Government legal aid by Stateराज्यवार सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)
Pick your State or Union Territory to see its legal services authority, the High Court and benches that hear its cases, how to check district court cases, and local pointers on rent, land records and stamp duty.
अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चुनें — वहाँ का विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, ज़िला अदालत केस स्टेटस, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी, हिन्दी और अंग्रेज़ी में।
Anywhere in Indiaपूरे भारत में
Call the NALSA legal aid helpline 15100, visit the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, or apply for legal aid online. Free video/phone advice is available through Tele-Law; case status is on eCourts. All State authorities are listed on nalsa.gov.in.
NALSA हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें या अपनी ज़िला अदालत में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) जाएँ — महिलाएँ, बच्चे, SC/ST, दिव्यांगजन, हिरासत में व्यक्ति और कम आय वाले लोग सरकारी कानूनी सहायता के हक़दार हैं।
States (28)राज्य (28)
- Andhra Pradeshआंध्र प्रदेशHigh Court of Andhra Pradeshआंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
- Arunachal Pradeshअरुणाचल प्रदेशGauhati High Courtगुवाहाटी उच्च न्यायालय
- AssamअसमGauhati High Courtगुवाहाटी उच्च न्यायालय
- BiharबिहारPatna High Courtपटना उच्च न्यायालय
- Chhattisgarhछत्तीसगढ़High Court of Chhattisgarhछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
- GoaगोवाBombay High Courtबॉम्बे उच्च न्यायालय
- GujaratगुजरातGujarat High Courtगुजरात उच्च न्यायालय
- HaryanaहरियाणाPunjab and Haryana High Courtपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
- Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेशHigh Court of Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- JharkhandझारखंडJharkhand High Courtझारखंड उच्च न्यायालय
- Karnatakaकर्नाटकHigh Court of Karnatakaकर्नाटक उच्च न्यायालय
- KeralaकेरलHigh Court of Keralaकेरल उच्च न्यायालय
- Madhya Pradeshमध्य प्रदेशHigh Court of Madhya Pradeshमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
- Maharashtraमहाराष्ट्रBombay High Courtबॉम्बे उच्च न्यायालय
- ManipurमणिपुरHigh Court of Manipurमणिपुर उच्च न्यायालय
- MeghalayaमेघालयHigh Court of Meghalayaमेघालय उच्च न्यायालय
- Mizoramमिज़ोरमGauhati High Courtगुवाहाटी उच्च न्यायालय
- NagalandनागालैंडGauhati High Courtगुवाहाटी उच्च न्यायालय
- OdishaओडिशाOrissa High Courtउड़ीसा उच्च न्यायालय
- PunjabपंजाबPunjab and Haryana High Courtपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
- Rajasthanराजस्थानRajasthan High Courtराजस्थान उच्च न्यायालय
- Sikkimसिक्किमHigh Court of Sikkimसिक्किम उच्च न्यायालय
- Tamil NaduतमिलनाडुMadras High Courtमद्रास उच्च न्यायालय
- TelanganaतेलंगानाHigh Court for the State of Telanganaतेलंगाना उच्च न्यायालय
- Tripuraत्रिपुराHigh Court of Tripuraत्रिपुरा उच्च न्यायालय
- Uttar Pradeshउत्तर प्रदेशAllahabad High Courtइलाहाबाद उच्च न्यायालय
- Uttarakhandउत्तराखंडHigh Court of Uttarakhandउत्तराखंड उच्च न्यायालय
- West Bengalपश्चिम बंगालCalcutta High Courtकलकत्ता उच्च न्यायालय
Union Territories (8)केंद्र शासित प्रदेश (8)
- Andaman and Nicobar Islandsअंडमान और निकोबार द्वीप समूहCalcutta High Courtकलकत्ता उच्च न्यायालय
- Chandigarhचंडीगढ़Punjab and Haryana High Courtपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diuदादरा और नगर हवेली और दमन और दीवBombay High Courtबॉम्बे उच्च न्यायालय
- Delhiदिल्लीDelhi High Courtदिल्ली उच्च न्यायालय
- Jammu and Kashmirजम्मू और कश्मीरHigh Court of Jammu & Kashmir and Ladakhजम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
- Ladakhलद्दाखHigh Court of Jammu & Kashmir and Ladakhजम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
- Lakshadweepलक्षद्वीपHigh Court of Keralaकेरल उच्च न्यायालय
- PuducherryपुडुचेरीMadras High Courtमद्रास उच्च न्यायालय
FAQs
Who gives free legal aid in India?
Free legal aid is provided by Legal Services Authorities set up under the Legal Services Authorities Act, 1987 — NALSA at the national level, a State Legal Services Authority in each State/UT, a District Legal Services Authority (DLSA) in each district and Taluk Legal Services Committees below that.
What is the NALSA helpline number?
The national legal aid helpline is 15100. You can also apply for legal aid online through NALSA's Legal Services Management System.
Adhiwakta is a facilitation platform, not a law firm, and is not affiliated with NALSA, any State Legal Services Authority, court or government body. Official details can change — confirm on the official website.