क्या कहा, बैंक के ज़रिए गृह मंत्रालय (MHA) का शिकायत-निवारण रास्ता, और लोग कब मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट जाते हैं। रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे फ्रॉड पीड़ितों के लिए भी। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता बैंक या पुलिस से संपर्क नहीं करता, न आवेदन दाखिल करता है।
- Assault, hurt & threat case India — BNS s.115 (old IPC 323), s.117 (325), s.118 (324), s.351 (506), s.352 (504): FIR, NCR, medical, bail (2026)Plain map for anyone beaten, injured or threatened in India — or accused of it after a fight: what simple hurt, grievous hurt, hurt with a weapon, wrongful restraint, criminal intimidation and intentional insult mean under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (with the old IPC 323 / 324 / 325 / 341 / 504 / 506 numbers people still search), which ones the police can register as an FIR and which go as an NCR to the Magistrate, why a medical examination matters, cross-cases, compromise, and first steps for an accused. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file FIRs, complaints or bail applications.
- मारपीट, चोट और धमकी का केस भारत — BNS धारा 115 (पुरानी IPC 323), 117 (325), 118 (324), 351 (506), 352 (504): FIR, NCR, मेडिकल, जमानत (2026)जिसके साथ मारपीट हुई हो, चोट लगी हो या धमकी मिली हो — या झगड़े के बाद जिस पर आरोप लगा हो — उसके लिए सादा नक्शा: भारतीय न्याय संहिता, 2023 में साधारण चोट, गंभीर चोट, हथियार से चोट, सदोष अवरोध, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान का अर्थ (साथ में पुरानी IPC 323 / 324 / 325 / 341 / 504 / 506 संख्याएँ जो लोग अब भी खोजते हैं), किसमें पुलिस FIR दर्ज करती है और किसमें NCR बनकर मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है, मेडिकल जाँच क्यों ज़रूरी है, क्रॉस-केस, समझौता, और आरोपी के पहले कदम। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता FIR, शिकायत या जमानत अर्ज़ी दाखिल नहीं करता।
- Cheating / fraud case India — BNS s.318 (old IPC 420), breach of trust s.316 (old 406): FIR, money back, civil vs criminal (2026)Plain map for anyone who has been cheated of money or property in India — or who has been accused of it: what cheating means under Section 318 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (old IPC 415/417/420), how it differs from criminal breach of trust under Section 316 (old IPC 405/406) and from a simple breach of contract, how to file an FIR under BNSS Section 173 (old CrPC 154), what to do if police refuse, the parallel civil route to recover money, and first steps for an accused. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file FIRs, complaints or bail applications.
- धोखाधड़ी / ठगी का केस भारत — BNS धारा 318 (पुरानी IPC 420), आपराधिक न्यासभंग धारा 316 (पुरानी 406): FIR, पैसा वापसी, सिविल बनाम आपराधिक (2026)जिसके साथ पैसे या संपत्ति की ठगी हुई हो — या जिस पर ठगी का आरोप हो — उसके लिए सादा नक्शा: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 (पुरानी IPC 415/417/420) में छल (cheating) क्या है, धारा 316 (पुरानी IPC 405/406) के आपराधिक न्यासभंग और साधारण अनुबंध-भंग से यह कैसे अलग है, BNSS धारा 173 (पुरानी CrPC 154) में FIR कैसे दर्ज कराएँ, पुलिस मना करे तो क्या करें, पैसा वापस पाने का समानांतर सिविल रास्ता, और आरोपी के पहले कदम। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता FIR, शिकायत या जमानत अर्ज़ी दाखिल नहीं करता।
- Online FIR / e-FIR in India — how to file, BNSS Section 173, sign within 3 days, Zero FIR (2026)How online FIRs work under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023: information by electronic communication under Section 173 (old CrPC s. 154), signing within 3 days, which complaints State police portals accept online (often theft or lost property with unknown accused), cyber fraud on 1930/cybercrime.gov.in, e-Zero FIR, and what to do if police do not register. Educational only — not legal advice.
- ऑनलाइन FIR कैसे करें — ई-FIR, BNSS धारा 173, 3 दिन में हस्ताक्षरभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत ऑनलाइन FIR कैसे काम करती है: धारा 173 (पुरानी CrPC धारा 154) में इलेक्ट्रॉनिक सूचना, 3 दिन में हस्ताक्षर, राज्य पुलिस पोर्टल कौन-सी शिकायतें ऑनलाइन लेते हैं (अक्सर अज्ञात आरोपी वाली चोरी या खोया सामान), साइबर धोखाधड़ी पर 1930/cybercrime.gov.in, ई-ज़ीरो FIR, और पुलिस दर्ज न करे तो क्या करें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Dowry harassment help in India — complaint, BNS 85/86 (old 498A), Dowry Prohibition Act, streedhan, helplinesWhat to do if you face dowry demands or harassment: emergency helplines (112, 181, NCW 14490), the Dowry Prohibition Act, 1961, cruelty under BNS ss. 85–86 (old IPC 498A), dowry death under BNS s. 80 (old 304B), protection orders and streedhan return under the Domestic Violence Act, 2005, how to document evidence, and the 2025 Supreme Court ruling on family welfare committees. Educational only — not legal advice.
- दहेज उत्पीड़न की शिकायत कैसे करें — हेल्पलाइन, BNS 85/86, स्त्रीधनदहेज माँग या उत्पीड़न हो तो क्या करें: आपात हेल्पलाइन (112, 181, NCW 14490), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, BNS धारा 85–86 (पुरानी IPC 498A) में क्रूरता, BNS धारा 80 (पुरानी 304B) में दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में संरक्षण आदेश और स्त्रीधन वापसी, सबूत कैसे रखें, और परिवार कल्याण समिति पर 2025 का सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- BNSS Section 35(3) notice of appearance (old CrPC 41A) — when police must call you before arrest (2026)Plain map of the notice-of-appearance rule under Section 35(3)–(6) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (old CrPC Section 41A): when police should issue a notice instead of arresting, duty to comply, when arrest after notice is still possible, Arnesh Kumar checklist themes for offences punishable up to seven years, and Supreme Court restatement that for such offences notice is the rule and arrest the exception. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not appear at police stations or obtain anticipatory bail.
- BNSS धारा 35 हाज़िरी नोटिस — पुरानी 41A, अर्नेश कुमारभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3)–(6) (पुरानी CrPC धारा 41A) के तहत हाज़िरी नोटिस का सादा नक्शा: कब गिरफ़्तारी की बजाय नोटिस, पालन का कर्तव्य, नोटिस के बाद कब गिरफ़्तारी संभव, सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों पर अर्नेश कुमार चेकलिस्ट, और सर्वोच्च न्यायालय का दोहराव कि ऐसे अपराधों में नोटिस नियम और गिरफ़्तारी अपवाद है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता थाने में पेश नहीं होता, अग्रिम जमानत नहीं लेता।
- Arrested in India? First steps & rights — BNSS, Article 22, D.K. Basu safeguards (2026)Plain-language first steps if you or a family member is arrested in India: call family and an advocate, Article 22 and BNSS rights (grounds of arrest, informing a relative, meeting counsel, medical exam, 24-hour production), D.K. Basu-style safeguards, police vs judicial custody, and how regular bail differs from anticipatory bail. Educational emergency orientation only — not legal advice; Adhiwakta cannot secure release or guarantee bail.
- गिरफ़्तारी पर क्या करें — BNSS अधिकार, डी.के. बसु, 24 घंटे पेशी, परिवार के कदमभारत में आपको या परिवार के सदस्य को गिरफ़्तार किया जाए तो सादे शब्दों में पहले कदम: परिवार और अधिवक्ता को कॉल, अनुच्छेद 22 और BNSS अधिकार (गिरफ़्तारी के आधार, रिश्तेदार को सूचना, वकील से मिलना, मेडिकल जाँच, 24 घंटे में पेशी), डी.के. बसु जैसी सुरक्षा, पुलिस बनाम न्यायिक हिरासत, और नियमित जमानत बनाम पूर्व-जमानत। केवल शैक्षिक आपात मार्गदर्शन — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता रिहाई या जमानत की गारंटी नहीं दे सकता।
- Police refusing to register FIR? What to do — Zero FIR, SP complaint, Magistrate (BNSS)Step-by-step guidance when a police station will not write your FIR in India: your right under Section 173 BNSS (old Section 154 CrPC), Zero FIR and e-FIR, a written complaint to the Superintendent of Police under Section 173(4) (old 154(3)), and an application to the Magistrate under Section 175(3) (old 156(3)). Educational only — not legal advice.
- पुलिस FIR नहीं लिख रही तो क्या करें — ज़ीरो FIR, SP शिकायत, धारा 175(3) BNSSभारत में थाना FIR न लिखे तो क्या करें: धारा 173 BNSS (पुरानी धारा 154 CrPC) के तहत आपका अधिकार, ज़ीरो FIR और e-FIR, धारा 173(4) (पुरानी 154(3)) के तहत पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित शिकायत, और धारा 175(3) (पुरानी 156(3)) के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।
- Section 498A basics India — legal help overview (educational)Plain overview of what people mean by Section 498A / cruelty-related matrimonial criminal complaints in India; themes complainants and accused often discuss; papers to organise; FIRs and anticipatory bail cross-links. Educational legal help India only — not formal advice. No outcome guaranteed. Not a lawyer marketplace.
- धारा 498A मूल बात भारत — कानूनी मदद अवलोकन (शैक्षिक)धारा 498A / क्रूरता संबंधित वैवाहिक आपराधिक शिकायत का सादा अवलोकन; शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की आम चर्चा; कागज़; FIR/जमानत क्रॉस-लिंक। केवल शैक्षिक कानूनी मदद भारत — औपचारिक सलाह नहीं। परिणाम की गारंटी नहीं।
- NDPS first steps India — legal help overview (educational)First-step educational overview after an NDPS (narcotic drugs and psychotropic substances) related stop, seizure, or case talk in India: safety, papers, bail themes people discuss. Not drug advice. Not formal legal advice. No outcome guaranteed.
- NDPS पहला कदम भारत — कानूनी मदद अवलोकन (शैक्षिक)NDPS संबंधित रोक/जब्ती/केस चर्चा के बाद शैक्षिक पहले कदम: सुरक्षा, कागज़, जमानत विषय। नशीली दवा सलाह नहीं। औपचारिक सलाह नहीं। परिणाम गारंटी नहीं।
- How to file an FIR in India: Zero FIR, e-FIR and if police refuseHow to file an FIR at any police station or online, what to take, your free copy, and the exact steps if police refuse under BNSS s.173 and s.175(3). Educational only, not legal advice.
- Police complaint vs FIR in India — plain differenceA simple educational comparison of a police complaint and an FIR, what to write down, and when to ask for general guidance — not formal advice and not a filing service.
- FIR कैसे करें: पूरी प्रक्रिया, ज़ीरो FIR और ई-FIRपुलिस शिकायत और FIR के बारे में नागरिकों के लिए सरल भाषा — शैक्षिक मार्गदर्शन; औपचारिक सलाह या परिणाम की गारंटी नहीं।
- Regular bail after charge sheet in India — BNSS Section 480 (Magistrate) & Section 483 (Sessions / High Court) (old CrPC 437 / 439), grounds, sureties, vs default & anticipatory bail (2026)Plain map for an accused already in custody who wants release after the police file a charge sheet (challan / final report): how regular bail works under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 480 (old CrPC 437) before Magistrates and Section 483 (old CrPC 439) before the Court of Session or High Court; typical grounds courts weigh after investigation is complete; sureties and conditions; and how this differs from default bail under Section 187(3) BNSS and anticipatory bail under Section 482. Educational only — not legal advice; Adhiwakta cannot obtain bail or appear in court.
- चार्जशीट के बाद नियमित जमानत — BNSS धारा 480 (मजिस्ट्रेट) और धारा 483 (सत्र/हाई कोर्ट) (पुरानी CrPC 437/439), आधार, ज़मानतदार, डिफ़ॉल्ट व पूर्व जमानत से अंतर (2026)जो आरोपी पहले से हिरासत में है और पुलिस चार्जशीट दाखिल करने के बाद रिहाई चाहता है, उसके लिए सरल नक्शा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 480 (पुरानी 437) और धारा 483 (पुरानी 439); जाँच पूरी होने के बाद अदालतें कौन से आधार तौलती हैं; बॉन्ड/शर्तें; और धारा 187(3) डिफ़ॉल्ट जमानत तथा धारा 482 पूर्व जमानत से अंतर। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता जमानत नहीं दिलवाता।
- Default bail in India — BNSS Section 187 (old CrPC 167), 60/90 day rules, charge-sheet delay (2026)What default (statutory) bail is when the police fail to file a charge sheet within 60 or 90 days under BNSS Section 187(3) (old CrPC s. 167(2)): which period applies, when the right arises, how an application is made, that the right is lost if the charge sheet is filed before you apply (Sanjay Dutt), and how default bail differs from regular bail and anticipatory bail. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file bail applications or guarantee release.
- डिफ़ॉल्ट जमानत क्या है — BNSS धारा 187, 60/90 दिन, चार्जशीट देरी पर जमानतजब पुलिस 60 या 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो BNSS धारा 187(3) (पुरानी CrPC धारा 167(2)) के तहत वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत क्या है: कौन-सी अवधि लागू होती है, अधिकार कब बनता है, आवेदन कैसे होता है, चार्जशीट आवेदन से पहले दाखिल हो जाए तो अधिकार समाप्त (संजय दत्त), और नियमित/पूर्व जमानत से अंतर। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता जमानत आवेदन दाखिल नहीं करता, न रिहाई की गारंटी देता है।
- Quashing petition in India — BNSS Section 528 (old CrPC 482), FIR / proceedings, Bhajan Lal categories (2026)What a High Court quashing petition under BNSS Section 528 (which replaced CrPC Section 482 from 1 July 2024) can and cannot do: inherent power to prevent abuse of process, the Bhajan Lal / Neeharika categories at a high level, typical documents, interim stay, compounding/settlement cases (Gian Singh / Parbatbhai), that petitions filed on or after 1 July 2024 generally cite BNSS s. 528, and a brief note that some High Courts (e.g. Allahabad practice debates) may still expect Article 226 alongside or instead for pure FIR quash — verify local registry practice. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not draft or file quashing petitions.
- FIR क्वैशिंग याचिका — BNSS धारा 528, भजन लाल आधार, उच्च न्यायालयउच्च न्यायालय की क्वैशिंग याचिका BNSS धारा 528 (1 जुलाई 2024 से CrPC धारा 482 की जगह) क्या कर सकती है और क्या नहीं: प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की अंतर्निहित शक्ति, भजन लाल / नीहारिका श्रेणियाँ उच्च स्तर पर, सामान्य दस्तावेज़, अंतरिम स्थगन, समझौता आधारित क्वैश (ग्यान सिंह / परबतभाई), 1 जुलाई 2024 के बाद दायर याचिकाएँ आमतौर पर BNSS 528 उद्धृत करती हैं, और कुछ उच्च न्यायालयों में शुद्ध FIR क्वैश के लिए अनुच्छेद 226 की प्रथा — स्थानीय रजिस्ट्री जाँचें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता क्वैशिंग याचिका नहीं लिखता/दाखिल करता।
- How to get bail in India: BNSS sections, process, documents and timelinesA step-by-step guide to bail in India under the BNSS 2023: bailable vs non-bailable offences, regular bail (ss.480 / 483), anticipatory bail (s.482), default bail (s.187), documents, sureties, timelines, costs, common mistakes and FAQs. Educational only — nobody can honestly guarantee bail.
- Anticipatory bail in India — overviewWhat people usually mean by anticipatory bail, what to prepare, and how to ask a clear question — educational overview only. No court can be promised; bail is never guaranteed.
- भारत में ज़मानत कैसे मिलती है: BNSS की धाराएँ, प्रक्रिया, दस्तावेज़ और समय-सीमाभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत ज़मानत की पूरी प्रक्रिया: ज़मानती और ग़ैर-ज़मानती अपराध, नियमित ज़मानत (धारा 480 / 483), अग्रिम ज़मानत (धारा 482), डिफ़ॉल्ट ज़मानत (धारा 187), दस्तावेज़, ज़मानतदार, समय-सीमा, ख़र्च, आम ग़लतियाँ और सवाल-जवाब। केवल शैक्षिक जानकारी — कोई भी ईमानदारी से ज़मानत की गारंटी नहीं दे सकता।
- पूर्व जमानत (anticipatory bail) भारत — परिचयगिरफ़्तारी की आशंका पर लोग पूर्व जमानत क्या समझते हैं, क्या तैयार रखें, और प्रश्न कैसे पूछें — शैक्षिक; जमानत की गारंटी कभी नहीं।
- Criminal lawyer question in India — how to ask clearlyPrepare a criminal law query for India: FIR, complaint, bail, or summons — educational framing for general guidance, not representation.
- Criminal matters — a plain overviewWhat to expect if you face a police complaint, FIR, or bail situation.
Family & divorce· परिवार और तलाक
Mutual consent divorce, maintenance, child custody basics, and how to ask a family question.
- Marriage annulment in India — when a Hindu marriage is void or voidable (HMA s.11 and s.12), grounds like an existing spouse, impotence, fraud or force, the one-year time limit, alimony and children’s rights, and how it differs from divorce (2026)Plain guide for Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists (and couples married under the Special Marriage Act) who want a court to declare their marriage null: the difference between a void and a voidable marriage, the grounds under the Hindu Marriage Act, 1955, strict time limits for fraud, force and pregnancy grounds, where to file, what proof matters, maintenance after annulment and the status of children. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not draft or file petitions.
- भारत में शादी शून्य (रद्द) कैसे घोषित कराएँ — हिंदू विवाह कब शून्य या शून्यकरणीय है (HMA धारा 11 और 12), पहले से जीवित पति/पत्नी, नपुंसकता, धोखा या ज़बरदस्ती जैसे आधार, एक साल की समय-सीमा, गुज़ारा भत्ता, बच्चों के अधिकार, और तलाक से अंतर (2026)हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध (और विशेष विवाह अधिनियम में शादी करने वाले) जोड़ों के लिए सरल गाइड जो अदालत से शादी को शून्य घोषित कराना चाहते हैं: शून्य और शून्यकरणीय विवाह में अंतर, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के आधार, धोखे, ज़बरदस्ती और गर्भ वाले आधार की सख़्त समय-सीमा, याचिका कहाँ दाखिल हो, कौन से सबूत काम आते हैं, शादी रद्द होने के बाद भरण-पोषण और बच्चों की स्थिति। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता याचिका तैयार या दाखिल नहीं करता।
- Love marriage or inter-caste / inter-religion couple facing threats from family? Police protection in India — Lata Singh 2006, Shakti Vahini 2018 safe-house guidelines, court / Special Marriage Act registration, High Court protection petition, kidnapping FIR by parents (2026)Plain guide for adult couples (and those helping them) whose families or community oppose a love, inter-caste or inter-religion marriage: the right of adults to marry by choice, age rules, how to marry and register validly, how to ask police and the SP for protection, Supreme Court safe-house guidelines, a High Court protection petition, what to do if parents file a kidnapping FIR, and State conversion-law rules for inter-faith marriages. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not arrange marriages, contact families or police, or file petitions.
- प्रेम विवाह या अंतरजातीय / अंतरधार्मिक जोड़े को परिवार से धमकी? भारत में पुलिस सुरक्षा — लता सिंह 2006, शक्ति वाहिनी 2018 सेफ़ हाउस दिशानिर्देश, कोर्ट मैरिज / विशेष विवाह अधिनियम पंजीकरण, हाई कोर्ट सुरक्षा याचिका, माता-पिता की अपहरण FIR (2026)उन वयस्क जोड़ों (और उनकी मदद करने वालों) के लिए सरल गाइड जिनके परिवार या समाज प्रेम, अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह का विरोध कर रहे हैं: वयस्कों को अपनी पसंद से शादी का अधिकार, उम्र के नियम, वैध रूप से शादी और पंजीकरण कैसे करें, पुलिस और SP से सुरक्षा कैसे माँगें, सुप्रीम कोर्ट के सेफ़ हाउस दिशानिर्देश, हाई कोर्ट में सुरक्षा याचिका, माता-पिता अपहरण की FIR करें तो क्या करें, और अंतरधार्मिक विवाह में राज्य के धर्मांतरण कानून। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता शादी नहीं करवाता, परिवार या पुलिस से संपर्क नहीं करता, और याचिका दाखिल नहीं करता।
- How to get streedhan back from husband or in-laws in India — what counts as streedhan, written demand, police complaint (BNS s.316, old IPC 406), DV Act s.19(8) return order, family court / civil recovery, Muslim women’s rights, and Supreme Court rulings 2024 (2026)Plain guide for a woman (or her family, with her authority) whose jewellery, cash, gifts or other streedhan is being kept by her husband or in-laws: what streedhan is, why it remains her property, the proof that helps, how to ask for it in writing, and the main legal routes — police complaint for criminal breach of trust, a return order under the Domestic Violence Act, family court or civil recovery, and settlement terms in a divorce. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file complaints or cases or contact any party.
- पति या ससुराल से स्त्रीधन वापस कैसे लें — स्त्रीधन में क्या आता है, लिखित माँग, पुलिस शिकायत (BNS धारा 316, पुरानी IPC 406), घरेलू हिंसा कानून धारा 19(8) में वापसी आदेश, फ़ैमिली कोर्ट / दीवानी वसूली, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फ़ैसले (2026)उस महिला (या उसकी अनुमति से उसके परिवार) के लिए सरल गाइड जिसके गहने, नकद, उपहार या दूसरा स्त्रीधन पति या ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया है: स्त्रीधन क्या है, वह महिला की ही संपत्ति क्यों रहता है, कौन से सबूत काम आते हैं, लिखित में माँग कैसे करें, और मुख्य कानूनी रास्ते — आपराधिक न्यासभंग की पुलिस शिकायत, घरेलू हिंसा कानून में वापसी आदेश, फ़ैमिली कोर्ट या दीवानी वसूली, और तलाक़ के समझौते की शर्तें। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता कोई शिकायत या केस दाखिल नहीं करता और किसी पक्ष से संपर्क नहीं करता।
- Disowning a son or daughter in India (‘bedakhli’ public notice) — does it remove property rights? Self-acquired vs ancestral property, wills under HSA s.30, Muslim one-third rule, evicting an adult child from a parent’s house (Sachin v. Jhabbu Lal, Senior Citizens Act s.23), daughter-in-law’s residence right, and what a newspaper notice really does (2026)Plain guide for parents thinking of ‘disowning’ a son or daughter through a newspaper notice, and for children who have been disowned: what Indian law says about such notices, why they do not by themselves take away a share in ancestral property, how a parent can deal with self-acquired property through a will or gift, the lawful ways to ask an adult child to leave the parents’ house, what happens to a daughter-in-law’s right of residence, and whether a notice protects parents from a child’s debts or crimes. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not draft notices or wills, or appear before any court or tribunal.
- बेटे या बेटी को बेदख़ल करना (अख़बार में बेदख़ली का पब्लिक नोटिस) — क्या इससे संपत्ति का हक़ ख़त्म हो जाता है? स्वअर्जित बनाम पुश्तैनी संपत्ति, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 30 के तहत वसीयत, मुस्लिम एक-तिहाई नियम, बालिग़ संतान को माता-पिता के घर से निकालना (सचिन बनाम झब्बू लाल, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम धारा 23), बहू का निवास अधिकार, और अख़बार का नोटिस असल में क्या करता है (2026)उन माता-पिता के लिए सरल गाइड जो अख़बार में नोटिस देकर बेटे या बेटी को ‘बेदख़ल’ करना चाहते हैं, और उन संतानों के लिए जिन्हें बेदख़ल किया गया: भारतीय क़ानून ऐसे नोटिस के बारे में क्या कहता है, यह अपने आप पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा क्यों नहीं छीनता, माता-पिता वसीयत या दान से स्वअर्जित संपत्ति कैसे दे सकते हैं, बालिग़ संतान को घर छोड़ने के लिए कहने के क़ानूनी तरीक़े, बहू के निवास अधिकार का क्या होता है, और क्या नोटिस माता-पिता को संतान के क़र्ज़ या अपराध से बचाता है। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता नोटिस या वसीयत ड्राफ़्ट नहीं करता, न किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में उपस्थित होता है।
- Guardianship of a minor in India — who is the natural guardian (father, mother), selling or mortgaging a minor’s property only with court permission under Hindu Minority and Guardianship Act s.8, guardianship petition under the Guardians and Wards Act, 1890, minor’s bank account, and what a child can do on turning 18 (K.S. Shivappa 2025) (2026)Plain guide for parents, grandparents and relatives who need to act for a child — after the death of a parent, when a minor inherits a share in a house or land, when a bank or buyer asks for a ‘guardianship certificate’, or when a guardian has sold a minor’s property without permission: natural guardians under Hindu law and the position under Muslim law, the court-permission rule for selling or mortgaging a minor’s immovable property, how a guardianship petition works in the District Court, minors’ bank accounts, and the remedies once the minor becomes an adult. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file petitions or contact banks or courts.
- भारत में नाबालिग की संरक्षकता — प्राकृतिक संरक्षक कौन (पिता, माँ), हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम धारा 8 के तहत नाबालिग की संपत्ति कोर्ट की अनुमति से ही बेचना या गिरवी रखना, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में संरक्षकता याचिका, नाबालिग का बैंक खाता, और 18 साल होने पर बच्चा क्या कर सकता है (के.एस. शिवप्पा 2025) (2026)माता-पिता, दादा-दादी और रिश्तेदारों के लिए सरल गाइड, जिन्हें बच्चे की ओर से काम करना है — माता या पिता की मृत्यु के बाद, जब नाबालिग को मकान या ज़मीन में हिस्सा मिले, जब बैंक या ख़रीदार ‘संरक्षकता प्रमाण पत्र’ माँगे, या जब किसी संरक्षक ने बिना अनुमति नाबालिग की संपत्ति बेच दी हो: हिंदू क़ानून में प्राकृतिक संरक्षक और मुस्लिम क़ानून की स्थिति, नाबालिग की अचल संपत्ति बेचने या गिरवी रखने पर कोर्ट-अनुमति का नियम, ज़िला कोर्ट में संरक्षकता याचिका कैसे चलती है, नाबालिगों के बैंक खाते, और नाबालिग के बालिग होने पर उपाय। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता कोई याचिका दाखिल नहीं करता और बैंकों या कोर्ट से संपर्क नहीं करता।
- Husband married again without divorce? Bigamy law in India — Section 82 BNS (old 494 / 495 IPC: up to 7 years, 10 years if the first marriage was hidden), why it is a complaint case before the Magistrate (Section 219 BNSS, old 198 CrPC), proving the second marriage, the second marriage being void, maintenance and residence for the first wife, rights of the second wife and children, Muslim law, conversion and the Uttarakhand UCC (2026)Clear guide for a wife who learns her husband has married another woman while their marriage still subsists — and for a second wife who was not told about the first marriage: when a second marriage is void and a crime, the exceptions, who can file a bigamy complaint and where, what evidence courts look for, why converting religion to remarry does not help, your civil options (declaration, divorce, maintenance, protection and residence orders), and the legal position of the second wife and children. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file complaints or petitions or contact any party.
- पति ने बिना तलाक़ दूसरी शादी कर ली? भारत में द्विविवाह (बाइगेमी) क़ानून — धारा 82 BNS (पुरानी 494 / 495 IPC: 7 साल तक, पहली शादी छिपाने पर 10 साल तक), यह मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद (कंप्लेंट) केस क्यों है (धारा 219 BNSS, पुरानी 198 CrPC), दूसरी शादी साबित करना, दूसरी शादी शून्य, पहली पत्नी का भरण-पोषण और निवास, दूसरी पत्नी और बच्चों के अधिकार, मुस्लिम क़ानून, धर्म परिवर्तन और उत्तराखंड UCC (2026)उस पत्नी के लिए स्पष्ट गाइड जिसे पता चलता है कि उसकी शादी रहते पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली — और उस दूसरी पत्नी के लिए भी जिसे पहली शादी के बारे में नहीं बताया गया: दूसरी शादी कब शून्य और अपराध है, अपवाद क्या हैं, द्विविवाह की शिकायत कौन और कहाँ कर सकता है, अदालतें कौन-से सबूत देखती हैं, दूसरी शादी के लिए धर्म बदलना क्यों काम नहीं आता, आपके सिविल विकल्प (घोषणा, तलाक़, भरण-पोषण, संरक्षण और निवास आदेश), और दूसरी पत्नी व बच्चों की क़ानूनी स्थिति। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता शिकायत या याचिका दाखिल नहीं करता और किसी पक्ष से संपर्क नहीं करता।
- Maintenance for wife and children under Section 144 BNSS (old Section 125 CrPC) in India — who can claim, where to file (s.145), interim maintenance in 60 days, affidavit of assets (Rajnesh v. Neha), arrears recovery and warrant (s.144(3)), change of amount (s.146), and how it fits with HMA, DV Act and Muslim law (2026)Plain step-by-step map of the quick maintenance remedy in the criminal procedure code for a wife, children and parents, focused on spouse and child claims: who can claim and against whom; when a wife may not get it; which court and district; interim maintenance and litigation expenses; how courts decide the amount after Rajnesh v. Neha; recovering arrears when payments stop; changing or cancelling an order; and how this remedy sits with the Hindu Marriage Act, Hindu Adoptions and Maintenance Act, Domestic Violence Act and Muslim law. Educational only — not legal advice; amounts and outcomes are never predicted. Adhiwakta does not file cases.
- पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण — BNSS धारा 144 (पुरानी CrPC धारा 125): कौन माँग सकता है, केस कहाँ करें (धारा 145), 60 दिन में अंतरिम भरण-पोषण, संपत्ति का शपथ पत्र (रजनेश बनाम नेहा), बकाया वसूली और वारंट (धारा 144(3)), राशि में बदलाव (धारा 146), और HMA, घरेलू हिंसा अधिनियम व मुस्लिम कानून से संबंध (2026)दंड प्रक्रिया कानून में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए भरण-पोषण के तेज़ उपाय का सरल क्रमवार नक्शा, खास तौर पर पत्नी और बच्चों के दावों पर: कौन माँग सकता है और किससे; कब पत्नी को यह नहीं मिलता; कौन-सी अदालत और कौन-सा ज़िला; अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च; रजनेश बनाम नेहा के बाद अदालतें राशि कैसे तय करती हैं; भुगतान रुकने पर बकाया वसूली; आदेश बदलवाना या रद्द होना; और हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम व मुस्लिम कानून के साथ इसका संबंध। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; राशि या नतीजे का अनुमान कभी नहीं। अधिवक्ता केस दाखिल नहीं करता।
- Muslim divorce in India — talaq, khula, mubarat and court divorce under the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939, triple talaq ban (2019 Act), mahr, iddat, maintenance (BNSS 144 / old CrPC 125), child custody, and State rules in Uttarakhand and Assam (2026)Plain map for Muslim wives and husbands: which laws apply; why instant triple talaq is void and a punishable offence since 2019; other forms of talaq; khula and mubarat; the grounds on which a wife can get a divorce decree from a court under the 1939 Act; mahr, iddat and maintenance rights including the Supreme Court’s 2024 ruling that Section 125 CrPC (now Section 144 BNSS) is available to Muslim women; custody of children; and State-specific rules in Uttarakhand and Assam. Educational only — not legal advice and not a religious ruling; Adhiwakta does not file cases or contact any party.
- मुस्लिम तलाक — तलाक, खुला, मुबारत और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में अदालती तलाक, तीन तलाक पर रोक (2019 अधिनियम), मेहर, इद्दत, भरण-पोषण (BNSS 144 / पुरानी CrPC 125), बच्चों की कस्टडी, और उत्तराखंड व असम के राज्य नियम (2026)मुस्लिम पत्नियों और पतियों के लिए सरल नक्शा: कौन-से कानून लागू होते हैं; 2019 से तुरंत तीन तलाक शून्य और दंडनीय अपराध क्यों है; तलाक के दूसरे रूप; खुला और मुबारत; 1939 के अधिनियम में किन आधारों पर पत्नी अदालत से तलाक की डिक्री ले सकती है; मेहर, इद्दत और भरण-पोषण के अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का 2024 का निर्णय कि CrPC धारा 125 (अब BNSS धारा 144) मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू है; बच्चों की कस्टडी; और उत्तराखंड व असम के विशेष नियम। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह या धार्मिक फ़ैसला नहीं; अधिवक्ता केस दाखिल नहीं करता और किसी पक्ष से संपर्क नहीं करता।
- Child adoption in India — CARA / CARINGS process, Juvenile Justice Act 2015, Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, eligibility & age rules, DM adoption order, relative & step-parent adoption (2026)Plain map for couples and single parents who want to adopt legally in India: the two legal routes (the Juvenile Justice Act, 2015 with the Adoption Regulations, 2022 through CARA’s CARINGS portal, and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 for Hindu adoptions by deed), who is eligible, age limits, the step-by-step CARA process ending in an adoption order by the District Magistrate, relative and step-parent adoption, and why ‘taking a baby’ informally is a crime. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not arrange adoptions or contact agencies.
- भारत में बच्चा गोद लेना — CARA / CARINGS प्रक्रिया, किशोर न्याय अधिनियम 2015, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम 1956, पात्रता व आयु नियम, DM का दत्तक आदेश, रिश्तेदार व सौतेले माता-पिता द्वारा गोद (2026)जो दंपति या अकेले माता-पिता भारत में क़ानूनी तरीके से बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उनके लिए सादा नक्शा: दो क़ानूनी रास्ते (CARA के CARINGS पोर्टल के ज़रिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022; तथा हिंदुओं के लिए विलेख द्वारा हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956), कौन पात्र है, आयु सीमाएँ, ज़िला मजिस्ट्रेट के दत्तक आदेश तक CARA की चरणवार प्रक्रिया, रिश्तेदार और सौतेले माता-पिता द्वारा गोद, और अनौपचारिक रूप से ‘बच्चा ले लेना’ अपराध क्यों है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता गोद की व्यवस्था नहीं करता, न एजेंसियों से संपर्क करता है।
- Restitution of conjugal rights India — Section 9 Hindu Marriage Act: petition, ‘reasonable excuse’, maintenance, divorce after 1 year (2026)Plain overview of a petition for restitution of conjugal rights (RCR) — when one spouse leaves the other without reasonable excuse, the other can ask the family court to direct a return to cohabitation under Section 9 of the Hindu Marriage Act, 1955 (and similar provisions in other marriage laws). Covers who can file and where, the burden of proving reasonable excuse, what the decree can and cannot do, the effect on maintenance after the Supreme Court’s 2025 ruling, and divorce after one year of non-compliance. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file family petitions.
- दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम) — याचिका, ‘उचित कारण’, भरण-पोषण, 1 वर्ष बाद तलाक (2026)दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights — RCR) याचिका का सादा परिचय — जब एक जीवनसाथी बिना उचित कारण दूसरे को छोड़ दे, तो दूसरा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 (और अन्य विवाह कानूनों के समान प्रावधानों) में पारिवारिक न्यायालय से साथ रहने का आदेश माँग सकता है। कौन और कहाँ दाखिल कर सकता है, उचित कारण साबित करने का भार, डिक्री क्या कर सकती है और क्या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के निर्णय के बाद भरण-पोषण पर असर, और पालन न होने के एक वर्ष बाद तलाक। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता पारिवारिक याचिकाएँ दाखिल नहीं करता।
- Court marriage India — Special Marriage Act 1954: 30-day notice, objections, 3 witnesses, certificate; inter-faith & safety (2026)Plain step-by-step map of a ‘court marriage’ in India under the Special Marriage Act, 1954: who can marry (s.4 — 21 / 18 years, no living spouse), notice to the Marriage Officer of a district where one partner has lived for 30 days (s.5), publication and the 30-day objection window (ss.6–7; Allahabad HC on optional publication in UP), solemnisation before three witnesses (ss.11–12), the marriage certificate (s.13), registering an existing marriage (s.15), how it differs from Hindu Marriage Act registration, Uttarakhand’s UCC registration rule, and police protection for couples facing threats. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not book Marriage Officer appointments or act as a witness.
- कोर्ट मैरिज भारत — विशेष विवाह अधिनियम 1954: 30 दिन का नोटिस, आपत्ति, 3 गवाह, प्रमाणपत्र; अंतरधार्मिक विवाह और सुरक्षा (2026)विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत ‘कोर्ट मैरिज’ का सादा चरणबद्ध नक्शा: कौन विवाह कर सकता है (धारा 4 — 21 / 18 वर्ष, कोई जीवित जीवनसाथी नहीं), उस ज़िले के विवाह अधिकारी को नोटिस जहाँ एक साथी 30 दिन रहा हो (धारा 5), प्रकाशन और 30 दिन की आपत्ति अवधि (धारा 6–7; उ.प्र. में वैकल्पिक प्रकाशन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय), तीन गवाहों के सामने विवाह (धारा 11–12), विवाह प्रमाणपत्र (धारा 13), पहले से हुए विवाह का पंजीकरण (धारा 15), हिंदू विवाह अधिनियम पंजीकरण से अंतर, उत्तराखंड UCC पंजीकरण नियम, और धमकी झेल रहे जोड़ों के लिए पुलिस सुरक्षा। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता विवाह अधिकारी की अपॉइंटमेंट बुक नहीं करता या गवाह नहीं बनता।
- Live-in relationship legal rights in India — DV Act, maintenance, children, property (2026)Educational overview of live-in relationships between consenting adults in India: not illegal (Article 21 autonomy themes; S. Khushboo), when a relationship qualifies as ‘in the nature of marriage’ (D. Velusamy / Indra Sarma factors), Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 remedies for an aggrieved woman, maintenance themes, legitimacy and inheritance of children, that a surviving partner has no automatic intestate heirship like a spouse, and practical paperwork (will, joint title, nominations). Educational only — not legal advice; personal law and facts matter.
- लिव-इन अधिकार भारत — DV अधिनियम, बच्चे, वसीयतसहमति वाले वयस्कों के लिव-इन का शैक्षिक अवलोकन: अवैध नहीं (अनुच्छेद 21; एस. खुशबू), कब ‘विवाह की प्रकृति का संबंध’ (डी. वेलुसामी / इंद्रा शर्मा कारक), घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पीड़ित महिला के उपाय, भरण-पोषण, बच्चों की वैधता और उत्तराधिकार, कि जीवित साथी को पति/पत्नी जैसा स्वतः उत्तराधिकार नहीं, व्यावहारिक कागज़ (वसीयत, संयुक्त टाइटल, नामांकन)। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; व्यक्तिगत क़ानून और तथ्य मायने रखते हैं।
- Protection order under the Domestic Violence Act — how to apply, reliefs, timelines (PWDVA 2005)How a woman facing domestic violence can seek a protection order, residence order, monetary relief and custody under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005: who can apply, the Domestic Incident Report, Protection Officers, first hearing within 3 days, ex parte interim orders, and what happens if an order is broken. In an emergency call 112 or the Women Helpline 181. Educational only.
- घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश — DV एक्ट 2005 में आवेदन, राहत और समय-सीमाघरेलू हिंसा झेल रही महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत और बच्चों की अभिरक्षा कैसे माँगे: कौन आवेदन कर सकता है, घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR), संरक्षण अधिकारी, 3 दिन में पहली सुनवाई, एकपक्षीय अंतरिम आदेश, और आदेश तोड़ने पर क्या होता है। आपात स्थिति में 112 या महिला हेल्पलाइन 181। केवल शैक्षिक जानकारी।
- Senior citizen eviction of children from self-acquired house — Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 (Tribunal, ss.22–24, S. Vanitha / Samtola Devi), maintenance vs eviction (2026)Plain map for parents and senior citizens who want adult children or relatives to leave a self-acquired house, and for children facing such an order: how the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 works; maintenance under Sections 4–5; Tribunal powers and State rules; when eviction can be ordered as an incident of maintenance and protection (Supreme Court in S. Vanitha, 2021, and later cases including Samtola Devi, 2025); Section 23 on transfers made to defeat maintenance; and why ownership disputes and shared-household claims under the Domestic Violence Act need care. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file Tribunal applications.
- वृद्ध नागरिक द्वारा बच्चों को स्व-अर्जित घर से बेदखली — माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007 (ट्रिब्यूनल, धारा 22–24, S. Vanitha / Samtola Devi) (2026)माता-पिता/वरिष्ठ नागरिक जो वयस्क बच्चों को स्व-अर्जित घर से हटवाना चाहते हैं, और जिन बच्चों पर ऐसा आदेश है, उनके लिए सरल नक्शा: 2007 अधिनियम में भरण-पोषण; ट्रिब्यूनल शक्तियाँ; कब बेदखली भरण-पोषण और सुरक्षा का आनुषंगिक उपाय हो सकती है (सर्वोच्च न्यायालय S. Vanitha 2021; Samtola Devi 2025); धारा 23 स्थानांतरण; और DV अधिनियम की साझा गृहस्थी दावों का ध्यान। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Maintenance for parents & senior citizens in India — tribunal, ₹10,000 limit, property transfer (2007 Act)How elderly parents and senior citizens can claim monthly maintenance from children or relatives under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, or Section 144 BNSS (old Section 125 CrPC); cancelling property transfers under Section 23; Elderline 14567. Educational only — not legal advice.
- माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम 2007 — बुज़ुर्ग माता-पिता का गुज़ारा भत्ता कैसे माँगेंबुज़ुर्ग माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 या धारा 144 BNSS (पुरानी धारा 125 CrPC) के तहत बच्चों या रिश्तेदारों से मासिक भरण-पोषण कैसे माँगें; धारा 23 के तहत संपत्ति हस्तांतरण रद्द कराना; एल्डरलाइन 14567। केवल शैक्षिक जानकारी।
- Marriage registration basics in India — plain overviewWhat people usually mean by registering a marriage; common papers themes; personal-law and Special Marriage Act pathways at a high level — educational only. Not a registrar booking service. No registration outcome is guaranteed.
- विवाह पंजीकरण भारत — सरल परिचयविवाह पंजीकरण का आम अर्थ; कागज़; व्यक्तिगत कानून/विशेष विवाह अधिनियम विषय उच्च स्तर पर — शैक्षिक। रजिस्ट्रार बुकिंग सेवा नहीं। प्रमाणपत्र की गारंटी नहीं।
- Contested divorce under Hindu Marriage Act Section 13 — grounds, first steps, vs mutual consent (2026)First-steps overview of a contested divorce petition under Section 13 of the Hindu Marriage Act, 1955 (for Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs as applicable): main grounds (cruelty, desertion two years, adultery, conversion, mental disorder, renunciation, presumption of death; wife-only grounds under s. 13(2); s. 13(1A) after judicial separation / restitution), one-year bar under s. 14, Family Court process outline, mediation, interim maintenance / custody themes, and how this differs from mutual consent under s. 13B. Educational only — not legal advice; personal laws differ for other communities.
- विवाहित तलाक HMA धारा 13 — आधार, एक वर्ष रोक, आपसी सहमति से अंतरहिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाहित (contested) तलाक याचिका का पहला-कदम अवलोकन (हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख जहाँ लागू): मुख्य आधार (क्रूरता, दो वर्ष परित्याग, व्यभिचार, धर्मपरिवर्तन, मानसिक विकार, संन्यास, मृत्यु की धारणा; पत्नी-केवल धारा 13(2); न्यायिक पृथक्करण/दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के बाद 13(1A)), धारा 14 की एक-वर्ष रोक, पारिवारिक न्यायालय प्रक्रिया, मध्यस्थता, अंतरिम भरण-पोषण/हिरासत, और धारा 13B आपसी सहमति से अंतर। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अन्य समुदायों के निजी क़ानून अलग हैं।
- Mutual consent divorce basics (India)A plain overview of mutual consent divorce ideas in India — documents, cooling periods, and honest limits. Educational only; personal laws and facts differ.
- How to get a divorce in India: mutual and contested, step by stepThe full divorce process in India: mutual consent (s.13B) or contested (s.13), documents, cost, timelines and maintenance, in plain language. Educational information, not formal advice.
- तलाक कैसे लें: आपसी सहमति और विवादित तलाक की पूरी प्रक्रियाभारत में तलाक कैसे लें — आपसी सहमति (धारा 13B) या विवादित (धारा 13), क्रम से कदम, दस्तावेज़, ख़र्च, समय, गुज़ारा भत्ता और बच्चे। शैक्षिक जानकारी, औपचारिक सलाह नहीं।
- Maintenance and alimony basics (India)Plain-language overview of maintenance and alimony questions people ask after marriage disputes — educational only. Amounts and outcomes are never guaranteed.
- Child custody basics in India — plain overviewWhat people usually mean by custody, visitation, and guardianship; papers to organise; child’s welfare focus at a high level — educational only. No custody outcome is guaranteed. Not a crisis hotline.
- बाल हिरासत भारत — सरल परिचयहिरासत, मुलाकात (visitation) और अभिभावकत्व का आम अर्थ; कागज़; बच्चे के कल्याण पर उच्च-स्तरीय ध्यान — शैक्षिक। हिरासत का कोई वादा नहीं। आपात हॉटलाइन नहीं।
- Family lawyer question in India — how to ask clearlyPrepare a family law query for India: marriage, divorce, maintenance, custody, or domestic concerns — educational framing for general guidance.
- परिवार कानून प्रश्न भारत — कैसे पूछेंविवाह, तलाक, भरण-पोषण, हिरासत या घरेलू विवाद संबंधी प्रश्न सरल भाषा में तैयार करें — सामान्य मार्गदर्शन हेतु; लॉ फर्म नहीं।
- Domestic violence help in India: PWDV Act 2005 complaint, orders and safe stepsSafe first steps and the full process under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005: what counts as domestic violence, Protection Officer and DIR, the s.12 application, protection, residence and maintenance orders, timelines, documents, criminal options, common mistakes and FAQs. Educational only — in danger, call 112.
- Family & matrimonial — a plain overviewDivorce, maintenance, custody, and domestic disputes explained without jargon.
Property & mutation· संपत्ति और नामांतरण
Power of attorney, stamp duty, gift deed, succession certificate, mutation, RERA, rent, wills — educational overviews.
- Wrong name, share or area in land records (khatauni, jamabandi, 7/12, khasra)? How to get it corrected in India — Tehsildar / SDO application, State-wise law (UP s.38, Rajasthan s.136, MP s.115, Maharashtra s.155, Bihar Parimarjan), appeal and civil court (2026)Plain State-wise guide for landowners and heirs who find a spelling mistake, wrong father’s name, wrong area or share, wrong plot / khasra number, a missing name, or someone else’s name in the online or paper land record: what these records prove and do not prove, which officer corrects which mistake, the documents to attach, appeals and delays, and what to do when the ‘mistake’ is really an ownership dispute or a forged entry. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file applications before revenue officers.
- खतौनी, जमाबंदी, 7/12 या खसरा में नाम, हिस्सा या रक़बा ग़लत? भारत में भू-अभिलेख की ग़लती कैसे सुधरवाएँ — तहसीलदार / SDM को आवेदन, राज्यवार कानून (UP धारा 38, राजस्थान धारा 136, MP धारा 115, महाराष्ट्र धारा 155, बिहार परिमार्जन), अपील और दीवानी अदालत (2026)भूमि मालिकों और वारिसों के लिए आसान राज्यवार गाइड, जिन्हें ऑनलाइन या काग़ज़ी भू-अभिलेख में नाम की स्पेलिंग, पिता का ग़लत नाम, ग़लत रक़बा या हिस्सा, ग़लत खसरा / गाटा नंबर, छूटा हुआ नाम, या किसी और का नाम दिखे: ये रिकॉर्ड क्या साबित करते हैं और क्या नहीं, कौन सा अधिकारी कौन सी ग़लती सुधारता है, साथ लगाने वाले काग़ज़, अपील और देरी, और जब ‘ग़लती’ असल में मालिकाना हक़ का विवाद या फ़र्ज़ी प्रविष्टि हो तो क्या करें। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता राजस्व अधिकारियों के सामने आवेदन दाखिल नहीं करता।
- Adverse possession in India — does 12 years of kabza make someone the owner? Limitation Act Art. 64 / 65 (12 years) and Art. 112 (30 years for Government land), what must be proved, tenants / relatives / co-owners, how owners protect property, and Ravinder Kaur Grewal 2019 (2026)Plain guide for property owners worried that an occupant will claim ownership after 12 years, and for people who have long been in possession: what adverse possession really means, the conditions courts insist on, why tenants, licensees, caretakers and co-owners usually cannot claim it, the 12-year and 30-year periods, how the clock is stopped, and the quick remedies when someone has just taken over your land. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file suits or complaints or visit any property.
- प्रतिकूल कब्ज़ा (एडवर्स पज़ेशन) — क्या 12 साल कब्ज़े से कोई मालिक बन जाता है? परिसीमा अधिनियम अनुच्छेद 64 / 65 (12 साल) और अनुच्छेद 112 (सरकारी ज़मीन पर 30 साल), क्या साबित करना होता है, किरायेदार / रिश्तेदार / सह-स्वामी, मालिक अपनी संपत्ति कैसे बचाएँ, और रविंदर कौर ग्रेवाल 2019 (2026)उन संपत्ति मालिकों के लिए सरल गाइड जिन्हें डर है कि कोई कब्ज़ाधारी 12 साल बाद मालिकाना हक़ का दावा करेगा, और उनके लिए भी जो लंबे समय से किसी संपत्ति पर काबिज़ हैं: प्रतिकूल कब्ज़े का असली मतलब, अदालतें कौन सी शर्तें माँगती हैं, किरायेदार, लाइसेंसी, देखभाल करने वाले और सह-स्वामी आम तौर पर यह दावा क्यों नहीं कर सकते, 12 और 30 साल की अवधि, यह घड़ी कैसे रुकती है, और अभी-अभी किसी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हो तो जल्दी के उपाय। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता कोई मुक़दमा या शिकायत दाखिल नहीं करता और किसी संपत्ति पर नहीं जाता।
- Family settlement deed in India — when it is valid, does it need registration (Kale 1976, Ravinder Kaur Grewal 2020), memorandum vs settlement, stamp duty, mutation, partition / relinquishment deed alternatives, and how a family settlement can be challenged (2026)Plain guide for families who want to divide or settle property disputes among themselves without a long court case: what a family settlement (parivarik samjhauta) is, conditions the Supreme Court has laid down, when the written paper must be registered and when a simple memorandum is enough, stamp duty and mutation, when a partition deed or relinquishment deed is better, and on what grounds a settlement can be challenged. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not draft deeds or appear before any authority.
- पारिवारिक समझौता (फ़ैमिली सेटलमेंट) — कब वैध है, क्या रजिस्ट्री ज़रूरी है (काले 1976, रविंदर कौर ग्रेवाल 2020), मेमोरेंडम बनाम समझौता-पत्र, स्टांप शुल्क, दाख़िल-ख़ारिज, बँटवारा / हक़-त्याग विलेख के विकल्प, और समझौते को चुनौती (2026)जो परिवार लंबे कोर्ट केस के बिना आपस में संपत्ति बाँटना या विवाद सुलझाना चाहते हैं, उनके लिए सरल गाइड: पारिवारिक समझौता क्या है, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें, लिखित काग़ज़ की रजिस्ट्री कब ज़रूरी है और कब साधारण मेमोरेंडम काफ़ी है, स्टांप शुल्क और दाख़िल-ख़ारिज, कब बँटवारा या हक़-त्याग विलेख बेहतर है, और किन आधारों पर समझौते को चुनौती दी जा सकती है। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता विलेख नहीं बनाता और किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होता।
- How to cancel a gift deed in India — can parents take back property gifted to a son or daughter? TPA s.126 revocation, Senior Citizens Act s.23 (Urmila Dixit 2025), civil suit for cancellation (Limitation Art. 59), why a one-sided cancellation deed fails, and Muslim hiba (2026)Plain guide for parents and children on cancelling or challenging a registered gift deed (daan patra / hiba): why a completed gift usually cannot be taken back at will, the limited grounds in Transfer of Property Act s.126, the Senior Citizens Act s.23 route when the gift was made on the condition of care and the child stopped looking after the parent, a civil suit for cancellation on fraud or undue influence, time limits, and what the child can argue in reply. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not draft deeds, file tribunal applications or suits, or appear for anyone.
- दान-पत्र (गिफ़्ट डीड) कैसे रद्द करें — क्या माता-पिता बेटे / बेटी को दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं? TPA धारा 126, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम धारा 23 (उर्मिला दीक्षित 2025), रद्दीकरण का दीवानी वाद (परिसीमा अनुच्छेद 59), एकतरफ़ा रद्दीकरण विलेख क्यों नहीं चलता, और मुस्लिम हिबा (2026)माता-पिता और संतान के लिए सरल गाइड: रजिस्टर्ड दान-पत्र (गिफ़्ट डीड / हिबा) रद्द करना या चुनौती देना — पूरा हो चुका दान आम तौर पर मर्ज़ी से वापस क्यों नहीं होता, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 126 के सीमित आधार, देखभाल की शर्त पर दिया गया दान और संतान के देखभाल बंद करने पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम धारा 23 का रास्ता, धोखा या अनुचित प्रभाव पर रद्दीकरण का दीवानी वाद, समय-सीमा, और संतान जवाब में क्या कह सकती है। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता विलेख नहीं बनाता, अधिकरण आवेदन या वाद दाखिल नहीं करता और किसी की ओर से पेश नहीं होता।
- Father selling ancestral property without children’s consent? Can a son or daughter stop it in India — ancestral vs self-acquired property, the Karta’s power to sell for legal necessity, daughters as coparceners under Hindu Succession Act s.6 (Vineeta Sharma 2020), challenging a sale within 12 years (Limitation Act Art. 109), injunction and lis pendens (2026)Practical guide for Hindu (including Sikh, Jain and Buddhist) families where a father, grandfather or elder brother is selling or gifting family land or a house and a son or daughter objects: how to tell whether the property is really ‘ancestral’ / coparcenary or the father’s self-acquired property, when a Karta can sell joint family property without everyone’s consent, what a son or daughter can and cannot do before and after the sale, time limits, and the documents to collect. Rules for agricultural land differ by State. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file suits or contact buyers or registrars.
- पिता बच्चों की सहमति के बिना पुश्तैनी संपत्ति बेच रहे हैं? क्या बेटा या बेटी इसे रोक सकते हैं — पुश्तैनी बनाम स्वअर्जित संपत्ति, क़ानूनी आवश्यकता के लिए कर्ता का बेचने का अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 में बेटियाँ भी सहदायिक (विनीता शर्मा 2020), 12 साल में बिक्री को चुनौती (परिसीमा अधिनियम अनुच्छेद 109), निषेधाज्ञा और लिस पेंडेंस (2026)हिंदू (सिख, जैन और बौद्ध सहित) परिवारों के लिए व्यावहारिक गाइड, जहाँ पिता, दादा या बड़ा भाई पारिवारिक ज़मीन या मकान बेच या दान कर रहा है और बेटा या बेटी आपत्ति करते हैं: कैसे पहचानें कि संपत्ति सचमुच ‘पुश्तैनी’ / सहदायिक है या पिता की स्वअर्जित, कर्ता कब सबकी सहमति के बिना संयुक्त परिवार की संपत्ति बेच सकता है, बिक्री से पहले और बाद में बेटा या बेटी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, समय-सीमा, और कौन-से दस्तावेज़ जुटाएँ। कृषि भूमि के नियम राज्य के अनुसार अलग हैं। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता कोई मुक़दमा दाखिल नहीं करता और ख़रीदारों या रजिस्ट्रार से संपर्क नहीं करता।
- Someone sold your property by a forged or fraudulent sale deed (fake registry)? Steps in India — certified copies and encumbrance checks, why the Sub-Registrar usually cannot cancel it (Satya Pal Anand 2016, K. Gopi 2025, Madras HC on s.77A), cancellation suit under Section 31 Specific Relief Act within 3 years of knowledge, injunction and lis pendens, FIR for forgery and cheating (BNS 318 / 319 / 336 / 338 / 340, old IPC 420 / 419 / 467 / 468 / 471), mutation objections (2026)Calm, practical map for owners and heirs who discover that their land, plot or flat has been ‘sold’ by someone else through impersonation, a forged signature, a fake power of attorney, or by a co-owner without the others’ consent — and for buyers who find they were cheated. What to check first; why registration alone does not make the buyer the owner; why the Sub-Registrar generally cannot undo a registered deed; civil remedies (cancellation, declaration, possession, injunction) and the limitation period; urgent steps to stop further sales; the criminal route for forgery and cheating; mutation in revenue records; State differences; and prevention. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file suits or complaints or contact any office.
- किसी ने जाली या धोखाधड़ी वाले बैनामे (फ़र्ज़ी रजिस्ट्री) से आपकी संपत्ति बेच दी? भारत में कदम — प्रमाणित कॉपी और भार (encumbrance) की जाँच, सब-रजिस्ट्रार आम तौर पर रद्द क्यों नहीं कर सकता (सत्य पाल आनंद 2016, के. गोपी 2025, धारा 77A पर मद्रास हाईकोर्ट), जानकारी के 3 साल में धारा 31 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में रद्दीकरण वाद, निषेधाज्ञा और लिस पेंडेंस, जालसाज़ी और छल की FIR (BNS 318 / 319 / 336 / 338 / 340, पुरानी IPC 420 / 419 / 467 / 468 / 471), दाखिल-ख़ारिज पर आपत्ति (2026)उन मालिकों और वारिसों के लिए शांत, व्यावहारिक नक्शा जिन्हें पता चलता है कि उनकी ज़मीन, प्लॉट या फ़्लैट किसी और ने प्रतिरूपण, जाली हस्ताक्षर, फ़र्ज़ी मुख़्तारनामे से, या किसी सह-मालिक ने बाकियों की सहमति के बिना ‘बेच’ दिया — और उन ख़रीदारों के लिए जिन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ। पहले क्या जाँचें; केवल रजिस्ट्री से ख़रीदार मालिक क्यों नहीं बनता; सब-रजिस्ट्रार आम तौर पर रजिस्टर्ड बैनामा क्यों नहीं पलट सकता; दीवानी उपाय (रद्दीकरण, घोषणा, कब्ज़ा, निषेधाज्ञा) और परिसीमा अवधि; आगे बिक्री रोकने के तुरंत कदम; जालसाज़ी और छल का आपराधिक रास्ता; राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल-ख़ारिज; राज्यों के अंतर; और बचाव। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता वाद या शिकायत दाखिल नहीं करता और किसी कार्यालय से संपर्क नहीं करता।
- Neighbour’s illegal construction or building plan violation in India — how to complain to the municipal corporation or development authority, get the sanctioned plan by RTI, stop-work and demolition notices (e.g., Delhi DMC Act ss.343–344, Maharashtra MRTP Act ss.52–54), Supreme Court rules on notice before demolition (2024), civil injunction, and High Court writ if officials do not act (2026)Plain map for residents worried about an unauthorised floor, encroaching wall, commercial use in a residential building or construction without approval next door — and for owners who receive a notice: who regulates buildings (municipal body, development authority, panchayat); getting the sanctioned plan and records by RTI; writing an effective complaint; what notices the authority can issue, with State examples; the Supreme Court’s November and December 2024 directions on unauthorised construction and demolition procedure; when a civil suit or injunction is the better route; escalation by appeal, RTI and writ; and what to do if you receive a notice. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file complaints or contact authorities.
- पड़ोसी का अवैध निर्माण या नक्शे का उल्लंघन — नगर निगम या विकास प्राधिकरण में शिकायत कैसे करें, RTI से स्वीकृत नक्शा लें, काम रोकने और गिराने के नोटिस (जैसे दिल्ली DMC एक्ट धारा 343–344, महाराष्ट्र MRTP एक्ट धारा 52–54), गिराने से पहले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के नियम (2024), दीवानी निषेधाज्ञा, और अधिकारी कार्रवाई न करें तो हाईकोर्ट रिट (2026)बगल में अनधिकृत मंज़िल, अतिक्रमण करती दीवार, आवासीय भवन में व्यावसायिक उपयोग या बिना अनुमति निर्माण से परेशान निवासियों के लिए — और नोटिस पाने वाले मालिकों के लिए — सरल नक्शा: भवनों को कौन नियंत्रित करता है (नगर निकाय, विकास प्राधिकरण, पंचायत); RTI से स्वीकृत नक्शा और रिकॉर्ड लेना; असरदार शिकायत लिखना; प्राधिकरण कौन-से नोटिस दे सकता है, राज्यों के उदाहरणों के साथ; अनधिकृत निर्माण और गिराने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर और दिसंबर 2024 के निर्देश; कब दीवानी वाद या निषेधाज्ञा बेहतर रास्ता है; अपील, RTI और रिट से आगे बढ़ना; और नोटिस मिले तो क्या करें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता शिकायत दाखिल नहीं करता और प्राधिकरणों से संपर्क नहीं करता।
- Nominee vs legal heir vs will in India — who really gets a bank account, FD, locker, insurance, shares, mutual funds and EPF after a death; up to four bank nominees from 1 November 2025; why a nominee is usually a trustee, not the owner (Ram Chander Talwar 2010, Shakti Yezdani 2023); and how families settle claims (2026)Plain map of one of the most common family disputes after a death: the nominee receives the money but the other heirs say it belongs to all of them. What a nomination does and does not do; the new bank nomination rules (up to four nominees, simultaneous or successive) in force from 1 November 2025; the Supreme Court’s view that a nominee usually holds for the legal heirs; the special ‘beneficial nominee’ rule for life insurance and the unsettled case law; EPF nominations; what happens when there is a will; when there is no nominee at all; and practical steps for families. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file claims or contact banks or insurers.
- नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस बनाम वसीयत — मृत्यु के बाद बैंक खाता, FD, लॉकर, बीमा, शेयर, म्यूचुअल फ़ंड और EPF असल में किसे मिलता है; 1 नवंबर 2025 से बैंक में चार नॉमिनी तक; नॉमिनी आम तौर पर मालिक नहीं, ट्रस्टी क्यों (राम चंदर तलवार 2010, शक्ति यज़दानी 2023); और परिवार दावे कैसे निपटाएँ (2026)मृत्यु के बाद सबसे आम पारिवारिक विवादों में से एक का सरल नक्शा: पैसा नॉमिनी को मिल जाता है, पर बाकी वारिस कहते हैं कि यह सबका है। नॉमिनेशन क्या करता है और क्या नहीं; 1 नवंबर 2025 से लागू बैंक नॉमिनेशन के नए नियम (चार नॉमिनी तक, एक साथ या क्रमिक); सुप्रीम कोर्ट का मत कि नॉमिनी आम तौर पर कानूनी वारिसों के लिए रखता है; जीवन बीमा का विशेष ‘लाभार्थी नॉमिनी’ नियम और अनिश्चित केस-लॉ; EPF नॉमिनेशन; वसीयत होने पर क्या; बिल्कुल नॉमिनी न होने पर क्या; और परिवारों के लिए व्यावहारिक कदम। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता दावे दाखिल नहीं करता और बैंक या बीमा कंपनी से संपर्क नहीं करता।
- Security deposit not returned by landlord in India — how a tenant can get the deposit or advance back: rent agreement terms, Model Tenancy Act 2021 (s.11: refund on handover, two-month cap), fair deductions, handover proof, legal notice, Rent Authority, civil or summary suit, and Lok Adalat (2026)Plain step-by-step map for tenants (and landlords) when a security deposit or advance rent is not returned after the tenant moves out: what the rent agreement says; what the Model Tenancy Act, 2021 provides and the States where similar laws apply; what deductions are usually fair; how to document the handover; sending a written demand and legal notice; and where to go next — Rent Authority, Lok Adalat or mediation, or a civil / summary suit. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not send notices, contact landlords or file cases.
- मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉज़िट / किराये की जमानत वापस नहीं कर रहा — किरायेदार पैसा कैसे वापस पाए: किरायानामे की शर्तें, मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2021 (धारा 11: कब्ज़ा सौंपने पर वापसी, दो महीने की सीमा), उचित कटौती, हैंडओवर का सबूत, कानूनी नोटिस, किराया प्राधिकरण, दीवानी या संक्षिप्त वाद, और लोक अदालत (2026)किरायेदारों (और मकान मालिकों) के लिए सरल क्रमवार नक्शा, जब मकान खाली करने के बाद सिक्योरिटी डिपॉज़िट या एडवांस किराया वापस न मिले: किरायानामा क्या कहता है; मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021 में क्या है और किन राज्यों में ऐसे कानून लागू हैं; कौन-सी कटौती आम तौर पर उचित मानी जाती है; हैंडओवर का रिकॉर्ड कैसे रखें; लिखित माँग और कानूनी नोटिस; और आगे कहाँ जाएँ — किराया प्राधिकरण, लोक अदालत या मध्यस्थता, या दीवानी / संक्षिप्त वाद। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता नोटिस नहीं भेजता, मकान मालिक से संपर्क नहीं करता और केस दाखिल नहीं करता।
- Government land acquisition compensation in India — RFCTLARR Act 2013: market value (s.26), solatium (s.30), award, s.64 reference within 6 weeks, Authority, High Court appeal 60+60 days, highway land, state differences (2026)Plain map for landowners and families whose land is being taken by the government or a project: how compensation is worked out under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (market value under Section 26, First Schedule multiplier, value of assets, 100% solatium under Section 30); what the Collector’s award means; the Section 64 reference to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority and its time limits; appeal to the High Court under Section 74; how highway acquisitions (National Highways Act, 1956) and State amendments differ; and what older 1894-Act cases should check. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file reference applications or contact the Collector.
- सरकारी भूमि अधिग्रहण का मुआवज़ा — RFCTLARR अधिनियम 2013: बाज़ार मूल्य (धारा 26), सोलेशियम (धारा 30), अवॉर्ड, धारा 64 में 6 सप्ताह में संदर्भ, प्राधिकरण, हाई कोर्ट अपील 60+60 दिन, हाईवे की ज़मीन, राज्यों के अंतर (2026)उन भूस्वामियों और परिवारों के लिए सरल नक्शा जिनकी ज़मीन सरकार या किसी परियोजना के लिए ली जा रही है: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में मुआवज़ा कैसे तय होता है (धारा 26 का बाज़ार मूल्य, प्रथम अनुसूची का गुणक, परिसंपत्तियों का मूल्य, धारा 30 का 100% सोलेशियम); कलेक्टर के अवॉर्ड का मतलब; भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण को धारा 64 का संदर्भ और उसकी समय-सीमाएँ; धारा 74 में हाई कोर्ट अपील; हाईवे अधिग्रहण (राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956) और राज्य संशोधन कैसे अलग हैं; और पुराने 1894 अधिनियम के मामलों को क्या जाँचना चाहिए। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता संदर्भ आवेदन दाखिल नहीं करता और कलेक्टर से संपर्क नहीं करता।
- Land encroachment / illegal possession (kabza) India — BNS s.329 trespass, BNSS s.164, Specific Relief Act s.6, revenue demarcation (2026)First-steps map when someone encroaches on your land, shifts a boundary, or takes illegal possession (kabza) of a plot, house or farmland in India: get records and demarcation, the criminal route (criminal trespass under BNS s.329, old IPC 441/447/448; BNSS s.164, old CrPC 145), the civil route (Specific Relief Act s.6 suit within six months, title suit under s.5, injunction, the 12-year limitation risk), and State revenue routes such as UP Revenue Code s.24 and MP Land Revenue Code s.250. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file cases or visit sites.
- ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा / अतिक्रमण भारत — BNS धारा 329 अतिचार, BNSS धारा 164, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 6, राजस्व सीमांकन (2026)जब कोई आपकी ज़मीन पर अतिक्रमण करे, मेड़/सीमा खिसकाए, या प्लॉट, मकान या खेत पर अवैध कब्ज़ा कर ले — पहले कदमों का नक्शा: रिकॉर्ड और सीमांकन, आपराधिक रास्ता (BNS धारा 329 आपराधिक अतिचार, पुरानी IPC 441/447/448; BNSS धारा 164, पुरानी CrPC 145), सिविल रास्ता (विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 6 का छह महीने में वाद, धारा 5 का स्वत्व वाद, निषेधाज्ञा, 12 वर्ष की परिसीमा का जोखिम), और उ.प्र. राजस्व संहिता धारा 24 व म.प्र. भू-राजस्व संहिता धारा 250 जैसे राज्य राजस्व रास्ते। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता केस दाखिल नहीं करता या मौके पर नहीं जाता।
- Agreement to sell vs sale deed in India — difference, registration, bayana, stamp duty, risks (2026)What an agreement to sell (bayana / iqrarnama) is and why it does not transfer ownership, how it differs from a registered sale deed under Section 54 of the Transfer of Property Act, when the agreement itself must be registered (s. 17(1A) Registration Act, part-performance), earnest money, the 3-year limit for specific performance, and why GPA/SA/will ‘sales’ do not give title (Suraj Lamp, 2011). Educational only — not legal advice.
- बयाना / इकरारनामा बनाम बैनामा — एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में अंतरएग्रीमेंट टू सेल (बयाना / इकरारनामा) क्या है और इससे मालिकाना हक़ क्यों नहीं मिलता, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के तहत रजिस्टर्ड सेल डीड से अंतर, इकरारनामे की रजिस्ट्री कब ज़रूरी (रजिस्ट्रेशन एक्ट धारा 17(1A), आंशिक पालन), बयाना राशि, विशिष्ट पालन के लिए 3 साल की सीमा, और GPA/एग्रीमेंट/वसीयत ‘बिक्री’ से हक़ क्यों नहीं (सूरज लैंप, 2011)। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Property registration process in India — sale deed registry step by step, documents, stamp duty, time limit (2026)Step-by-step outline of registering a sale deed (registry) at the Sub-Registrar’s office under the Registration Act, 1908: which documents must be registered (s. 17), paying stamp duty and registration fee, online appointment and e-stamping, the 4-month presentation limit (s. 23), photo and fingerprints (s. 32A), witnesses, TDS and PAN checks, and mutation after registration. State procedures and charges differ. Educational only — not legal advice.
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कैसे होती है — दस्तावेज़, स्टाम्प ड्यूटी, 4 महीने की सीमारजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत उप-पंजीयक कार्यालय में सेल डीड (रजिस्ट्री) कराने की रूपरेखा: किन दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री ज़रूरी (धारा 17), स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ई-स्टाम्प, 4 महीने की सीमा (धारा 23), फ़ोटो व अंगूठा निशान (धारा 32A), गवाह, TDS और PAN, और रजिस्ट्री के बाद नामांतरण। राज्य-वार प्रक्रिया व शुल्क अलग। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Tenant not vacating? Landlord’s legal options in India — notice, eviction case, no self-helpWhat a landlord can lawfully do when a tenant refuses to vacate in India: check the agreement and your state’s rent law, send a proper notice (Section 106 Transfer of Property Act — 15 days for monthly tenancies), file an eviction case before the Rent Controller / Rent Authority or a civil suit for possession and mesne profits, and why lock-outs or cutting utilities backfire. Educational only.
- किरायेदार मकान खाली न करे तो क्या करें — नोटिस, बेदखली केस, मकान मालिक के अधिकारभारत में किरायेदार मकान खाली करने से मना करे तो मकान मालिक क़ानूनी रूप से क्या कर सकता है: किरायानामा और राज्य का किराया क़ानून देखें, सही नोटिस भेजें (संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 106 — मासिक किरायेदारी में 15 दिन), किराया नियंत्रक / किराया प्राधिकरण के सामने बेदखली केस या कब्ज़े और मेस्ने प्रॉफ़िट का दीवानी मुक़दमा करें, और ताला बदलना या बिजली-पानी काटना उल्टा क्यों पड़ता है। केवल शैक्षिक जानकारी।
- Probate vs letters of administration in India — after Section 213 of the Indian Succession Act was omitted (2025): when courts still grant them, Mumbai/Chennai/Kolkata change, succession certificate difference (2026)Plain map for families dealing with a will or an estate after death: what probate and letters of administration (LOA) are under the Indian Succession Act, 1925; how the Repealing and Amending Act, 2025 omitted Section 213 from 20 December 2025 so probate is no longer a compulsory court barrier in the old Presidency-town jurisdictions (Mumbai, Chennai, Kolkata); when people still apply voluntarily; how this differs from a succession certificate and a legal-heir certificate; and what banks, societies and registries may still ask for. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file probate petitions or contact courts.
- भारत में प्रोबेट बनाम प्रशासन-पत्र (letters of administration) — उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 हटने के बाद (2025): मुंबई/चेन्नई/कोलकाता बदलाव, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से अंतर (2026)वसीयत या संपत्ति के बंटवारे से जुड़े परिवारों के लिए सरल नक्शा: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में प्रोबेट और प्रशासन-पत्र क्या हैं; निरस्त और संशोधन अधिनियम, 2025 ने 20 दिसंबर 2025 से धारा 213 हटा दी, जिससे पुराने प्रेसिडेंसी-टाउन क्षेत्रों (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) में प्रोबेट अब अनिवार्य अदालती बाधा नहीं रहा; कब लोग स्वेच्छा से आवेदन करते हैं; उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और कानूनी वारिस प्रमाणपत्र से अंतर; और बैंक/सोसाइटी अभी क्या माँग सकते हैं। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता प्रोबेट याचिका दाखिल नहीं करता।
- Will registration in India — is it compulsory? Registered vs unregistered will, witnesses, probate (2026)How to make a valid will in India: registration is optional (Registration Act, Section 18), what makes a will valid (Indian Succession Act, Sections 59 and 63 — signature and two attesting witnesses), why people still register or deposit a will, and the 2025 change that made probate optional in Mumbai, Kolkata and Chennai (Section 213 omitted). Educational only — not legal advice.
- वसीयत रजिस्ट्री ज़रूरी है? वसीयत कैसे बनाएँ — गवाह, रजिस्ट्रेशन, प्रोबेटभारत में वैध वसीयत कैसे बनाएँ: रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है (रजिस्ट्रेशन अधिनियम, धारा 18), वसीयत वैध कब होती है (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, धारा 59 और 63 — हस्ताक्षर और दो गवाह), लोग फिर भी रजिस्टर या जमा क्यों करते हैं, और 2025 का बदलाव जिससे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में प्रोबेट वैकल्पिक हो गया (धारा 213 हटाई गई)। केवल शैक्षिक जानकारी।
- Legal heir certificate in India — vs succession certificate, documents, how to apply (state process)What a legal heir (or surviving member) certificate is used for in India — family pension, PF/gratuity support, mutation/khata support, utilities — how it differs from a succession certificate under the Indian Succession Act, 1925, typical documents, and that the process is state-specific (tahsildar / e-district portals). Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file certificates or guarantee any outcome.
- लीगल हेयर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएँ — वारिस प्रमाण पत्र, दस्तावेज़, उत्तराधिकार से अंतरभारत में लीगल हेयर / सरवाइविंग मेंबर प्रमाण पत्र किस काम आता है — पारिवारिक पेंशन, PF/ग्रेच्युटी, नामांतरण/खाता सहायता, यूटिलिटी — भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से कैसे अलग है, आम दस्तावेज़, और प्रक्रिया राज्य-विशेष (तहसीलदार / e-district)। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता प्रमाण पत्र दाखिल नहीं करता और किसी परिणाम की गारंटी नहीं देता।
- Daughter’s right in father’s property in India — ancestral & self-acquired, married daughters, 2005 amendmentPlain guide to a daughter’s share in her father’s and ancestral property under the Hindu Succession Act, 1956: equal coparcenary rights by birth after the 2005 amendment (Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, 2020), rights of married daughters, self-acquired property with and without a will, and a brief note on Muslim and Christian law. Educational only — not legal advice.
- पिता की संपत्ति में बेटी का हक़ — विवाहित बेटी, पैतृक संपत्ति, 2005 संशोधनहिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पिता और पैतृक संपत्ति में बेटी के हिस्से की सरल गाइड: 2005 संशोधन के बाद जन्म से बराबर सहदायिक (कोपार्सनर) अधिकार (विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 2020), विवाहित बेटियों के अधिकार, वसीयत के साथ और बिना स्वअर्जित संपत्ति, और मुस्लिम व ईसाई क़ानून पर संक्षिप्त नोट। केवल शैक्षिक जानकारी।
- Power of attorney basics India — legal help overview (educational)Plain overview of power of attorney (PoA / mukhtarnama) themes in India: general vs special/specific PoA, NRI/property registration talk at a high level, stamp/registration variation by state, revocation/misuse myths. Educational legal help India — not a drafting or registration service. No outcome guaranteed.
- मुक्तारनामा मूल बात भारत — कानूनी मदद अवलोकन (शैक्षिक)भारत में पावर ऑफ अटॉर्नी / मुक्तारनामा के विषय: सामान्य बनाम विशेष मुक्तारनामा, NRI/संपत्ति रजिस्ट्री चर्चा, स्टैंप/रजिस्ट्री राज्य भिन्नता, रद्द/दुरुपयोग मिथक। शैक्षिक — ड्राफ्टिंग या रजिस्ट्री सेवा नहीं। परिणाम गारंटी नहीं।
- Stamp duty basics India — legal help overview (educational)Plain overview of stamp duty themes on sale deeds, agreements, and related property papers in India; state variation; under-stamping talk people discuss. Educational legal help India — not a calculator or filing service. No outcome guaranteed.
- स्टैंप ड्यूटी मूल बात भारत — कानूनी मदद अवलोकन (शैक्षिक)बिक्री विलेख/अनुबंध पर स्टैंप ड्यूटी के विषय; राज्य भिन्नता; कम स्टैंप चर्चा। शैक्षिक — कैलकुलेटर या फाइलिंग सेवा नहीं। परिणाम गारंटी नहीं।
- Gift deed overview India — legal help overview (educational)Educational overview of gift deed themes in India: what people mean by gifting immovable property, stamp/registration talk, revocation myths. Legal help India framing — not drafting service. No outcome guaranteed.
- गिफ्ट डीड परिचय भारत — कानूनी मदद अवलोकन (शैक्षिक)भारत में गिफ्ट डीड के विषय: संपत्ति उपहार, स्टैंप/रजिस्ट्री चर्चा, रद्द करने की गलतफ़हमियाँ। ड्राफ्टिंग सेवा नहीं। परिणाम गारंटी नहीं।
- Succession certificate basics India — legal help overview (educational)Educational overview of succession certificate themes in India for debts/securities after death; how it differs from will/probate talk at a high level; papers heirs often organise. Not a court filing service. No outcome guaranteed.
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मूल बात भारत — कानूनी मदद (शैक्षिक)मृत्यु के बाद ऋण/प्रतिभूतियों के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के विषय; वसीयत/प्रोबेट से उच्च-स्तरीय अंतर; कागज़। कोर्ट फाइलिंग सेवा नहीं। गारंटी नहीं।
- Property mutation (namantaran) in India — basicsWhat property mutation usually means, papers people keep ready, and how to ask a clear question — educational overview for India, not a title guarantee.
- Property dispute basics in IndiaTitle fights, neighbour issues, builder delays, and inheritance shares — how to organise facts before seeking guidance.
- Partition suit among co-sharers in India — shares, preliminary decree, Order XX Rule 18 (2026)Plain overview of a civil partition suit when co-owners / coparceners / co-sharers cannot agree on dividing property: who may sue, Hindu Succession Act Section 6 daughter-coparcener themes (Vineeta Sharma), documents and legal notice, plaint in the court where the property lies, preliminary decree declaring shares under Order XX Rule 18 CPC, commissioner / Collector for metes-and-bounds or revenue estates (s. 54 CPC), final decree and mutation, and interim injunction themes. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not draft or file partition suits.
- बँटवारा वाद सहभागी — प्रारंभिक डिक्री, हिस्से, आदेश 20 नियम 18जब सह-स्वामी / सहदायिक / सहभागी संपत्ति बाँटने पर सहमत न हों तो सिविल बँटवारा वाद का सादा अवलोकन: कौन दायर कर सकता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 बेटी-सहदायिक (विनीता शर्मा), दस्तावेज़ और नोटिस, जहाँ संपत्ति हो वहाँ वाद, आदेश XX नियम 18 CPC के अधीन हिस्से घोषित करने वाली प्रारंभिक डिक्री, आयुक्त / कलेक्टर से माप या राजस्व संपदा (धारा 54 CPC), अंतिम डिक्री और नामांतरण, अंतरिम निषेधाज्ञा। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता बँटवारा वाद नहीं लिखता/दाखिल करता।
- Housing society / RWA disputes India — maintenance, AGM, NOC, parking (2026)First-steps map for apartment and housing-society conflicts in India: maintenance dues and water/electricity cut-off themes, AGM / managing-committee disputes, transfer NOC and share-certificate issues, parking and common-area use, and which forum usually hears what (Registrar / cooperative court, civil court, consumer commission, or apartment-act competent authority — State law decides). Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not appear in society meetings or file society cases.
- हाउसिंग सोसाइटी / RWA विवाद भारत — मेंटेनेंस, AGM, NOC, पार्किंग (2026)अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसाइटी टकराव का पहला-कदम नक्शा: मेंटेनेंस बकाया और पानी/बिजली कटौती विषय, AGM / प्रबंध समिति विवाद, ट्रांसफ़र NOC और शेयर सर्टिफिकेट, पार्किंग व साझा क्षेत्र, और कौन-सा मंच क्या सुनता है (रजिस्ट्रार / सहकारी न्यायालय, सिविल कोर्ट, उपभोक्ता आयोग, या अपार्टमेंट अधिनियम सक्षम प्राधिकारी — राज्य क़ानून तय करता है)। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता सोसाइटी बैठक में पेश या केस दाखिल नहीं करता।
- Specific performance of contract India — Specific Relief Act ss.10, 14, 16 (2026)Plain map of a civil suit for specific performance under the Specific Relief Act, 1963 (as amended in 2018): when courts generally enforce contracts (Section 10), contracts that are not specifically enforceable (Section 14), personal bars including readiness and willingness (Section 16), limitation under Article 54 of the Limitation Act, 1963, and how this differs from a pure damages claim or a RERA refund. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not draft or file specific-performance suits.
- अनुबंध का विशिष्ट अनुपालन भारत — विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 10, 14, 16 (2026)विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (2018 संशोधन) के तहत विशिष्ट अनुपालन के सिविल वाद का सादा नक्शा: कब न्यायालय अनुबंध लागू करते हैं (धारा 10), जो अनुबंध विशिष्ट रूप से लागू नहीं (धारा 14), व्यक्तिगत बाधाएँ सहित तत्परता और इच्छा (धारा 16), परिसीमा अधिनियम की अनुच्छेद 54, और शुद्ध नुकसान दावे या RERA रिफ़ंड से अंतर। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता विशिष्ट-अनुपालन वाद नहीं दाखिल करता।
- RERA refund / delay interest vs specific performance — Section 18, forum choice for builder delay (2026)How a homebuyer’s choice between RERA remedies under Section 18 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (withdraw and refund with interest, or stay and claim monthly delay interest) differs from a civil suit for specific performance of an agreement for sale; Authority vs Adjudicating Officer themes (refund/interest vs compensation), Section 79 bar on civil courts for matters RERA is empowered to decide, and when title / sale-deed execution issues may still need a civil court. Distinct from our general RERA builder-delay guide. Educational only — not legal advice.
- RERA रिफ़ंड या विशिष्ट अनुपालन — धारा 18, प्राधिकरण बनाम सिविल कोर्टरियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के तहत होमबायर के विकल्प (परियोजना से हट कर ब्याज सहित राशि वापसी, या रह कर मासिक विलंब ब्याज) सिविल वाद में बिक्री समझौते के विशिष्ट अनुपालन (specific performance) से कैसे अलग हैं; प्राधिकरण बनाम न्यायनिर्णायक अधिकारी (रिफ़ंड/ब्याज बनाम मुआवज़ा), धारा 79 की सिविल अदालत रोक, और कब टाइटल/सेल डीड निष्पादन सिविल कोर्ट माँग सकता है। हमारी सामान्य RERA बिल्डर-देरी गाइड से अलग। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- RERA and builder delay in India — basicsBuilder delay, incomplete possession, and refund themes people ask about; papers to keep; RERA as a pathway many hear of (state RERA varies) — educational only. Not a filing service. No guaranteed registration, refund, or compensation.
- RERA / बिल्डर देरी शिकायत भारत — सरल गाइडबिल्डर देरी, अधूरा कब्ज़ा, रिफंड विषय; रखने योग्य कागज़; RERA एक आम मार्ग के रूप में (राज्य RERA अलग) — शैक्षिक। फाइलिंग सेवा नहीं। पंजीकरण/मुआवज़े की गारंटी नहीं।
- Property lawyer question in India — how to ask clearlyOrganise a property law query: title, builder delay, neighbour dispute, or inheritance share — for general guidance, not a title search guarantee.
- संपत्ति विवाद भारत — सरल परिचयटाइटल, बिल्डर देरी, पड़ोसी या उत्तराधिकार विवाद समझने के लिए कागज़ात और प्रश्न कैसे तैयार करें — शैक्षिक; गारंटी नहीं।
- Landlord–tenant eviction notice basics (India)What people usually mean by an eviction or quit notice; papers and timelines to organise; high-level forum themes — educational only. Not a notice-drafting service. No stay, eviction, or deposit outcome is guaranteed.
- बेदखली नोटिस भारत — मकान मालिक–किरायेदार मूल बातेंबेदखली/खाली करने के नोटिस का आम अर्थ; कागज़; उच्च-स्तरीय विषय — शैक्षिक। नोटिस ड्राफ्टिंग सेवा नहीं। स्थगन/बेदखली/जमा की गारंटी नहीं।
- Is rent agreement registration mandatory in India? Registration Act s.17, stamp duty, unregistered lease risks (2026)When a rent or lease agreement must be registered under Section 17(1)(d) of the Registration Act, 1908 (leases from year to year, for a term exceeding one year, or reserving a yearly rent), why 11-month agreements are common, stamp/registration practice at a high level (Maharashtra leave-and-licence, Delhi, UP, Karnataka — always verify locally), risks of an unregistered compulsorily registrable lease as evidence (s. 49), and e-registration where available. Distinct from our general rent-agreement and eviction guides. Educational only — not legal advice.
- किरायानामा रजिस्ट्री ज़रूरी है क्या — धारा 17, 11 महीने, बिना रजिस्ट्री जोखिमरजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17(1)(d) के तहत किराया/पट्टा समझौते की रजिस्ट्री कब ज़रूरी (वर्ष-दर-वर्ष, एक वर्ष से अधिक अवधि, या वार्षिक किराया सुरक्षित), 11 महीने के समझौते क्यों आम हैं, स्टाम्प/रजिस्ट्री अभ्यास उच्च स्तर पर (महाराष्ट्र लीव-एंड-लाइसेंस, दिल्ली, UP, कर्नाटक — स्थानीय जाँच ज़रूरी), बिना रजिस्ट्री अनिवार्य दस्तावेज़ के सबूत जोखिम (धारा 49), और जहाँ उपलब्ध हो ई-रजिस्ट्री। सामान्य किरायानामा और बेदखली गाइड से अलग। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Rent and tenant basics (India)Deposits, notices, and common landlord–tenant frictions explained in everyday language.
- Rent agreement basics in IndiaWhat tenants and landlords usually put in a rent agreement, deposit and notice points, and how to ask a clear question — educational overview; stamp and registration rules differ by state.
- Will and inheritance basics (India)Wills, succession, and family property shares in plain language — educational overview; personal laws and facts differ.
- Property & real estate — a plain overviewSale, purchase, mutation, and neighbour or builder disputes in everyday language.
Civil, cheque bounce & RTI· दीवानी, चेक बाउंस और RTI
Name change process, workplace PoSH first steps, legal notice, passport PV delay, cheque bounce, labour/PF-ESI, and RTI.
- School not giving TC, holding back results for fees, or raising fees too much? Parents’ rights in India — RTE Act s.5 (TC), s.13 capitation fee, s.17 harassment, State fee laws (Delhi 2025, Rajasthan 2016, UP 2018), where to complain (2026)Plain guide for parents whose child’s school will not issue a transfer certificate (TC) until fees are paid, holds back results or harasses the child over dues, demands a donation for admission, or raises fees sharply: what the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 says, what High Courts have held, how State fee-regulation laws work, and where to complain. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact schools or authorities for you.
- स्कूल TC नहीं दे रहा, फ़ीस के लिए रिज़ल्ट रोक रहा, या बहुत ज़्यादा फ़ीस बढ़ा रहा है? भारत में माता-पिता के अधिकार — RTE अधिनियम धारा 5 (TC), धारा 13 कैपिटेशन फ़ीस, धारा 17 उत्पीड़न, राज्य फ़ीस कानून (दिल्ली 2025, राजस्थान 2016, UP 2018), शिकायत कहाँ करें (2026)उन माता-पिता के लिए आसान गाइड जिनके बच्चे का स्कूल फ़ीस चुकाए बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) नहीं दे रहा, रिज़ल्ट रोक रहा या बकाया के लिए बच्चे को परेशान कर रहा है, दाख़िले के लिए डोनेशन माँग रहा है, या फ़ीस बहुत बढ़ा रहा है: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 क्या कहता है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, राज्य के फ़ीस नियमन कानून कैसे काम करते हैं, और शिकायत कहाँ करें। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से स्कूल या अधिकारियों से संपर्क नहीं करता।
- Bitten by a stray or pet dog in India? What to do — first aid and anti-rabies vaccine, complaint to the municipal body and police (BNS s.291), compensation (Punjab & Haryana HC formula, State schemes, High Court writ) and the Supreme Court’s 2025–26 stray dog orders (2026)Plain guide for victims and parents after a dog bite or dog attack: immediate medical steps, keeping proof, complaining to the municipal corporation or panchayat, police action against a careless pet owner, the routes to claim compensation, and what the Supreme Court has said about stray dogs in schools, hospitals and other public places. Educational only — not legal or medical advice. Adhiwakta does not file complaints or claims for you.
- आवारा या पालतू कुत्ते ने काट लिया? भारत में क्या करें — प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज़ टीका, नगर निकाय और पुलिस में शिकायत (BNS धारा 291), मुआवज़ा (पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का फ़ॉर्मूला, राज्य योजनाएँ, हाई कोर्ट रिट) और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 2025–26 के आदेश (2026)कुत्ते के काटने या हमले के बाद पीड़ितों और माता-पिता के लिए सरल गाइड: तुरंत इलाज के कदम, सबूत रखना, नगर निगम या पंचायत में शिकायत, लापरवाह पालतू-मालिक पर पुलिस कार्रवाई, मुआवज़ा माँगने के रास्ते, और स्कूल, अस्पताल व सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी या चिकित्सा सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से शिकायत या दावा दाखिल नहीं करता।
- Loudspeaker, DJ or neighbour noise in India? How to complain — Noise Pollution Rules 2000 (no loudspeaker 10 pm–6 am), 112 and the authority, public nuisance (BNS s.270 / s.292), Magistrate order (BNSS s.152), civil injunction (2026)Plain guide for residents troubled by loudspeakers, DJs, wedding bands, late-night parties, generators, construction at night or a noisy neighbour: the legal time limits and noise levels, who the ‘authority’ is, how to complain to police and the administration, the public-nuisance route before the Magistrate, and civil remedies against a neighbour. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file complaints for you.
- लाउडस्पीकर, DJ या पड़ोसी का शोर? भारत में शिकायत कैसे करें — ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 (रात 10 से सुबह 6 बजे लाउडस्पीकर नहीं), 112 और प्राधिकारी, सार्वजनिक उपद्रव (BNS धारा 270 / 292), मजिस्ट्रेट का आदेश (BNSS धारा 152), दीवानी निषेधाज्ञा (2026)लाउडस्पीकर, DJ, बैंड-बाजे, देर रात की पार्टियों, जनरेटर, रात में निर्माण या शोर करने वाले पड़ोसी से परेशान लोगों के लिए सरल गाइड: कानूनी समय-सीमा और शोर का स्तर, ‘प्राधिकारी’ कौन है, पुलिस और प्रशासन में शिकायत कैसे करें, मजिस्ट्रेट के पास सार्वजनिक उपद्रव का रास्ता, और पड़ोसी के ख़िलाफ़ दीवानी उपाय। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से शिकायत दाखिल नहीं करता।
- Lent money to a friend or relative and they are not returning it? How to recover it in India — proof, legal notice, 3-year limit (Limitation Act Art. 19), cheque bounce s.138, summary suit (Order XXXVII CPC), when it is cheating (BNS s.318) (2026)Plain guide for anyone who gave a hand loan (udhar) to a friend, relative, colleague or neighbour — by cash, UPI or bank transfer — and cannot get it back: what proof helps, how to ask in writing, the three-year time limit, how a cheque changes things, the civil recovery routes (money suit, summary suit, Lok Adalat) and why police usually treat non-repayment as a civil matter. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not send notices, file cases or contact the borrower.
- दोस्त या रिश्तेदार को उधार दिया पैसा वापस नहीं कर रहा? भारत में उधार पैसा वापस कैसे लें — सबूत, लीगल नोटिस, 3 साल की समय-सीमा (परिसीमा अधिनियम अनुच्छेद 19), चेक बाउंस धारा 138, संक्षिप्त वाद (CPC आदेश 37), कब यह धोखाधड़ी है (BNS धारा 318) (2026)उन लोगों के लिए सरल गाइड जिन्होंने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या पड़ोसी को नकद, UPI या बैंक ट्रांसफ़र से उधार दिया और अब पैसा वापस नहीं मिल रहा: कौन से सबूत काम आते हैं, लिखित में कैसे माँगें, तीन साल की समय-सीमा, चेक होने पर क्या बदलता है, दीवानी वसूली के रास्ते (वसूली वाद, संक्षिप्त वाद, लोक अदालत) और पुलिस आम तौर पर इसे दीवानी मामला क्यों मानती है। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता कोई नोटिस नहीं भेजता, केस दाखिल नहीं करता और उधार लेने वाले से संपर्क नहीं करता।
- Accident at work in India — employee compensation for injury or death under the Code on Social Security, 2020 (old Employees’ Compensation Act, 1923): who is covered, commuting accidents, how much compensation, 2-year claim limit, interest and penalty for delay, ESI-covered workers and road accidents on duty (2026)Plain guide for workers and families after a workplace accident — a factory, construction site, shop, transport or office job — or an occupational disease: the employer’s liability under Chapter VII of the Code on Social Security, 2020 (in force from 21 November 2025, replacing the Employees’ Compensation Act, 1923), how compensation is calculated for death and disability, medical and funeral costs, notice and the 2-year claim period, the competent authority, delay interest and penalty, and when ESIC or a motor accident claim applies instead. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file claims or contact employers.
- काम पर दुर्घटना में चोट या मृत्यु? कर्मचारी मुआवज़ा — सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (पुराना कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923) में कौन शामिल, आने-जाने में दुर्घटना, कितना मुआवज़ा, दावे की 2 साल की सीमा, देरी पर ब्याज और जुर्माना, ESI वाले कर्मचारी और ड्यूटी पर सड़क दुर्घटना (2026)कार्यस्थल दुर्घटना — फ़ैक्ट्री, निर्माण स्थल, दुकान, परिवहन या दफ़्तर की नौकरी — या व्यावसायिक बीमारी के बाद मज़दूरों और परिवारों के लिए सरल गाइड: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय VII (21 नवंबर 2025 से लागू, जिसने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की जगह ली) में नियोक्ता की ज़िम्मेदारी, मृत्यु और विकलांगता में मुआवज़ा कैसे गिना जाता है, इलाज और अंतिम संस्कार का ख़र्च, सूचना और 2 साल में दावा, सक्षम प्राधिकारी, देरी पर ब्याज और जुर्माना, और कब ESIC या मोटर दुर्घटना दावा लागू होता है। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता कोई दावा दाखिल नहीं करता और नियोक्ता से संपर्क नहीं करता।
- Received a legal notice? How to reply in India — is a reply compulsory, the time limit, what to write, cheque bounce (NI Act s.138) 15 days, landlord / bank / Government notices, and mistakes to avoid (2026)Plain guide for anyone who has received a legal notice by post, courier, email or WhatsApp: what a legal notice is and is not, whether you must reply, how much time you really have, special notices where the deadline matters (cheque bounce, eviction, bank SARFAESI, Government), how a reply is usually written and sent, and common mistakes. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not draft or send replies or appear for anyone.
- लीगल नोटिस मिला? जवाब कैसे दें — क्या जवाब देना ज़रूरी है, समय-सीमा, जवाब में क्या लिखें, चेक बाउंस (NI एक्ट धारा 138) में 15 दिन, मकान मालिक / बैंक / सरकारी नोटिस, और आम गलतियाँ (2026)डाक, कूरियर, ईमेल या WhatsApp से कानूनी नोटिस पाने वालों के लिए सरल गाइड: लीगल नोटिस क्या है और क्या नहीं, क्या जवाब देना ज़रूरी है, असल में कितना समय है, किन नोटिस में समय-सीमा बहुत अहम है (चेक बाउंस, मकान खाली, बैंक SARFAESI, सरकार), जवाब आम तौर पर कैसे लिखा और भेजा जाता है, और आम गलतियाँ। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता जवाब नहीं लिखता या भेजता, और किसी की ओर से पेश नहीं होता।
- Family pension after death in India — who gets it, how much (30% / 50% enhanced under CCS (Pension) Rules 2021), Form 14 claim, daughters and disabled children, EPS-95 widow and children pension (Form 10D), PF and EDLI claims, and what to do if pension is delayed (2026)Plain guide for the spouse, children or parents of a deceased Central Government employee, pensioner or EPF member: who is eligible for family pension, the normal and enhanced rates and minimum amounts for Central Government family pension, how to claim through the bank or office (Form 14), rules for daughters and disabled children, family pension under the Employees’ Pension Scheme 1995 (Form 10D) with PF and EDLI claims, and where to complain if payment is delayed. State Government rules differ. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file claims or contact departments.
- मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन (फ़ैमिली पेंशन) — किसे मिलती है, कितनी (CCS (पेंशन) नियम 2021 में 30% / 50% बढ़ी दर), फ़ॉर्म 14 से दावा, बेटियाँ और दिव्यांग बच्चे, EPS-95 विधवा और बच्चों की पेंशन (फ़ॉर्म 10D), PF और EDLI दावा, और पेंशन में देरी हो तो क्या करें (2026)केंद्र सरकार के दिवंगत कर्मचारी, पेंशनभोगी या EPF सदस्य के पति / पत्नी, बच्चों या माता-पिता के लिए सरल गाइड: पारिवारिक पेंशन का हक़दार कौन, केंद्र सरकार की सामान्य और बढ़ी दर व न्यूनतम राशि, बैंक या कार्यालय से दावा (फ़ॉर्म 14), बेटियों और दिव्यांग बच्चों के नियम, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में पारिवारिक पेंशन (फ़ॉर्म 10D) और PF व EDLI दावे, और भुगतान में देरी पर कहाँ शिकायत करें। राज्य सरकार के नियम अलग हैं। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता दावा दाखिल नहीं करता और विभागों से संपर्क नहीं करता।
- Police verification and character certificate in India — how to apply online (State police citizen portals, Digital Police), passport Police Clearance Certificate (PCC) for jobs abroad, tenant and employee verification, delays, refusal due to a pending FIR and what to do (2026)Plain guide for job seekers, students, tenants and people going abroad: the difference between a State police character certificate / verification and the passport-based Police Clearance Certificate (PCC), where to apply online in your State, documents usually needed, what happens if there is a pending case or an old FIR, how to follow up on delays, and the rule on truthful disclosure in job verification forms (Avtar Singh). Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not apply on anyone’s behalf or contact the police.
- पुलिस वेरिफ़िकेशन और चरित्र प्रमाण-पत्र — ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (राज्य पुलिस सिटिज़न पोर्टल, डिजिटल पुलिस), विदेश में नौकरी के लिए पासपोर्ट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट (PCC), किरायेदार और कर्मचारी सत्यापन, देरी, लंबित FIR पर इनकार और क्या करें (2026)नौकरी ढूँढने वालों, छात्रों, किरायेदारों और विदेश जाने वालों के लिए सरल गाइड: राज्य पुलिस का चरित्र प्रमाण-पत्र / सत्यापन और पासपोर्ट आधारित पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट (PCC) में अंतर, अपने राज्य में ऑनलाइन कहाँ आवेदन करें, आम तौर पर कौन से दस्तावेज़ लगते हैं, लंबित केस या पुरानी FIR हो तो क्या होता है, देरी पर फ़ॉलो-अप कैसे करें, और नौकरी के सत्यापन फ़ॉर्म में सच बताने का नियम (अवतार सिंह)। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता किसी की ओर से आवेदन नहीं करता और पुलिस से संपर्क नहीं करता।
- Employment bond, training bond, notice period and non-compete clause in India — can the company make you pay or stop you joining a competitor? Contract Act ss.27 and 74, Vijaya Bank v. Narnaware (2025), post-exit non-compete void (Superintendence v. Murgai), original certificates held back, and replying to a bond recovery notice (2026)Practical guide for employees and freshers asked to sign or pay a service bond, training bond or ‘minimum period’ clause, and for anyone told they cannot join a competitor: when a bond amount can be enforced, why only reasonable compensation is recoverable, the difference between restrictions during and after employment, notice-period buyouts, what to do if an employer keeps your original certificates or cuts your last salary, and how to reply to a legal notice. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not draft replies, negotiate with employers or appear in any forum.
- नौकरी का बॉन्ड, ट्रेनिंग बॉन्ड, नोटिस पीरियड और नॉन-कम्पीट क्लॉज़ — क्या कंपनी पैसे भरवा सकती है या प्रतिस्पर्धी कंपनी जॉइन करने से रोक सकती है? संविदा अधिनियम धारा 27 और 74, विजया बैंक बनाम नरनावरे (2025), नौकरी छोड़ने के बाद नॉन-कम्पीट शून्य, मूल प्रमाण-पत्र रोकना, और बॉन्ड वसूली नोटिस का जवाब (2026)उन कर्मचारियों और फ़्रेशर्स के लिए व्यावहारिक गाइड जिनसे सर्विस बॉन्ड, ट्रेनिंग बॉन्ड या ‘न्यूनतम अवधि’ की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए गए या पैसा माँगा गया, और जिनसे कहा गया कि वे प्रतिस्पर्धी कंपनी जॉइन नहीं कर सकते: बॉन्ड की राशि कब लागू हो सकती है, केवल उचित मुआवज़ा ही क्यों वसूला जा सकता है, नौकरी के दौरान और बाद की पाबंदियों में फ़र्क़, नोटिस पीरियड बायआउट, कंपनी मूल प्रमाण-पत्र रोके या आख़िरी वेतन काटे तो क्या करें, और क़ानूनी नोटिस का जवाब कैसे दें। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता जवाब ड्राफ़्ट नहीं करता, नियोक्ता से बातचीत नहीं करता, न किसी मंच पर उपस्थित होता है।
- Employer not paying full and final settlement or holding back your relieving / experience letter? Your rights in India — wages within two working days of resignation or termination under Section 17(2) Code on Wages, 2019 (in force from 21 November 2025), lawful deductions, leave encashment, gratuity, notice-period and bond disputes (Vijaya Bank 2025, Bombay HC 2026), original documents, PF exit, and how to claim before the labour authority within three years (2026)Step-by-step guide for employees who have resigned, been terminated or laid off and are waiting for their full and final (F&F) settlement, relieving letter or experience certificate: what the new labour codes say about the deadline for final wages, which amounts are ‘wages’ and which have their own timelines (gratuity, leave encashment), what deductions are allowed, how notice-period shortfalls and training bonds affect the position, what to do if original certificates are withheld, how to mark your PF exit yourself, and how to send a demand and file a claim. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact employers or file claims.
- कंपनी फ़ुल एंड फ़ाइनल सेटलमेंट नहीं दे रही या रिलीविंग / एक्सपीरियंस लेटर रोक रही है? भारत में आपके अधिकार — कोड ऑन वेजेज़, 2019 (21 नवंबर 2025 से लागू) की धारा 17(2) के तहत इस्तीफ़े या बर्ख़ास्तगी के दो कार्य दिवस में वेतन, वैध कटौतियाँ, छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी, नोटिस पीरियड और बॉन्ड विवाद (विजया बैंक 2025, बॉम्बे हाई कोर्ट 2026), मूल दस्तावेज़, PF एग्ज़िट, और तीन साल के भीतर श्रम प्राधिकारी के सामने दावा (2026)उन कर्मचारियों के लिए क्रमवार गाइड जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, जिन्हें निकाला गया या छँटनी हुई, और जो फ़ुल एंड फ़ाइनल (F&F) सेटलमेंट, रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट का इंतज़ार कर रहे हैं: अंतिम वेतन की समय-सीमा पर नए श्रम कोड क्या कहते हैं, कौन-सी रकम ‘वेतन’ है और किसकी अपनी समय-सीमा है (ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण), कौन-सी कटौतियाँ मान्य हैं, नोटिस पीरियड की कमी और ट्रेनिंग बॉन्ड का क्या असर है, मूल प्रमाण पत्र रोके जाएँ तो क्या करें, PF एग्ज़िट ख़ुद कैसे मार्क करें, और माँग पत्र व दावा कैसे भेजें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता नियोक्ताओं से संपर्क नहीं करता और दावे दाखिल नहीं करता।
- Ration card problems in India — adding a new member (wife, child), removing a name, ration card disabled after six months or for e-KYC, application pending, dealer not giving full ration; your rights under the National Food Security Act, 2013 (5 kg per person, 35 kg for Antyodaya), the 2025 e-KYC rules, One Nation One Ration Card, and complaints to the District Grievance Redressal Officer and State Food Commission (2026)Practical guide for families who rely on the public distribution system (PDS): who is eligible under the NFSA and who decides; how to add a new bride or a child, remove a deceased member or split a card; what the 2025 amendment to the TPDS (Control) Order means for e-KYC and for cards not used for six months; what to do if your card is cancelled, your application is stuck, or the fair price shop gives short weight or no ration; portability under One Nation One Ration Card; and the complaint ladder from helpline to District Grievance Redressal Officer and State Food Commission. Rules and portals differ by State. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file applications or contact any food department or shop.
- राशन कार्ड की समस्याएँ — नया नाम जोड़ना (पत्नी, बच्चा), नाम हटाना, छह महीने राशन न लेने या e-KYC पर कार्ड बंद, आवेदन लंबित, डीलर पूरा राशन न दे; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत आपके अधिकार (प्रति व्यक्ति 5 किलो, अंत्योदय को 35 किलो), 2025 के e-KYC नियम, वन नेशन वन राशन कार्ड, और ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी व राज्य खाद्य आयोग में शिकायत (2026)सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर निर्भर परिवारों के लिए व्यावहारिक गाइड: NFSA के तहत कौन पात्र है और कौन तय करता है; नई बहू या बच्चे का नाम कैसे जोड़ें, मृत सदस्य का नाम कैसे हटाएँ या कार्ड कैसे अलग करें; TPDS (नियंत्रण) आदेश में 2025 के संशोधन का e-KYC और छह महीने इस्तेमाल न हुए कार्डों पर क्या असर है; कार्ड रद्द हो जाए, आवेदन अटक जाए, या उचित मूल्य दुकान कम तौले या राशन न दे तो क्या करें; वन नेशन वन राशन कार्ड से पोर्टेबिलिटी; और हेल्पलाइन से ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी और राज्य खाद्य आयोग तक शिकायत की सीढ़ी। नियम और पोर्टल राज्य के अनुसार अलग हैं। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आवेदन दाखिल नहीं करता और किसी खाद्य विभाग या दुकान से संपर्क नहीं करता।
- Aadhaar and PAN name / date of birth correction in India — fixing mismatches that block PAN–Aadhaar linking, bank KYC and EPF; UIDAI update limits (name twice, DOB and gender once) and the Regional Office exception process; current Aadhaar update charges and free online document update till 14 June 2027; PAN correction and the ₹1,000 linking fee; EPFO self-correction (2026)Practical guide to one of India’s most common paperwork problems: your name or date of birth is different on Aadhaar, PAN, bank, EPF, school or passport records. How to decide which record is correct; what UIDAI allows online and at an Aadhaar centre; the lifetime limits on name, gender and date-of-birth changes and what to do when the limit is exhausted; current UIDAI charges; PAN correction and PAN–Aadhaar linking under the Income-tax Act, 2025; EPFO’s online correction; and when a gazette notification, affidavit or court route is needed. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not make updates or contact UIDAI, the Income Tax Department or any office.
- आधार और पैन में नाम / जन्मतिथि सुधार — PAN–आधार लिंकिंग, बैंक KYC और EPF रोकने वाले मिसमैच कैसे ठीक करें; UIDAI की सीमा (नाम दो बार, जन्मतिथि और लिंग एक बार) और रीजनल ऑफ़िस की अपवाद प्रक्रिया; आधार अपडेट के मौजूदा शुल्क और 14 जून 2027 तक मुफ़्त ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट; पैन सुधार और ₹1,000 लिंकिंग शुल्क; EPFO में खुद सुधार (2026)भारत की सबसे आम काग़ज़ी समस्याओं में से एक पर व्यावहारिक गाइड: आपका नाम या जन्मतिथि आधार, पैन, बैंक, EPF, स्कूल या पासपोर्ट रिकॉर्ड में अलग-अलग है। कौन-सा रिकॉर्ड सही माना जाए; UIDAI ऑनलाइन और आधार केंद्र पर क्या अनुमति देता है; नाम, लिंग और जन्मतिथि बदलने की जीवनभर की सीमा और सीमा पूरी होने पर क्या करें; UIDAI के मौजूदा शुल्क; आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पैन सुधार और PAN–आधार लिंकिंग; EPFO का ऑनलाइन सुधार; और कब गज़ट अधिसूचना, शपथपत्र या अदालत का रास्ता चाहिए। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता कोई अपडेट नहीं करता और UIDAI, आयकर विभाग या किसी कार्यालय से संपर्क नहीं करता।
- Writ petition in the High Court (Article 226) explained for citizens in India — the five writs (habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, quo warranto), when a writ is the right remedy and when it is not, the ‘alternative remedy’ rule, against whom it lies, delay, what to attach, interim orders, PIL, Article 32, appeal, and free legal aid (2026)Plain map for anyone told ‘you will have to go to the High Court’: what a writ petition is; the five kinds of writs and everyday examples (a government office sitting on an application, a pension stopped, illegal detention, an order passed without hearing); when courts refuse to entertain a writ (an available appeal or tribunal, private contract disputes, disputed facts); which bodies count as ‘State’; why delay matters; what a petition usually contains; interim relief; public interest litigation; Article 32 in the Supreme Court; and free legal aid through High Court Legal Services Committees. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not draft or file petitions.
- हाईकोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) नागरिकों के लिए सरल भाषा में — पाँच रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा), रिट कब सही उपाय है और कब नहीं, ‘वैकल्पिक उपाय’ का नियम, किसके विरुद्ध, देरी, क्या लगाएँ, अंतरिम आदेश, जनहित याचिका, अनुच्छेद 32, अपील और मुफ़्त कानूनी सहायता (2026)जिसे कहा गया हो ‘हाईकोर्ट जाना पड़ेगा’, उसके लिए सरल नक्शा: रिट याचिका क्या है; पाँच प्रकार की रिट और रोज़मर्रा के उदाहरण (सरकारी दफ़्तर आवेदन पर बैठा है, पेंशन रुकी है, अवैध हिरासत, बिना सुनवाई आदेश); अदालत कब रिट नहीं सुनती (अपील या अधिकरण उपलब्ध हो, निजी अनुबंध विवाद, विवादित तथ्य); कौन-सी संस्थाएँ ‘राज्य’ मानी जाती हैं; देरी क्यों मायने रखती है; याचिका में आम तौर पर क्या होता है; अंतरिम राहत; जनहित याचिका; सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32; और हाईकोर्ट विधिक सेवा समितियों से मुफ़्त कानूनी सहायता। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता याचिका तैयार या दाखिल नहीं करता।
- Death certificate in India — registering a death within 21 days, free medical certificate of cause of death, late registration after 30 days / one year (District Registrar permission, DM / SDM order), correcting mistakes and appeal under the RBD Act 1969 as amended in 2023, and using it for bank, insurance, pension and property (2026)Plain map for families after a death: why the death certificate is needed for almost every claim; who must report a death and the normal time limit; the free medical certificate of cause of death that hospitals and doctors must now give; deaths in accidents or police cases; the three-step ladder for late registration under Section 13 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969; correcting mistakes (Section 15); appeal (Section 25A); and what happens when a person is missing. State rules, fees and portals differ — check yours. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file applications.
- मृत्यु प्रमाण पत्र — 21 दिन में मृत्यु का पंजीकरण, मृत्यु के कारण का निःशुल्क चिकित्सा प्रमाण पत्र, 30 दिन / एक वर्ष बाद देरी से पंजीकरण (ज़िला रजिस्ट्रार की अनुमति, DM / SDM का आदेश), गलती सुधार और अपील — जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (2023 संशोधन), और बैंक, बीमा, पेंशन व संपत्ति में उपयोग (2026)किसी की मृत्यु के बाद परिवार के लिए सरल नक्शा: लगभग हर दावे में मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों चाहिए; मृत्यु की सूचना कौन देता है और सामान्य समय-सीमा; मृत्यु के कारण का निःशुल्क चिकित्सा प्रमाण पत्र जो अब अस्पतालों और डॉक्टरों को देना होता है; दुर्घटना या पुलिस वाले मामलों में मृत्यु; जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 में देरी से पंजीकरण की तीन सीढ़ियाँ; गलती सुधार (धारा 15); अपील (धारा 25A); और व्यक्ति लापता हो तो क्या होता है। राज्यों के नियम, शुल्क और पोर्टल अलग हैं — अपने राज्य के देखें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता आवेदन दाखिल नहीं करता।
- Birth certificate in India — registering a birth, late registration after 21 days / 30 days / one year (District Registrar permission, DM / SDM order), adding the child’s name, correcting mistakes and appeal under the RBD Act 1969 as amended in 2023 (2026)Plain map for parents and adults who need a birth certificate: why it matters more after the 2023 amendment; who registers a birth and the normal time limit; the three-step ladder for late registration under Section 13 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969; documents commonly asked for; adding a child’s name later (Section 14); correcting errors (Section 15); and the new appeal to the District Registrar and Chief Registrar (Section 25A). State rules, fees and portals differ — check yours. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file applications.
- जन्म प्रमाण पत्र — जन्म का पंजीकरण, 21 दिन / 30 दिन / एक वर्ष के बाद देरी से पंजीकरण (ज़िला रजिस्ट्रार की अनुमति, DM / SDM का आदेश), बच्चे का नाम जुड़वाना, गलती सुधार और अपील — जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (2023 संशोधन) (2026)माता-पिता और उन वयस्कों के लिए सरल नक्शा जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए: 2023 संशोधन के बाद यह और ज़रूरी क्यों है; जन्म का पंजीकरण कौन कराता है और सामान्य समय-सीमा; जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 में देरी से पंजीकरण की तीन सीढ़ियाँ; आम तौर पर माँगे जाने वाले कागज़; बच्चे का नाम बाद में जुड़वाना (धारा 14); गलती सुधार (धारा 15); और ज़िला रजिस्ट्रार व मुख्य रजिस्ट्रार के पास नई अपील (धारा 25A)। राज्यों के नियम, शुल्क और पोर्टल अलग हैं — अपने राज्य के देखें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता आवेदन दाखिल नहीं करता।
- Trademark infringement in India — first steps when someone copies your brand name or logo (and what to do if you get a notice): Trade Marks Act ss.27–29, 134–135, passing off, cease-and-desist, Section 12A mediation, police route ss.103–115 (2026)Plain map for small businesses, shop owners, start-ups and online sellers: how to check whether your mark is registered and what it covers; infringement of a registered mark (Section 29) vs passing off of an unregistered mark (Section 27(2)); evidence to collect; the cease-and-desist letter; the civil suit in a District Court or Commercial Court (Sections 134–135) and pre-institution mediation under Section 12A of the Commercial Courts Act unless urgent relief is needed; the criminal route (Sections 103–104, police search only after the Registrar’s opinion — Section 115); online marketplace takedowns; and what to do if you receive a notice yourself, including the groundless-threats remedy (Section 142). Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not send notices or file cases.
- ट्रेडमार्क उल्लंघन — कोई आपका ब्रांड नाम या लोगो कॉपी करे तो पहले कदम (और नोटिस मिले तो क्या करें): ट्रेड मार्क्स अधिनियम धारा 27–29, 134–135, पासिंग ऑफ़, सीज़-एंड-डिसिस्ट नोटिस, धारा 12A मध्यस्थता, पुलिस का रास्ता धारा 103–115 (2026)छोटे कारोबारियों, दुकानदारों, स्टार्ट-अप और ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए सरल नक्शा: कैसे जाँचें कि आपका मार्क पंजीकृत है और किन चीज़ों पर; पंजीकृत मार्क का उल्लंघन (धारा 29) बनाम अपंजीकृत मार्क का पासिंग ऑफ़ (धारा 27(2)); कौन-से सबूत जुटाएँ; सीज़-एंड-डिसिस्ट नोटिस; ज़िला न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालय में दीवानी वाद (धारा 134–135) और तत्काल राहत की ज़रूरत न हो तो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12A के तहत वाद से पहले मध्यस्थता; आपराधिक रास्ता (धारा 103–104, पुलिस तलाशी केवल रजिस्ट्रार की राय के बाद — धारा 115); ऑनलाइन मार्केटप्लेस से लिस्टिंग हटवाना; और अगर आपको खुद नोटिस मिले तो क्या करें, जिसमें निराधार धमकी का उपाय (धारा 142) शामिल है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता नोटिस नहीं भेजता और केस दाखिल नहीं करता।
- Hit-and-run accident compensation in India — ₹2 lakh for death and ₹50,000 for grievous hurt under Motor Vehicles Act Section 161 and the 2022 Scheme: Form I, Claims Enquiry Officer, District Magistrate, cashless treatment, MACT if the vehicle is traced, BNS 106 (2026)Plain map for families and injured persons when the vehicle that caused a road accident is not traced: the fixed compensation under Section 161 of the Motor Vehicles Act, 1988 (₹2,00,000 for death, ₹50,000 for grievous hurt) through the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022; how to apply in Form I with the Form IV refund undertaking to the Claims Enquiry Officer (SDM / Tehsildar) of the area; the timelines the Scheme sets for enquiry, sanction by the Claims Settlement Commissioner (District Magistrate / Collector) and payment; police and Legal Services Authority duties from the Supreme Court’s 2024 directions; cashless emergency treatment; what changes if the vehicle is later traced (MACT claim, Section 163 refund); and the criminal side (BNS 106(1), old IPC 304A; Section 106(2) not yet in force). Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file claims.
- हिट एंड रन दुर्घटना मुआवज़ा — मोटर वाहन अधिनियम धारा 161 और 2022 योजना में मृत्यु पर ₹2 लाख, गंभीर चोट पर ₹50,000: फ़ॉर्म I, दावा जाँच अधिकारी, ज़िला मजिस्ट्रेट, कैशलेस इलाज, वाहन मिलने पर MACT, BNS 106 (2026)परिवारों और घायलों के लिए सरल नक्शा जब सड़क दुर्घटना करने वाले वाहन का पता नहीं चलता: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 में तय मुआवज़ा (मृत्यु पर ₹2,00,000, गंभीर चोट पर ₹50,000) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवज़ा योजना, 2022 के माध्यम से; क्षेत्र के दावा जाँच अधिकारी (SDM / तहसीलदार) को फ़ॉर्म I और फ़ॉर्म IV (वापसी का वचन) के साथ आवेदन कैसे करें; जाँच, दावा निपटान आयुक्त (ज़िला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर) की स्वीकृति और भुगतान की योजना में तय समय-सीमाएँ; सुप्रीम कोर्ट के 2024 निर्देशों से पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्तव्य; कैशलेस आपात इलाज; वाहन बाद में मिल जाए तो क्या बदलता है (MACT दावा, धारा 163 वापसी); और आपराधिक पक्ष (BNS 106(1), पुरानी IPC 304A; धारा 106(2) अभी लागू नहीं)। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता दावा दाखिल नहीं करता।
- Delayed payment by a buyer to a micro or small business in India — MSMED Act sections 15–18, 45-day rule, interest at 3× RBI bank rate, MSME Samadhaan and the Facilitation Council (MSEFC), Udyam registration (2026)Plain map for micro and small suppliers (and buyers) when a bill for goods or services is not paid on time: the 45-day outer limit under Section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006; compound interest with monthly rests at three times the RBI-notified bank rate under Section 16; the Section 18 reference to the State Micro and Small Enterprises Facilitation Council (conciliation, then arbitration) and the MSME Samadhaan portal; why Udyam registration timing matters; the 75% pre-deposit rule for a buyer who challenges an award (Section 19); and what to keep ready. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file Samadhaan applications or contact buyers or councils.
- सूक्ष्म या लघु उद्यम का भुगतान रोकने पर क्या करें — MSMED अधिनियम धारा 15–18, 45 दिन की सीमा, RBI बैंक दर का 3 गुना ब्याज, MSME समाधान और सुविधा परिषद (MSEFC), उद्यम पंजीकरण (2026)सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ताओं (और खरीदारों) के लिए सरल नक्शा जब माल या सेवा का बिल समय पर नहीं चुकाया जाता: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 की 45 दिन की बाहरी सीमा; धारा 16 में RBI द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना, मासिक चक्रवृद्धि ब्याज; धारा 18 के तहत राज्य की सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) को संदर्भ (पहले सुलह, फिर मध्यस्थता) और MSME समाधान पोर्टल; उद्यम पंजीकरण की तारीख क्यों मायने रखती है; पंचाट को चुनौती देने वाले खरीदार के लिए 75% जमा (धारा 19); और कौन-से कागज़ तैयार रखें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता समाधान आवेदन दाखिल नहीं करता और खरीदार या परिषद से संपर्क नहीं करता।
- Wrong electricity bill, faulty meter or bijli chori case? Complaint to discom, CGRF & Electricity Ombudsman — Electricity Act s.42, 56, 126, 135 + Consumer Rights Rules 2020 (state-wise, 2026)Plain map for households and shops facing an inflated or average bill, a fast or burnt meter, a disconnection notice, an old-arrears demand, an ‘unauthorised use’ assessment or a theft case: how to complain to the distribution company (discom), meter-testing rights, the 15-day disconnection notice and the two-year arrears rule, the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) and Electricity Ombudsman, when a consumer commission can or cannot hear the dispute, and the separate Section 126 and Section 135 routes — with State pointers. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file complaints or deal with discoms.
- बिजली का गलत बिल, खराब मीटर या बिजली चोरी का केस? डिस्कॉम में शिकायत, CGRF और विद्युत लोकपाल — विद्युत अधिनियम धारा 42, 56, 126, 135 + उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 (राज्यवार, 2026)जिन घरों और दुकानों को बढ़ा हुआ या औसत बिल, तेज़ या जला मीटर, कनेक्शन काटने का नोटिस, पुराने बकाये की माँग, ‘अनधिकृत उपयोग’ का आकलन या चोरी का केस मिला हो, उनके लिए सादा नक्शा: वितरण कंपनी (डिस्कॉम) में शिकायत कैसे करें, मीटर जाँच के अधिकार, 15 दिन का नोटिस और दो साल के बकाये का नियम, उपभोक्ता शिकायत निवारण फ़ोरम (CGRF) और विद्युत लोकपाल, उपभोक्ता आयोग कब सुन सकता है और कब नहीं, और धारा 126 व धारा 135 के अलग रास्ते — राज्यवार संकेतों के साथ। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता शिकायत दाखिल नहीं करता, न डिस्कॉम से बात करता है।
- Maternity leave & benefit India — 26 weeks paid, 80 days rule, no dismissal: Code on Social Security 2020 Chapter VI (old Maternity Benefit Act 1961) (2026)Plain map for working women in India: who is entitled to paid maternity benefit, how many weeks (26 weeks for the first two children, 12 weeks after that, 12 weeks for adoption of a child under 3 months or for a commissioning mother), the 80-days-of-work rule, medical bonus, miscarriage leave, nursing breaks and crèche, the bar on dismissal during maternity leave, and how to complain to the Inspector-cum-Facilitator. Based on Chapter VI of the Code on Social Security, 2020, in force from 21 November 2025 (old Maternity Benefit Act, 1961 numbers kept for search). Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file labour complaints or deal with employers.
- मातृत्व अवकाश और लाभ भारत — 26 सप्ताह सवेतन, 80 दिन का नियम, बर्ख़ास्तगी पर रोक: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अध्याय VI (पुराना मातृत्व लाभ अधिनियम 1961) (2026)भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सादा नक्शा: सवेतन मातृत्व लाभ किसे मिलता है, कितने सप्ताह (पहले दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह, उसके बाद 12 सप्ताह, 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने या कमीशनिंग माँ के लिए 12 सप्ताह), 80 दिन काम का नियम, चिकित्सा बोनस, गर्भपात अवकाश, स्तनपान विराम और क्रेच, मातृत्व अवकाश के दौरान बर्ख़ास्तगी पर रोक, और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को शिकायत कैसे करें। आधार — सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अध्याय VI, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है (खोज के लिए पुराने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के नंबर भी)। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता श्रम शिकायतें दाखिल नहीं करता, न नियोक्ताओं से बात करता है।
- GST registration cancellation & revocation appeal in India — CGST ss. 29–30, REG-21, Section 107 (2026)First-steps map when GST registration is cancelled (suo moto or on application) under Section 29 of the CGST Act, 2017: show-cause notice (REG-17), reply, REG-19 cancellation order, dropping proceedings after filing returns and paying dues (Rule 22), revocation under Section 30 / Rule 23 in FORM GST REG-21 (90 days; portal condonation window commonly discussed up to 270 days), and appeal to the Appellate Authority under Section 107 (three months + one month condonation). Educational only — not tax or legal advice; Adhiwakta does not file GST forms or appeals.
- GST पंजीकरण रद्द — REG-21 निरस्तीकरण, धारा 107 अपीलGST पंजीकरण रद्द होने पर (स्वतः या आवेदन पर) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 29 का पहला-कदम नक्शा: कारण बताओ नोटिस (REG-17), जवाब, REG-19 रद्दीकरण आदेश, रिटर्न दाखिल और बकाया चुकाने पर कार्यवाही बंद (नियम 22), धारा 30 / नियम 23 के तहत FORM GST REG-21 में निरस्तीकरण (90 दिन; पोर्टल पर अक्सर ~270 दिन तक विलंब माफ़ी), और धारा 107 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को अपील (तीन माह + एक माह माफ़ी)। केवल शैक्षिक — कर/कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता GST फ़ॉर्म या अपील नहीं दाखिल करता।
- Temporary injunction in India — Order 39 CPC stay, trinity test, ex parte Rule 3 (2026)Educational overview of temporary (interlocutory) injunctions under Order XXXIX Rules 1 and 2 of the Code of Civil Procedure, 1908, read with Section 94(c) CPC and Sections 36–37 of the Specific Relief Act, 1963: the three pillars (prima facie case, balance of convenience, irreparable injury), status-quo purpose, when courts refuse mini-trials at the interim stage, ex parte injunctions under Rule 3 and immediate service duties, appeal themes under Order XLIII Rule 1(r), and how this differs from permanent injunction after trial. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not draft or argue injunction applications.
- अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश 39 — त्रिमूर्ति परीक्षण, एकपक्षीय स्थगनसिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 (धारा 94(c) CPC तथा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 36–37 के साथ) के अधीन अस्थायी (अंतरवर्ती) निषेधाज्ञा का शैक्षिक अवलोकन: तीन स्तंभ (प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति), यथास्थिति उद्देश्य, अंतरिम चरण में मिनी-ट्रायल से परहेज, नियम 3 के अधीन एकपक्षीय निषेधाज्ञा और तुरंत तामील कर्तव्य, आदेश XLIII नियम 1(r) अपील, और ट्रायल के बाद स्थायी निषेधाज्ञा से अंतर। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता निषेधाज्ञा आवेदन नहीं लिखता/तर्क नहीं करता।
- MACT claim basics India — Motor Accident Claims Tribunal, MV Act s.166 / s.164 (2026)Plain map of a motor-accident compensation claim before the Motor Accident Claims Tribunal (MACT) under the Motor Vehicles Act, 1988: who can claim, Section 166 fault-based claims, Section 164 structured-formula themes, police accident reports under Sections 159 / 166(4), the six-month window in Section 166(3) for accidents on or after 1 April 2022 and the Supreme Court’s interim direction not to dismiss solely for delay while the challenge is pending, papers to gather, and insurer impleadment. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file MACT petitions or negotiate with insurers.
- MACT दावा मूल बात भारत — मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, MV अधिनियम धारा 166 / 164 (2026)मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) में मुआवज़ा दावे का सादा नक्शा: कौन दावा कर सकता है, धारा 166 दोष-आधारित दावा, धारा 164 संरचित सूत्र विषय, धारा 159 / 166(4) पुलिस दुर्घटना रिपोर्ट, 1 अप्रैल 2022 के बाद दुर्घटनाओं पर धारा 166(3) की छह महीने की खिड़की और सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम निर्देश कि चुनौती लंबित रहते केवल देरी से खारिज न किया जाए, जुटाने योग्य कागज़, और बीमाकर्ता को पक्ष बनाना। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता MACT याचिका दाखिल या बीमाकर्ता से बातचीत नहीं करता।
- EPF withdrawal & advance India — final settlement, Form 31 themes, UAN online claim (2026)Educational overview of Employees’ Provident Fund (EPF) member withdrawals and advances in India: final settlement after exit, common advance / partial-withdrawal purposes under the EPF Scheme, UAN-linked online claims through the EPFO member portal / UMANG, Aadhaar OTP and KYC, and papers to keep. Rules and waiting periods change by circular — always verify on the official EPFO site. Educational only — not EPFO filing help; Adhiwakta does not process claims.
- EPF निकासी और अग्रिम भारत — फाइनल सेटलमेंट, फ़ॉर्म 31 विषय, UAN ऑनलाइन दावा (2026)कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्य निकासी और अग्रिम का शैक्षिक अवलोकन: नौकरी छोड़ने पर फाइनल सेटलमेंट, EPF स्कीम के तहत आम अग्रिम/आंशिक निकासी उद्देश्य, EPFO सदस्य पोर्टल / UMANG से UAN-लिंक्ड ऑनलाइन दावा, आधार OTP और KYC, रखने योग्य कागज़। नियम और प्रतीक्षा अवधि परिपत्र से बदलते हैं — आधिकारिक EPFO साइट पर जाँचें। केवल शैक्षिक — EPFO फाइलिंग मदद नहीं; अधिवक्ता दावे नहीं करता।
- Bank loan recovery notice: SARFAESI 13(2), 13(4) and DRTPlain map for borrowers and guarantors who receive a bank or NBFC recovery notice in India: what a SARFAESI Section 13(2) demand notice means (60 days to pay, objection under Section 13(3A) and the lender's 15-day reply), the bar on transferring secured assets after the notice (Section 13(13)), Section 13(4) possession and the 30-day sale notice, the right to redeem before the auction notice is published (Section 13(8)), the 45-day Section 17 application to the Debts Recovery Tribunal, DRT recovery cases under the RDB Act for debts of ₹20 lakh and above, and fair-recovery rules. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not negotiate with banks or file DRT cases.
- बैंक लोन रिकवरी नोटिस: SARFAESI और DRTबैंक या NBFC से वसूली नोटिस पाने वाले कर्ज़दार और गारंटर के लिए सरल नक्शा: SARFAESI धारा 13(2) डिमांड नोटिस का मतलब (भुगतान के लिए 60 दिन, धारा 13(3A) में आपत्ति और बैंक का 15 दिन में जवाब), नोटिस के बाद गिरवी संपत्ति ट्रांसफ़र पर रोक (धारा 13(13)), धारा 13(4) में कब्ज़ा और 30 दिन का बिक्री नोटिस, नीलामी नोटिस छपने से पहले संपत्ति छुड़ाने का अधिकार (धारा 13(8)), ऋण वसूली अधिकरण (DRT) में धारा 17 का 45 दिन का आवेदन, ₹20 लाख और उससे ऊपर के कर्ज़ पर RDB अधिनियम में DRT केस, और रिकवरी एजेंटों के नियम। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता बैंक से बातचीत या DRT केस दाखिल नहीं करता।
- Gratuity claim in India — Code on Social Security ss. 53–56 (old Payment of Gratuity Act) (2026)First-steps overview when employer gratuity is unpaid or underpaid after exit: Code on Social Security, 2020 Chapter on gratuity in force from 21 November 2025 (old Payment of Gratuity Act, 1972 section numbers kept for search); five-year continuous service rule and death/disablement / fixed-term exceptions; typical formula (15 days’ wages per completed year, ÷26 practice); nomination; apply to employer then competent authority; documents to keep. Educational only — not legal or payroll advice; State rules and establishment coverage matter.
- ग्रेच्युटी दावा — सामाजिक सुरक्षा संहिता, नियोक्ता से सक्षम प्राधिकारीनौकरी छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी न मिले या कम मिले तो पहला-कदम अवलोकन: 21 नवंबर 2025 से प्रभावी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का ग्रेच्युटी अध्याय (पुराना Payment of Gratuity Act, 1972 खोज के लिए); पाँच वर्ष निरंतर सेवा और मृत्यु/निःशक्तता / नियत-अवधि अपवाद; सामान्य सूत्र (प्रति वर्ष 15 दिन वेतन, ÷26 प्रथा); नामांकन; नियोक्ता फिर सक्षम प्राधिकारी; दस्तावेज़। केवल शैक्षिक — पेरोल/कानूनी सलाह नहीं; राज्य नियम और स्थापना कवरेज मायने रखती है।
- Caveat petition under CPC Section 148A — stop ex parte orders in civil court (2026)Plain explanation of a caveat under Section 148A of the Code of Civil Procedure, 1908: who may lodge it, when (expected or filed application in a suit or proceeding), duty to serve the other side by registered post with acknowledgement due, court’s duty to notify the caveator, applicant’s duty to supply copies, ninety-day life of a caveat, and that it is a civil-procedure tool (not a general criminal or Article 226 substitute). Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not draft or file caveats.
- केविएट याचिका धारा 148A — एकपक्षीय आदेश से बचावसिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148A केविएट का सादा स्पष्टीकरण: कौन दाखिल करे, कब (अपेक्षित या दाखिल आवेदन), पंजीकृत डाक acknowledgement due से दूसरे पक्ष को नोटिस, न्यायालय का केविएटर को सूचित करने का कर्तव्य, आवेदक द्वारा प्रतिलिपियाँ देने का कर्तव्य, नब्बे दिन की अवधि, और कि यह सिविल-प्रक्रिया उपकरण है (सामान्य आपराधिक या अनुच्छेद 226 विकल्प नहीं)। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता केविएट नहीं लिखता/दाखिल करता।
- Wrongful termination / illegal dismissal in India — first steps under Industrial Relations Code (2026)First-steps overview when employment ends abruptly: distinguish dismissal for misconduct, retrenchment, and contract expiry; Industrial Relations Code, 2020 in force from 21 November 2025 (old Industrial Disputes Act ss. 2A / 25F numbers kept for search); grievance redressal committee, conciliation, Industrial Tribunal path and outer time themes; Section 70 IR Code conditions for retrenchment (notice / pay in lieu, compensation, government notice — old s. 25F idea); that pure managerial or contractual civil claims may travel differently; documents to keep. Educational only — not legal advice; State rules and ‘worker’ definitions matter.
- गलत बर्खास्तगी पहले कदम — IR संहिता, छँटनी, सुलहअचानक नौकरी छूटने पर पहला-कदम अवलोकन: कदाचार बर्खास्तगी, छँटनी और अनुबंध समाप्ति का अंतर; 21 नवंबर 2025 से प्रभावी औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 2A / 25F खोज के लिए); शिकायत निवारण समिति, सुलह, औद्योगिक अधिकरण और समय सीमाएँ; धारा 70 IR संहिता छँटनी शर्तें (नोटिस/वेतन, मुआवज़ा, सरकार को नोटिस — पुरानी 25F); प्रबंधकीय/अनुबंधीय दीवानी मार्ग अलग हो सकते हैं; दस्तावेज़। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; राज्य नियम और ‘कर्मकार’ परिभाषा मायने रखती है।
- Lok Adalat in India — how it works, National Lok Adalat, Permanent Lok Adalat, award & appeal (2026)Plain-language guide to Lok Adalats under the Legal Services Authorities Act, 1987: what cases can go (pending and pre-litigation), how to get a case listed in a National Lok Adalat, why the award is final with no appeal, court-fee refund, and how Permanent Lok Adalats decide public-utility disputes up to ₹1 crore. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not list cases or guarantee any settlement.
- लोक अदालत क्या है — राष्ट्रीय लोक अदालत में केस कैसे लगवाएँ, अवॉर्ड, स्थायी लोक अदालतविधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालत की सरल गाइड: कौन-से मामले जा सकते हैं (लंबित और मुकदमे से पहले), राष्ट्रीय लोक अदालत में केस कैसे लगवाएँ, अवॉर्ड अंतिम क्यों है और अपील क्यों नहीं, कोर्ट फीस वापसी, और स्थायी लोक अदालत ₹1 करोड़ तक के जन-उपयोगी सेवा विवाद कैसे तय करती है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता केस सूचीबद्ध नहीं कराता, न किसी समझौते की गारंटी देता है।
- Affidavit and notary in India — what they are, how to make one, stamp paper, oath commissioner vs notary (2026)What an affidavit is, who can administer the oath (notary under the Notaries Act, 1952; oath commissioners and magistrates under the Oaths Act, 1969), stamp paper basics, when notarisation is enough and when registration is needed, self-declarations accepted in place of affidavits, and the penalty for false affidavits under BNS ss. 227–229 (old IPC ss. 191–193). Educational only — not legal advice.
- हलफ़नामा कैसे बनवाएँ — नोटरी, ओथ कमिश्नर, स्टाम्प पेपर, झूठे हलफ़नामे की सज़ाहलफ़नामा क्या है, शपथ कौन दिला सकता है (नोटरी अधिनियम, 1952 के तहत नोटरी; शपथ अधिनियम, 1969 के तहत ओथ कमिश्नर और मजिस्ट्रेट), स्टाम्प पेपर की मूल बातें, नोटरी कब पर्याप्त और रजिस्ट्री कब ज़रूरी, हलफ़नामे की जगह स्व-घोषणा, और झूठे हलफ़नामे की सज़ा BNS धारा 227–229 (पुरानी IPC धारा 191–193)। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Domicile or income certificate rejected or delayed in India — speaking order, state Public Services Guarantee / e-District appeal, RTI file trail, resubmission (2026)Plain map when a domicile (residence) or income certificate is refused, marked deficient, or stuck beyond the citizen-charter timeline on a state e-District or revenue portal: get a written reasoned order, correct the source documents, use the statutory appeal or grievance route under your State’s Right to Public Services / Janhit Guarantee-type Act, and use RTI for the file trail — not to force issuance. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not apply for certificates or contact tehsils.
- भारत में निवास (डोमिसाइल) या आय प्रमाणपत्र अस्वीकृत/अटका — स्पीकिंग ऑर्डर, राज्य जनहित गारंटी / e-District अपील, RTI फ़ाइल ट्रेल (2026)जब डोमिसाइल या आय प्रमाणपत्र अस्वीकृत, कमी-युक्त या नागरिक चार्टर समय से आगे अटका हो: लिखित कारण वाला आदेश लें, स्रोत दस्तावेज़ सुधारें, राज्य के लोक सेवा गारंटी / जनहित गारंटी अधिनियम की अपील/शिकायत का उपयोग करें, और RTI से फ़ाइल ट्रेल लें — जारी कराने का आदेश RTI से नहीं। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं करता।
- Caste, OBC-NCL and EWS certificate in India — eligibility, rejection, verification, appeal (2026)How caste (SC/ST/OBC), OBC non-creamy layer and EWS certificates work, the central EWS criteria (family income below ₹8 lakh and asset limits, DoPT OM of 31 January 2019), who issues them, what to do if your application is rejected or your certificate is challenged before a scrutiny committee (Kumari Madhuri Patil, 1994), and consequences of false certificates. State rules vary. Educational only — not legal advice.
- जाति / EWS प्रमाण पत्र — पात्रता, रिजेक्ट होने पर अपील, स्क्रूटनी समितिजाति (SC/ST/OBC), OBC नॉन-क्रीमी लेयर और EWS प्रमाण पत्र कैसे काम करते हैं, केंद्रीय EWS मानदंड (परिवार की आय ₹8 लाख से कम और संपत्ति सीमा, DoPT कार्यालय ज्ञापन 31 जनवरी 2019), कौन जारी करता है, आवेदन अस्वीकार होने या स्क्रूटनी समिति के सामने प्रमाण पत्र को चुनौती मिलने पर क्या करें (कुमारी माधुरी पाटिल, 1994), और झूठे प्रमाण पत्र के परिणाम। राज्य नियम अलग। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Traffic challan dispute in India — e-challan, virtual court, contest online, 45-day rule (2026 rules)How to check, pay or contest a traffic e-challan: echallan.parivahan.gov.in, virtual courts (vcourts.gov.in), what the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026 say about the 45-day window, grievance decision in 30 days, 50% deposit before court and ‘not to be transacted’ flags, evidence rules for camera challans (Rule 167A), and Lok Adalat settlement. Implementation varies by State. Educational only — not legal advice.
- ट्रैफ़िक चालान ग़लत कटा? ई-चालान चुनौती, वर्चुअल कोर्ट, 45 दिन का नियमट्रैफ़िक ई-चालान कैसे जाँचें, भरें या चुनौती दें: echallan.parivahan.gov.in, वर्चुअल कोर्ट (vcourts.gov.in), केंद्रीय मोटर वाहन (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 में 45 दिन की अवधि, 30 दिन में शिकायत का निपटारा, कोर्ट जाने से पहले 50% जमा और ‘नॉट टू बी ट्रांज़ैक्टेड’ फ़्लैग, कैमरा चालान के सबूत नियम (नियम 167A), और लोक अदालत। अमल राज्य-दर-राज्य अलग। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- RTI first appeal & second appeal — no reply in 30 days? What to do (timelines)When your RTI application gets no reply, a partial reply or a refusal: the 30-day rule (48 hours for life or liberty), deemed refusal, first appeal within 30 days (Section 19(1)), decision in 30–45 days, second appeal to the Central or State Information Commission within 90 days, and penalties. Educational only — not legal advice.
- RTI प्रथम अपील कैसे करें — 30 दिन में जवाब नहीं, द्वितीय अपील 90 दिनRTI आवेदन का जवाब न मिले, अधूरा मिले या मना हो जाए तो: 30 दिन का नियम (जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे), मानी गई अस्वीकृति, 30 दिन में प्रथम अपील (धारा 19(1)), 30–45 दिन में फ़ैसला, 90 दिन में केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील, और जुर्माना। केवल शैक्षिक जानकारी।
- Name change process India — legal help overview (educational)Educational overview of name change themes in India that people commonly hear: affidavit, newspaper publication, and Gazette notification (Central vs State Gazette talk at a high level); updating Aadhaar/PAN/passport/bank is separate and agency-specific. Not a gazette filing service. No timeline or outcome guaranteed.
- नाम बदलना प्रक्रिया भारत — कानूनी मदद अवलोकन (शैक्षिक)भारत में नाम बदलने के आम विषय: शपथपत्र, समाचार पत्र प्रकाशन, राजपत्र (सेंट्रल/स्टेट गज़ट उच्च-स्तरीय चर्चा); आधार/पैन/पासपोर्ट/बैंक अपडेट अलग और एजेंसी-विशिष्ट। राजपत्र फाइलिंग सेवा नहीं। समय/परिणाम गारंटी नहीं।
- Workplace PoSH harassment India — first steps legal help (educational)First-step educational overview of workplace sexual harassment themes under India's PoSH framework: Internal Committee talk, what to preserve, safety. Legal help India — not HR outsourcing or guaranteed outcomes. AI is not a lawyer.
- कार्यस्थल PoSH उत्पीड़न भारत — पहले कदम कानूनी मदद (शैक्षिक)भारत में कार्यस्थल यौन उत्पीड़न / PoSH के शैक्षिक पहले कदम: आंतरिक समिति चर्चा, सबूत सुरक्षित रखना, सुरक्षा। HR आउटसोर्सिंग नहीं। परिणाम गारंटी नहीं। AI वकील नहीं।
- How to send a legal notice in India (basics)What people usually mean by a legal notice; when it is used (money recovery, contract breach, landlord–tenant, cheque bounce follow-up); papers to organise; common service ideas people discuss — educational only. Not a notice-drafting law-firm service. No settlement or court outcome is guaranteed.
- कानूनी नोटिस कैसे भेजें भारत — मूल बातेंकानूनी नोटिस का आम अर्थ; कब लोग भेजते हैं (पैसे की वसूली, अनुबंध उल्लंघन, मकान मालिक–किरायेदार, चेक बाउंस फॉलो-अप); कागज़; भेजने के आम तरीके जिनकी चर्चा होती है — शैक्षिक। नोटिस ड्राफ्टिंग लॉ-फर्म सेवा नहीं। निपटारा/कोर्ट परिणाम की गारंटी नहीं।
- Passport police verification delayed in India — what to do (basics)Passport Seva application and police verification in plain words; what pending/adverse status often means educationally; practical steps people commonly take; honesty about pending cases; RTI as an optional later step. Not a guarantee of passport issuance or timeline. Not an emergency hotline.
- पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन देरी भारत — क्या करें (मूल बातें)पासपोर्ट सेवा आवेदन और पुलिस वेरिफिकेशन सरल शब्दों में; पेंडिंग/एडवर्स का शैक्षिक अर्थ; आम व्यावहारिक कदम; लंबित मामलों की ईमानदारी; RTI वैकल्पिक बाद का कदम। पासपोर्ट जारी होने या समयसीमा की गारंटी नहीं। आपात हॉटलाइन नहीं।
- Cheque bounce: NI Act Section 138 criminal complaint vs civil recovery / summary suit (Order 37) — which path? (2026)When to use a criminal complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 versus a civil suit for recovery (including a summary suit under Order XXXVII CPC): timelines (30-day notice, 15-day payment, complaint within one month of cause of action), that both can run together, Lok Adalat settlement, and civil limitation. Educational only — not legal advice. Use our free cheque-bounce deadline calculator if you need to estimate dates.
- चेक बाउंस धारा 138 या दीवानी मुकदमा — अंतर, समय-सीमा, आदेश 37परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 की आपराधिक शिकायत कब, और दीवानी वसूली वाद (CPC आदेश XXXVII सारांश वाद सहित) कब: समय-सीमा (30 दिन नोटिस, 15 दिन भुगतान, कारण उत्पन्न होने के एक महीने में शिकायत), दोनों साथ चल सकते हैं, लोक अदालत समझौता, और दीवानी परिसीमा। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। तारीख अनुमान के लिए मुफ़्त चेक-बाउंस कैलकुलेटर उपयोग करें।
- Cheque bounce and money recovery (India)Plain notes on bounced cheques and civil money recovery — timelines matter; this is educational only.
- चेक बाउंस भारत — सरल अवलोकनअनादरित चेक, नोटिस और वसूली से जुड़े आम प्रश्न — शैक्षिक परिचय; वसूली की गारंटी नहीं।
- RTI basics in India — asking for informationPlain-language introduction to the Right to Information (RTI) for citizens in India: what people often ask, what to prepare, and limits — educational, not formal advice.
- Civil lawyer question in India — how to ask clearlyPrepare a civil law query: contracts, money recovery, injunctions, or neighbour disputes — for general guidance, not a court filing service.
- Motor accident claim basics (India)Road accident injuries, insurance, and claim preparation in everyday language — educational only, not a promise of compensation.
- PF and ESI basics in India — plain overviewWhat people usually mean by EPF/PF and ESI contributions, UAN and claims themes, papers to organise — educational only. Not EPFO/ESIC filing help. No recovery or claim outcome is guaranteed.
- PF और ESI भारत — मूल बातेंEPF/PF और ESI योगदान का आम अर्थ; UAN/दावा विषय; कागज़ — शैक्षिक। EPFO/ESIC फाइलिंग सेवा नहीं। वसूली/दावे की गारंटी नहीं।
- Unpaid wages claim under Code on Wages, 2019 — Section 45 authority, timelines, documents (2026)How wage claims work under the Code on Wages, 2019: claim before the notified authority (s. 45), who may apply, compensation up to ten times, three-year limitation (extendable for sufficient cause), recovery as land revenue, difference from Industrial Disputes / PF-ESI / general unpaid-salary paths, and why you must check your State’s labour department for which chapters are in force. Educational only — not legal advice.
- वेतन संहिता में बकाया वेतन दावा — धारा 45, तीन वर्ष सीमा, श्रम प्राधिकारीमजदूरी संहिता (Code on Wages), 2019 के तहत वेतन दावा कैसे काम करता है: अधिसूचित प्राधिकारी के सामने दावा (धारा 45), कौन आवेदन कर सकता है, दस गुना तक मुआवज़ा, तीन वर्ष की परिसीमा (पर्याप्त कारण पर विस्तार), भू-राजस्व के रूप में वसूली, औद्योगिक विवाद / PF-ESI / सामान्य अवैतनिक वेतन मार्ग से अंतर, और राज्य श्रम विभाग से अध्याय लागू होने की जाँच क्यों ज़रूरी है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Labour and employment basics (India)Workplace wages, termination, and harassment concerns in plain language — educational overview for general guidance, not HR or court representation.
- Unpaid salary and wage dues (India) — basicsWhen wages or salary are delayed or unpaid: papers to keep, calm timelines, and how to ask for general guidance — educational only, not HR representation or guaranteed recovery.
- वेतन बाकी / अवैतनिक वेतन भारत — सरल गाइडवेतन या मजदूरी न मिलने पर क्या कागज़ रखें, टाइमलाइन कैसे लिखें, और Ask पर सामान्य मार्गदर्शन कैसे माँगें — शैक्षिक; वसूली की गारंटी नहीं।
- Civil disputes — a plain overviewContracts, money recovery, and civil court basics without legal jargon.
Consumer & cyber fraud· उपभोक्ता और साइबर फ्रॉड
Consumer complaints, online harassment, and first steps after online fraud — no OTP sharing.
- Online shopping refund not received, wrong or fake product, or order not delivered? How to complain in India — seller and platform grievance officer (E-Commerce Rules 2020: 48 hours / one month), NCH 1915, consumer commission on e-Jagriti (2026)Plain step-by-step guide for anyone whose online order never arrived, arrived damaged, wrong or fake, whose return was refused, or whose ‘refund processed’ never reached the bank: your rights under the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, how to write to the grievance officer, the National Consumer Helpline (1915), the payment-side complaint, and when to go to the consumer commission. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact sellers, platforms or banks for you.
- ऑनलाइन ख़रीदारी में रिफ़ंड नहीं मिला, ग़लत या नकली सामान आया, या ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ? भारत में शिकायत कैसे करें — विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी (ई-कॉमर्स नियम 2020: 48 घंटे / एक महीना), राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915, ई-जागृति पर उपभोक्ता आयोग (2026)उन सभी के लिए आसान, चरण-दर-चरण गाइड जिनका ऑनलाइन ऑर्डर आया ही नहीं, टूटा, ग़लत या नकली आया, वापसी मना कर दी गई, या ‘रिफ़ंड प्रोसेस्ड’ दिखने के बाद भी पैसा बैंक में नहीं आया: उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत आपके अधिकार, शिकायत अधिकारी को कैसे लिखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915), भुगतान की ओर से शिकायत, और उपभोक्ता आयोग कब जाएँ। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से विक्रेता, प्लेटफ़ॉर्म या बैंक से संपर्क नहीं करता।
- Sent money to the wrong UPI ID or bank account? How to get it back in India — UPI app complaint, bank and NPCI dispute, RBI Ombudsman, when the receiver refuses (Contract Act s.72, BNS s.314) (2026)Plain step-by-step guide for anyone who typed a wrong UPI ID, mobile number or account number and paid the wrong person, or whose UPI money was debited but never reached the receiver: what to do in the first hour, how to complain in the UPI app, to your bank and to NPCI, when the RBI Ombudsman can help, and what the law says if the receiver will not return the money. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact banks, NPCI or the receiver for you.
- ग़लत UPI ID या ग़लत बैंक खाते में पैसा चला गया? भारत में वापस कैसे लें — UPI ऐप में शिकायत, बैंक और NPCI विवाद, RBI लोकपाल, पाने वाला मना करे तो (संविदा अधिनियम धारा 72, BNS धारा 314) (2026)उन लोगों के लिए सरल गाइड जिन्होंने ग़लत UPI ID, मोबाइल नंबर या खाता नंबर डालकर किसी और को पैसा भेज दिया, या जिनका पैसा कट गया पर पाने वाले तक नहीं पहुँचा: पहले घंटे में क्या करें, UPI ऐप, बैंक और NPCI में शिकायत कैसे करें, RBI लोकपाल कब मदद कर सकता है, और पाने वाला पैसा न लौटाए तो कानून क्या कहता है। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से बैंक, NPCI या पाने वाले से संपर्क नहीं करता।
- Online part-time job / task scam on Telegram or WhatsApp — lost money on ‘like videos’, ratings or prepaid tasks? What to do: 1930 and cybercrime.gov.in, FIR (BNS s.318(4), old IPC 420; IT Act s.66D), bank hold and getting money back, mule-account risk, and fake recovery agents (2026)Plain first-steps guide for anyone who was offered ‘work from home’ tasks — liking YouTube videos, rating hotels or maps, writing reviews, captcha filling — was paid small commissions and then asked to deposit more in ‘prepaid tasks’, and lost money. What to do in the first hours, how to report on 1930 and the National Cyber Crime Reporting Portal, what goes into an FIR, how frozen money is sometimes returned through a court order, why you must not lend your bank account, and how to avoid a second ‘recovery’ scam. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file complaints or contact police or banks.
- घर बैठे पार्ट-टाइम जॉब / टास्क स्कैम में पैसा डूबा? क्या करें — Telegram, WhatsApp, ‘वीडियो लाइक करो’, रेटिंग, प्रीपेड टास्क; 1930 और cybercrime.gov.in, FIR (BNS धारा 318(4), पुरानी IPC 420; IT एक्ट धारा 66D), बैंक होल्ड और पैसा वापसी, म्यूल अकाउंट का ख़तरा, और नकली रिकवरी एजेंट (2026)उन लोगों के लिए पहले कदमों की सरल गाइड जिन्हें ‘वर्क फ़्रॉम होम’ टास्क दिए गए — YouTube वीडियो लाइक करना, होटल या मैप रेटिंग, रिव्यू लिखना, कैप्चा भरना — पहले थोड़ा कमीशन मिला और फिर ‘प्रीपेड टास्क’ में ज़्यादा पैसा जमा करवाकर ठग लिया गया। पहले घंटों में क्या करें, 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कैसे करें, FIR में क्या लिखें, फ़्रीज़ हुआ पैसा कभी-कभी अदालत के आदेश से कैसे लौटता है, अपना बैंक खाता किसी को क्यों न दें, और दूसरे ‘रिकवरी’ स्कैम से कैसे बचें। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता कोई शिकायत दाखिल नहीं करता और पुलिस या बैंक से संपर्क नहीं करता।
- Lost money on an online betting, satta or real-money gaming app in India? What the Online Gaming Act 2025 (in force 1 May 2026) says, why players are not the target, withdrawal blocked or fake app — 1930 / cybercrime.gov.in, FIR under BNS s.318, bank dispute, and getting help for a family member (2026)Plain guide for people who lost money on a cricket betting, colour-prediction, casino, rummy or other real-money app, or whose winnings or deposits were blocked: what the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 prohibits, the penalties for operators, advertisers and payment facilitators, why recovery of betting money is hard, when it is a cyber fraud you can report, how to stop further debits, and where to get support for gaming addiction. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact apps, banks or police, or recover money.
- ऑनलाइन सट्टा, बेटिंग या रियल-मनी गेमिंग ऐप में पैसा डूबा? ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 (1 मई 2026 से लागू) क्या कहता है, खिलाड़ी निशाने पर क्यों नहीं, निकासी रुकी या नकली ऐप — 1930 / cybercrime.gov.in, BNS धारा 318 में FIR, बैंक शिकायत, और परिवार के सदस्य के लिए मदद (2026)क्रिकेट सट्टा, कलर-प्रेडिक्शन, कैसीनो, रमी या किसी रियल-मनी ऐप पर पैसा गँवाने वालों, या जिनकी जीत / जमा राशि रोक दी गई, उनके लिए सरल गाइड: ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 क्या रोकता है, ऑपरेटर, विज्ञापनदाता और भुगतान कराने वालों की सज़ा, सट्टे का पैसा वापस पाना मुश्किल क्यों है, कब यह साइबर धोखाधड़ी है जिसकी शिकायत हो सकती है, आगे के डेबिट कैसे रोकें, और गेमिंग की लत में मदद कहाँ मिलेगी। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता ऐप, बैंक या पुलिस से संपर्क नहीं करता और पैसा वापस नहीं दिलाता।
- ‘Digital arrest’ call from fake CBI, police, ED, customs or TRAI in India? It is a scam — what to do right now, how to report on 1930 and cybercrime.gov.in, freezing the money trail, FIR under BNS ss.204, 308, 318, 319 (old IPC 170, 384, 419, 420) and IT Act s.66D, and what real police notices look like (2026)Plain guide for anyone who gets a video or phone call saying a parcel in their name had drugs, their Aadhaar or SIM was used in money laundering, or that they are ‘under digital arrest’ and must stay on camera and transfer money for ‘verification’: why there is no such thing as a digital arrest in Indian law, what to do in the first hour, how to report on the 1930 helpline and the National Cyber Crime Reporting Portal, how frozen money is usually traced and released, and how a real summons or arrest differs. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not file complaints, contact police or banks, or recover money for anyone.
- नकली CBI, पुलिस, ED, कस्टम या TRAI का ‘डिजिटल अरेस्ट’ कॉल? यह ठगी है — तुरंत क्या करें, 1930 और cybercrime.gov.in पर शिकायत, पैसे की ट्रेल फ़्रीज़ कराना, BNS धारा 204, 308, 318, 319 (पुरानी IPC 170, 384, 419, 420) और IT एक्ट धारा 66D में FIR, और असली पुलिस नोटिस कैसा होता है (2026)उन लोगों के लिए सरल गाइड जिन्हें वीडियो या फ़ोन कॉल पर कहा जाता है कि उनके नाम के पार्सल में ड्रग्स मिले, उनका आधार या सिम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ, या वे ‘डिजिटल अरेस्ट’ में हैं और उन्हें कैमरे पर रहकर ‘वेरिफ़िकेशन’ के लिए पैसे भेजने होंगे: भारतीय क़ानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ क्यों नहीं है, पहले घंटे में क्या करें, 1930 हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कैसे करें, फ़्रीज़ पैसा आम तौर पर कैसे वापस होता है, और असली समन या गिरफ़्तारी कैसी होती है। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता किसी के लिए शिकायत दर्ज नहीं करता, पुलिस या बैंक से संपर्क नहीं करता, और पैसा वापस नहीं दिलाता।
- Flight cancelled, delayed or denied boarding in India? Refund and compensation rules — DGCA CAR Section 3 Series M Part IV (₹5,000 / ₹7,500 / ₹10,000 for late-notice cancellations, up to ₹20,000 for denied boarding, meals and hotel for long delays), the 2026 refund rules (7 days for card payments, 14 working days for agent or portal bookings, 48-hour look-in option), AirSewa and consumer commission (2026)Plain guide for air passengers in India when a flight is cancelled, badly delayed or you are refused boarding even with a confirmed ticket: what the airline must offer under DGCA’s Civil Aviation Requirements (alternate flight, full refund, fixed compensation, meals and hotel), when compensation is not payable (weather, ATC and other extraordinary circumstances), how refunds work under the revised CAR effective 26 March 2026, what to do if the refund is stuck with a travel portal, and how to escalate to the airline’s nodal officer, AirSewa, the National Consumer Helpline and a consumer commission. Educational only — not legal advice. Adhiwakta does not contact airlines or portals or file complaints for anyone.
- फ़्लाइट कैंसिल, लेट या बोर्डिंग से मना? भारत में रिफ़ंड और मुआवज़े के नियम — DGCA CAR सेक्शन 3 सीरीज़ M पार्ट IV (देर से सूचना पर कैंसिलेशन में ₹5,000 / ₹7,500 / ₹10,000, बोर्डिंग से इनकार पर ₹20,000 तक, लंबी देरी में भोजन और होटल), 2026 के रिफ़ंड नियम (कार्ड भुगतान पर 7 दिन, एजेंट / पोर्टल बुकिंग पर 14 कार्य दिवस, 48 घंटे का लुक-इन विकल्प), AirSewa और उपभोक्ता आयोग (2026)भारत में हवाई यात्रियों के लिए सरल गाइड — जब फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, बहुत लेट हो, या कन्फ़र्म टिकट होने पर भी बोर्डिंग से मना कर दिया जाए: DGCA के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के तहत एयरलाइन को क्या देना होता है (वैकल्पिक फ़्लाइट, पूरा रिफ़ंड, तय मुआवज़ा, भोजन और होटल), कब मुआवज़ा नहीं बनता (मौसम, ATC और अन्य असाधारण परिस्थितियाँ), 26 मार्च 2026 से लागू संशोधित CAR में रिफ़ंड कैसे मिलता है, ट्रैवल पोर्टल पर रिफ़ंड अटक जाए तो क्या करें, और एयरलाइन के नोडल अधिकारी, AirSewa, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और उपभोक्ता आयोग तक कैसे जाएँ। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता किसी एयरलाइन या पोर्टल से संपर्क नहीं करता और किसी की ओर से शिकायत दाखिल नहीं करता।
- Wrong entry in your CIBIL or credit report? How to dispute errors in India — free full credit report every year, raising a dispute with the credit bureau or lender, the 30-day deadline and ₹100-per-day compensation under RBI’s 2023 framework, loans taken in your name by fraud, ‘settled’ vs ‘closed’, and the RBI Ombudsman (2026)Plain guide for anyone refused a loan or card because of a credit report that looks wrong: what credit information companies (CIBIL, Equifax, Experian and CRIF High Mark) are; how to get your free full report; common errors; how and where to raise a dispute; the legal 30-day limit and RBI’s compensation of ₹100 per day for delay; alerts and fortnightly reporting; what to do if someone took a loan in your name; why ‘settled’ is different from ‘closed’; and when to approach the RBI Ombudsman or other forums. Educational only — not legal or financial advice. Adhiwakta does not raise disputes or contact banks or credit bureaus.
- CIBIL या क्रेडिट रिपोर्ट में गलत एंट्री? भारत में गलती पर विवाद कैसे उठाएँ — हर साल मुफ़्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट ब्यूरो या लोन देने वाले के पास शिकायत, RBI के 2023 ढाँचे में 30 दिन की सीमा और ₹100 प्रतिदिन मुआवज़ा, आपके नाम पर धोखे से लिया लोन, ‘सेटल्ड’ बनाम ‘क्लोज़्ड’, और RBI लोकपाल (2026)जिसे गलत दिखने वाली क्रेडिट रिपोर्ट के कारण लोन या कार्ड नहीं मिला, उसके लिए सरल गाइड: क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (CIBIL, Equifax, Experian और CRIF High Mark) क्या हैं; मुफ़्त पूरी रिपोर्ट कैसे लें; आम गलतियाँ; विवाद कैसे और कहाँ उठाएँ; कानूनी 30 दिन की सीमा और देरी पर RBI का ₹100 प्रतिदिन मुआवज़ा; अलर्ट और पाक्षिक रिपोर्टिंग; किसी ने आपके नाम पर लोन लिया हो तो क्या करें; ‘सेटल्ड’ और ‘क्लोज़्ड’ में अंतर; और कब RBI लोकपाल या अन्य मंच जाएँ। केवल शैक्षिक — कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं। अधिवक्ता विवाद दर्ज नहीं करता और बैंकों या क्रेडिट ब्यूरो से संपर्क नहीं करता।
- Online sextortion and intimate-image blackmail in India — what to do first: do not pay, save evidence, report on 1930 / cybercrime.gov.in, FIR for extortion (BNS 308, old IPC 384) and IT Act offences (ss.66E, 67, 67A), 24-hour takedown under the IT Rules 2021, and help if a child is involved (2026)Calm, safety-first steps for anyone being threatened that private photos or videos — real, recorded on a video call, or morphed — will be shared unless they pay or send more: why paying usually makes it worse; how to save evidence safely; reporting on the national helpline 1930 and cybercrime.gov.in (including the anonymous option for crimes against women and children); which laws apply for an FIR; getting content removed by platforms within 24 hours under the IT Rules; extra steps when the person is under 18; and looking after yourself. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file complaints or handle any images.
- ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन और निजी फ़ोटो / वीडियो से ब्लैकमेल — पहले क्या करें: पैसे न दें, सबूत बचाएँ, 1930 / cybercrime.gov.in पर शिकायत, जबरन वसूली की FIR (BNS 308, पुरानी IPC 384) और IT एक्ट के अपराध (धारा 66E, 67, 67A), IT नियम 2021 में 24 घंटे में हटवाना, और बच्चा शामिल हो तो मदद (2026)जिसे धमकी मिल रही हो कि निजी फ़ोटो या वीडियो — असली, वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड किए गए, या मॉर्फ़ किए गए — पैसे या और तस्वीरें न देने पर फैला दिए जाएँगे, उसके लिए शांत, सुरक्षा-पहले वाले कदम: पैसे देना अक्सर हालत क्यों बिगाड़ता है; सबूत सुरक्षित तरीके से कैसे बचाएँ; राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पर शिकायत (महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए गुमनाम विकल्प सहित); FIR में कौन-से कानून लगते हैं; IT नियमों में प्लेटफ़ॉर्म से 24 घंटे में सामग्री हटवाना; व्यक्ति 18 साल से कम हो तो अतिरिक्त कदम; और अपना ख्याल रखना। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता शिकायत दाखिल नहीं करता और कोई तस्वीर नहीं संभालता।
- Lost or stolen mobile phone in India — what to do first: police lost report or e-FIR (BNS 303 / 304, old IPC 379), duplicate SIM, block the IMEI on Sanchar Saathi / CEIR, protect UPI and bank accounts, and unblock when found (2026)Plain step-by-step map for anyone whose phone was lost, stolen or snatched: the first things to do to protect money and accounts; when a simple lost report is enough and when to ask for an FIR for theft or snatching; getting a duplicate SIM; blocking the phone’s IMEI through the Department of Telecommunications’ Sanchar Saathi / CEIR portal so it cannot be used on Indian networks; unblocking it if it is recovered; checking a second-hand phone before buying; and what to do if money was taken from your account. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file police reports or blocking requests.
- मोबाइल फ़ोन गुम या चोरी हो गया — पहले क्या करें: पुलिस गुमशुदगी रिपोर्ट या ई-FIR (BNS 303 / 304, पुरानी IPC 379), डुप्लीकेट SIM, संचार साथी / CEIR पर IMEI ब्लॉक, UPI और बैंक खाते की सुरक्षा, और मिलने पर अनब्लॉक (2026)जिसका फ़ोन गुम हुआ, चोरी हुआ या छीना गया, उसके लिए सरल क्रमवार नक्शा: पैसे और खातों को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करें; कब साधारण गुमशुदगी रिपोर्ट काफ़ी है और कब चोरी या छीनाझपटी की FIR माँगें; डुप्लीकेट SIM लेना; दूरसंचार विभाग के संचार साथी / CEIR पोर्टल पर फ़ोन का IMEI ब्लॉक करना ताकि वह भारत के किसी नेटवर्क पर न चले; फ़ोन मिलने पर अनब्लॉक करना; पुराना फ़ोन खरीदने से पहले जाँच; और खाते से पैसे कट गए हों तो क्या करें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता पुलिस रिपोर्ट या ब्लॉकिंग अनुरोध दाखिल नहीं करता।
- Medical negligence in India — consumer complaint vs civil suit vs criminal case (BNS 106 / 125, old IPC 304A), Bolam test, Jacob Mathew, medical council complaint, records, 2-year limit (2026)Plain map for patients and families who believe treatment went wrong: how Indian law decides medical negligence (the Bolam test and Jacob Mathew); the four routes — consumer complaint under the Consumer Protection Act, 2019, civil suit for damages, criminal case (BNS Section 106(1), old IPC 304A; BNS 125 for endangering life), and a complaint to the State Medical Council; the two-year consumer limit; why criminal cases need ‘gross’ negligence and, in practice, an independent medical opinion; what records to ask for; and what hospitals and doctors can do when they face a complaint. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file complaints or comment on any doctor.
- भारत में चिकित्सा लापरवाही — उपभोक्ता शिकायत बनाम दीवानी मुकदमा बनाम आपराधिक मामला (BNS 106 / 125, पुरानी IPC 304A), बोलम परीक्षण, जैकब मैथ्यू, मेडिकल काउंसिल शिकायत, रिकॉर्ड, 2 साल की सीमा (2026)उन मरीज़ों और परिवारों के लिए सरल नक्शा जिन्हें लगता है कि इलाज में गड़बड़ हुई: भारतीय कानून चिकित्सा लापरवाही कैसे तय करता है (बोलम परीक्षण और जैकब मैथ्यू); चार रास्ते — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता शिकायत, हर्जाने का दीवानी मुकदमा, आपराधिक मामला (BNS धारा 106(1), पुरानी IPC 304A; जीवन खतरे में डालने पर BNS 125), और राज्य मेडिकल काउंसिल में शिकायत; उपभोक्ता मामले की दो साल की सीमा; आपराधिक मामलों में ‘घोर’ लापरवाही और व्यवहार में स्वतंत्र चिकित्सकीय राय क्यों चाहिए; कौन-से रिकॉर्ड माँगें; और शिकायत झेल रहे अस्पताल-डॉक्टर क्या कर सकते हैं। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता शिकायत दाखिल नहीं करता और किसी डॉक्टर पर टिप्पणी नहीं करता।
- Loan recovery agent or loan app harassment? RBI rules (no calls before 8 am / after 7 pm), Digital Lending Directions 2025, RBI complaint & Sachet, cyber complaint, BNS 351 / 308 / 356 (old IPC 506 / 384 / 500) (2026)Plain map for borrowers — and their family and friends — facing abusive recovery calls, home visits, threats, or a loan app messaging their contacts and sharing morphed photos: what RBI’s rules on recovery agents and digital lending say, how to check whether a loan app is linked to a regulated lender, where to complain (lender, RBI CMS, Sachet, cyber police), which BNS and IT Act provisions apply, State laws such as Karnataka’s and Tamil Nadu’s 2025 coercive-recovery Acts, and what to do if you genuinely cannot repay. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not negotiate with lenders or file complaints.
- लोन रिकवरी एजेंट या लोन ऐप से उत्पीड़न? RBI नियम (सुबह 8 से पहले / शाम 7 के बाद कॉल नहीं), डिजिटल लेंडिंग निर्देश 2025, RBI शिकायत और सचेत, साइबर शिकायत, BNS 351 / 308 / 356 (पुरानी IPC 506 / 384 / 500) (2026)जिन कर्ज़दारों — और उनके परिवार व दोस्तों — को गाली-गलौज वाली वसूली कॉल, घर पर आना, धमकी, या लोन ऐप द्वारा संपर्कों को मैसेज और मॉर्फ़ की गई फ़ोटो भेजने का सामना है, उनके लिए सादा नक्शा: रिकवरी एजेंट और डिजिटल लेंडिंग पर RBI के नियम क्या कहते हैं, कैसे जाँचें कि लोन ऐप किसी विनियमित ऋणदाता से जुड़ा है, शिकायत कहाँ करें (ऋणदाता, RBI CMS, सचेत, साइबर पुलिस), कौन सी BNS और IT अधिनियम की धाराएँ लगती हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के 2025 के ज़बरन-वसूली विरोधी कानून, और सचमुच चुका न पा रहे हों तो क्या करें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता ऋणदाताओं से बातचीत नहीं करता, न शिकायत दाखिल करता है।
- RBI Ombudsman complaint India — Integrated Ombudsman Scheme 2026: complain to the bank first, 30 days, then cms.rbi.org.in within 90 days (2026)Step-by-step map when a bank, NBFC, wallet / prepaid card issuer or credit information company does not solve your complaint — wrong charges, failed transactions not reversed, card or net-banking issues, loan or account service problems, CIBIL-type errors. Explains the Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (in force from 1 July 2026, replacing the 2021 Scheme): complain to the entity first, wait 30 days (or the RBI / NPCI / card-network timeline), then file free on cms.rbi.org.in within 90 days; compensation limits, what is not covered, and the appeal. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file RBI complaints or deal with banks.
- RBI लोकपाल (Ombudsman) में बैंक की शिकायत — एकीकृत लोकपाल योजना 2026: पहले बैंक को, 30 दिन, फिर 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in (2026)जब बैंक, NBFC, वॉलेट / प्रीपेड कार्ड जारीकर्ता या क्रेडिट सूचना कंपनी आपकी शिकायत हल न करे — गलत चार्ज, फ़ेल ट्रांज़ैक्शन का पैसा वापस न आना, कार्ड या नेट-बैंकिंग की समस्या, लोन या खाते की सेवा, CIBIL जैसी रिपोर्ट की गलती — उसके लिए क्रमवार नक्शा। रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (1 जुलाई 2026 से लागू, 2021 की योजना की जगह): पहले संस्था से शिकायत, 30 दिन (या RBI / NPCI / कार्ड-नेटवर्क की समय-सीमा) प्रतीक्षा, फिर 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर मुफ़्त शिकायत; मुआवज़े की सीमा, क्या शामिल नहीं है, और अपील। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता RBI शिकायत दाखिल नहीं करता, न बैंकों से बात करता है।
- Insurance claim rejected India — grievance to insurer, Bima Bharosa, Insurance Ombudsman (₹50 lakh, 1 year), consumer commission (2026)Step-by-step map when a health, life, motor or other personal insurance claim in India is rejected, partly paid or delayed: read the repudiation letter, file a written grievance with the insurer (IRDAI expects resolution within 14 days), escalate on IRDAI’s Bima Bharosa portal, and approach the Insurance Ombudsman under the Insurance Ombudsman Rules, 2017 — free, no lawyer needed, within one year, for claims up to ₹50 lakh — or a consumer commission instead. Educational only — not legal advice; Adhiwakta does not file insurance complaints or deal with insurers.
- बीमा क्लेम खारिज भारत — बीमा कंपनी को शिकायत, बीमा भरोसा, बीमा लोकपाल (₹50 लाख, 1 वर्ष), उपभोक्ता आयोग (2026)स्वास्थ्य, जीवन, मोटर या अन्य व्यक्तिगत बीमा क्लेम खारिज, आंशिक भुगतान या देरी होने पर चरणबद्ध नक्शा: खारिजी पत्र पढ़ें, बीमा कंपनी को लिखित शिकायत दें (IRDAI 14 दिन में समाधान अपेक्षित करता है), IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पर बढ़ाएँ, और बीमा लोकपाल नियम, 2017 के तहत बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) के पास जाएँ — निःशुल्क, वकील ज़रूरी नहीं, एक वर्ष के भीतर, ₹50 लाख तक के दावे — या इसके बजाय उपभोक्ता आयोग। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता बीमा शिकायत दाखिल नहीं करता या बीमा कंपनी से बात नहीं करता।
- File a consumer complaint online on e-Jagriti (e-Daakhil) — steps, fees, which commissionStep-by-step guide to filing a consumer complaint online in India on e-Jagriti, which replaced e-Daakhil from 1 January 2025: which Consumer Commission to choose (up to ₹50 lakh District, ₹50 lakh–₹2 crore State, above ₹2 crore National), no fee up to ₹5 lakh, the 2-year limit, documents, and the National Consumer Helpline 1915. Educational only.
- ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत कैसे करें — e-Jagriti (e-Daakhil) चरणवार गाइडभारत में e-Jagriti पर ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की चरणवार गाइड — 1 जनवरी 2025 से e-Jagriti ने e-Daakhil की जगह ली: कौन सा उपभोक्ता आयोग (₹50 लाख तक ज़िला, ₹50 लाख–₹2 करोड़ राज्य, ₹2 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय), ₹5 लाख तक कोई शुल्क नहीं, 2 साल की सीमा, दस्तावेज़, और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915। केवल शैक्षिक जानकारी।
- Cyber / online defamation complaint in India — BNS Section 356 (old IPC 499/500), private complaint (2026)How criminal defamation works for online posts under Section 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (replacing IPC Sections 499/500): what counts as defamation, key statutory exceptions (including truth for public good), that cognizance normally needs a complaint by the aggrieved person under BNSS Section 222 (not a routine police FIR), Magistrate complaint path, evidence preservation (screenshots, URLs, Section 63 BSA / electronic records themes), civil defamation / injunction as a parallel track, and how this differs from cyberstalking / IT Act offences. Educational only — not legal advice.
- साइबर मानहानि शिकायत — BNS धारा 356, मजिस्ट्रेट शिकायत, सबूतऑनलाइन पोस्ट के लिए आपराधिक मानहानि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 (IPC धारा 499/500 की जगह) के तहत कैसे काम करती है: मानहानि क्या है, मुख्य वैधानिक अपवाद (लोकहित में सत्य सहित), संज्ञान आमतौर पर BNSS धारा 222 के तहत पीड़ित की शिकायत से (नियमित पुलिस FIR नहीं), मजिस्ट्रेट शिकायत मार्ग, साक्ष्य संरक्षण (स्क्रीनशॉट, URL, BSA धारा 63 / इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख), दीवानी मानहानि/निषेधाज्ञा समानांतर ट्रैक, और साइबरस्टॉकिंग / IT एक्ट अपराधों से अंतर। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं।
- Online harassment and cyberbullying complaint basics (India)First calm steps after online harassment or cyberbullying; evidence to preserve; complaint themes people hear of — educational only. Not a crisis hotline. No FIR or takedown is guaranteed.
- ऑनलाइन उत्पीड़न / साइबरबुलिंग शिकायत भारत — सरल गाइडऑनलाइन उत्पीड़न के बाद शांत कदम; सबूत; शिकायत विषय — शैक्षिक। संकट हॉटलाइन नहीं। FIR/कंटेंट हटाने की गारंटी नहीं।
- How to file a consumer complaint in India: Consumer Protection Act 2019, step by stepStep-by-step consumer complaint process in India under the Consumer Protection Act 2019: write to the company, call 1915, file on e-Jagriti, which Commission, fees, the 2-year limit, documents, timelines, appeals, common mistakes and FAQs. Educational only.
- उपभोक्ता शिकायत कैसे करें: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, पूरी प्रक्रियाउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिकायत की पूरी प्रक्रिया: कंपनी को लिखें, 1915 पर शिकायत, ई-जागृति पर ऑनलाइन दाखिला, कौन-सा आयोग, फ़ीस, 2 साल की समय-सीमा, दस्तावेज़, समय-सीमा, अपील, आम ग़लतियाँ और सवाल-जवाब। केवल शैक्षिक जानकारी।
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- साइबर फ्रॉड शिकायत भारत — पहले कदमOTP स्कैम, यूPI धोखाधड़ी या अकाउंट हैक के बाद बैंक, रिपोर्टिंग और सुरक्षित प्रश्न कैसे पूछें — शैक्षिक परिचय।
- UPI and online payment fraud (India) — first stepsWhat to do after a UPI or online payment scam: secure money, save proofs, reporting options, and how to ask for general guidance — educational only; refunds are never guaranteed.
- Consumer lawyer question in India — how to ask clearlyOrganise a consumer or online-fraud query: defective goods, poor services, refunds, or digital scams — educational framing for general guidance.
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