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दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण (शॉप एक्ट लाइसेंस / गुमास्ता) — किसे चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, राज्यों के नियम (महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक) और OSH कोड 2020 से क्या बदला (2026)

दुकान मालिकों, दफ़्तरों, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर और स्टार्ट-अप के लिए सरल गाइड: दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण क्या है, नियम हर राज्य में अलग क्यों हैं, किसे पंजीकरण कराना है और किसे केवल सूचना देनी है, श्रम संहिताओं (21 नवंबर 2025 से लागू) ने 10 या अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कैसे बदला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के ताज़ा बदलाव, दस्तावेज़, नवीनीकरण और आम गलतियाँ। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से पंजीकरण दाख़िल नहीं करता।

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शॉप एक्ट पंजीकरण क्या है?

हर राज्य (और केंद्र शासित प्रदेश) का अपना दुकान और प्रतिष्ठान कानून है — जैसे महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोज़गार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017, दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 और कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961। ये कानून दुकानों, दफ़्तरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट आदि में काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी, अवकाश, रजिस्टर और काम की शर्तें तय करते हैं। पंजीकरण (जिसे ‘शॉप एक्ट लाइसेंस’ या महाराष्ट्र-गुजरात के कुछ हिस्सों में ‘गुमास्ता’ कहते हैं) इस बात का श्रम-कानूनी रिकॉर्ड है कि आपका प्रतिष्ठान मौजूद है। यह नगर निकाय के ट्रेड लाइसेंस, FSSAI खाद्य लाइसेंस और GST पंजीकरण से अलग है — कई व्यवसायों को इनमें से एक से अधिक की ज़रूरत होती है। बैंक और कुछ सरकारी योजनाएँ अक्सर इसे व्यवसाय के पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार करती हैं।

श्रम संहिताओं (OSH कोड 2020) से क्या बदला

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (OSH कोड) 21 नवंबर 2025 से लागू है। इसकी धारा 3 के तहत 10 या अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठानों को संहिता के पंजीकरण अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण कराना होता है। OSH कोड ने राज्यों के दुकान अधिनियम निरस्त नहीं किए — वे इसकी निरसन सूची (धारा 143) में नहीं हैं — इसलिए दोनों लागू हो सकते हैं। राज्य अब दोहरा पंजीकरण हटा रहे हैं: महाराष्ट्र सरकार के 30 अप्रैल 2026 के परिपत्र के अनुसार, राज्य नियम अंतिम होने के बाद OSH कोड की धारा 3 के तहत पंजीकरण मिल जाने पर महाराष्ट्र दुकान अधिनियम के तहत अलग पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, पर राज्य अधिनियम के बाकी प्रावधान जहाँ असंगत नहीं हैं वहाँ लागू रहेंगे, और 10 से कम कामगार वाले प्रतिष्ठानों को धारा 7 की सूचना देनी ही होगी। कर्नाटक के 2026 संशोधन (4 सितंबर 2026 से लागू) ने भी OSH कोड में पंजीकृत 10 या अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठानों को अलग पंजीकरण से छूट दी है। आवेदन से पहले अपने राज्य के श्रम विभाग की ताज़ा सूचना देखें।

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महाराष्ट्र — पंजीकरण (10+) और सूचना (0–9)

महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 या अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठान को व्यवसाय शुरू करने के 60 दिन के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण (फ़ॉर्म A) के लिए आवेदन करना होता है; प्रमाणपत्र के साथ श्रम पहचान संख्या (LIN) मिलती है, यह माँगी गई अवधि के लिए अधिकतम 10 साल तक वैध होता है, और नवीनीकरण का आवेदन समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले करना होता है। धारा 7 के तहत 10 से कम कामगार वाला प्रतिष्ठान (एक व्यक्ति की दुकान भी) पंजीकरण नहीं कराता, बल्कि फ़ॉर्म F में ऑनलाइन सूचना देता है; इसकी रसीद फ़ॉर्म G में ऑनलाइन मिलती है। सूचना के दस्तावेज़ों में नियोक्ता का आधार और प्रतिष्ठान की ऐसी फ़ोटो शामिल है जिसमें अंदर का हिस्सा और नाम-पट्ट दिखे — नाम-पट्ट मराठी (देवनागरी लिपि) में होना ज़रूरी है। महाराष्ट्र श्रम विभाग की ऑनलाइन सेवाओं से आवेदन करें और अपलोड से पहले आधिकारिक दस्तावेज़ सूची पढ़ें। 10+ प्रतिष्ठानों के लिए ऊपर बताया OSH कोड का बदलाव भी ध्यान में रखें।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक — संक्षेप में

दिल्ली: दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकरण 2009 से पूरी तरह ऑनलाइन है — कोई दस्तावेज़ अपलोड नहीं होता, कोई शुल्क नहीं लगता और दी गई जानकारी के आधार पर प्रमाणपत्र तुरंत जारी होता है; नवंबर 2025 में दिल्ली सरकार ने हर 21 साल में नवीनीकरण की पुरानी शर्त ख़त्म कर दी। उत्तर प्रदेश: 19 नवंबर 2025 से लागू 2025 संशोधन ने अधिनियम और उसका पंजीकरण केवल 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों तक सीमित कर दिया, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की परिभाषा बढ़ाई, 9 घंटे का कार्य-दिवस संभव किया, जुर्माने बढ़ाए (पहले अपराध पर ₹2,000 तक और बाद के अपराधों पर ₹10,000 तक) और कई अपराधों में अभियोजन से पहले 15 दिन का सुधार नोटिस देने की व्यवस्था की। राजस्थान: श्रम विभाग की 20 अगस्त 2025 की अधिसूचना ने 0 से 10 कामगार वाले प्रतिष्ठानों को राजस्थान अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट दी है। कर्नाटक: 2026 संशोधन ने पंजीकरण डिजिटल किया, पंजीकरण को बंद होने तक वैध रखा, और नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को माँगने के सात दिन में सेवा प्रमाणपत्र देना ज़रूरी किया। बाकी राज्यों के अपने अधिनियम, सीमाएँ और पोर्टल हैं।

आवेदन कैसे करें — सामान्य कदम

1) अपने राज्य श्रम विभाग का आधिकारिक पोर्टल खोजें (‘लाइसेंस शुल्क’ वसूलने वाली मिलती-जुलती निजी वेबसाइटों से बचें)। 2) अपने कामगारों की सही गिनती करें — इसी से तय होता है कि आपको पंजीकरण कराना है, सूचना देनी है, या छूट है। 3) तैयार रखें: मालिक / साझेदारों / निदेशकों का PAN और आधार, फ़र्म या कंपनी का PAN, साझेदारी विलेख या निगमन प्रमाणपत्र, परिसर का प्रमाण (किरायानामा, स्वामित्व काग़ज़ या बिजली बिल), नाम-पट्ट के साथ दुकान या दफ़्तर की फ़ोटो, व्यवसाय शुरू होने की तारीख़, व्यवसाय का प्रकार और कामगारों का विवरण। 4) यदि राज्य शुल्क लेता है तो उसका भुगतान करें (कुछ राज्य कोई शुल्क नहीं लेते)। 5) प्रमाणपत्र या रसीद डाउनलोड करके परिसर में लगाएँ। शुल्क, फ़ॉर्म और समय-सीमा राज्य के अनुसार अलग हैं, इसलिए आधिकारिक फ़ॉर्म का पालन करें।

पंजीकरण के बाद — क्या करते रहना है

पंजीकरण प्रमाणपत्र या सूचना रसीद लगाकर रखें। दैनिक और साप्ताहिक काम के घंटे, ओवरटाइम, साप्ताहिक छुट्टी, अवकाश, त्योहार की छुट्टियाँ, महिलाओं के रात्रि-कार्य और वेतन भुगतान के राज्य नियमों का पालन करें, और हाज़िरी, वेतन और अवकाश का रिकॉर्ड रखें (कई राज्य इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर की अनुमति देते हैं)। पता, मालिक, नाम या कामगारों की संख्या में बदलाव और व्यवसाय बंद होने की सूचना अपने राज्य के नियमों में तय समय में दें, और जहाँ राज्य अब भी नवीनीकरण माँगता है वहाँ नवीनीकरण कराएँ। वेतन, बोनस, PF, ESI और ग्रेच्युटी के दायित्व अब मुख्यतः श्रम संहिताओं से आते हैं — हमारी संबंधित गाइड देखें।

ये गलतियाँ न करें

यह न मानें कि GST नंबर या उद्यम पंजीकरण से दुकान अधिनियम का पंजीकरण या सूचना की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। किसी सीमा से नीचे रहने के लिए कामगारों की संख्या कम न बताएँ — निरीक्षण, PF / ESI रिकॉर्ड और कर्मचारियों की शिकायतों से यह सामने आ सकता है। अनौपचारिक वेबसाइटों पर ‘तुरंत’ लाइसेंस का वादा करने वाले एजेंटों को पैसे न दें; अधिकांश राज्य इसे कम या बिना शुल्क के ऑनलाइन देते हैं। निरीक्षक के नोटिस को अनदेखा न करें — दिए गए समय में लिखित जवाब दें, ख़ासकर जब सुधार नोटिस आपको चूक ठीक करने का मौका देता है।

अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है

हम पंजीकरण, सूचना या नवीनीकरण दाख़िल नहीं करते, और आपकी ओर से श्रम विभाग से संपर्क नहीं करते। अधिवक्ता एक सुविधा मंच है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाख़िल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताने के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें — किसी स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन मिल सकता है — या तथ्य और काग़ज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरुआत करें। केवल शैक्षिक जानकारी — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या बिना कर्मचारी वाली छोटी दुकान के लिए शॉप एक्ट पंजीकरण ज़रूरी है?
यह राज्य पर निर्भर है। महाराष्ट्र में 10 से कम कामगार वाला प्रतिष्ठान पंजीकरण की जगह ऑनलाइन सूचना (फ़ॉर्म F) देता है। राजस्थान ने 0–10 कामगार वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट दी है (20 अगस्त 2025 की अधिसूचना)। उत्तर प्रदेश में 19 नवंबर 2025 से अधिनियम और पंजीकरण केवल 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर लागू है। अपने राज्य के श्रम विभाग का पोर्टल देखें।
श्रम संहिताओं के बाद क्या अब भी दुकान अधिनियम का पंजीकरण चाहिए?
OSH कोड 2020 (21 नवंबर 2025 से लागू) 10 या अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण माँगता है, पर इसने राज्यों के दुकान अधिनियम निरस्त नहीं किए। महाराष्ट्र (30 अप्रैल 2026 का परिपत्र) और कर्नाटक (4 सितंबर 2026 से लागू संशोधन) जैसे कुछ राज्य कहते हैं कि OSH कोड पंजीकरण मिलने के बाद अलग दुकान अधिनियम पंजीकरण ज़रूरी नहीं; राज्य अधिनियम के बाकी दायित्व जारी रहते हैं।
शॉप एक्ट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अपने राज्य श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर कामगारों की संख्या के अनुसार पंजीकरण या सूचना चुनें, मालिक, परिसर, व्यवसाय और कामगारों का विवरण भरें, बताए गए दस्तावेज़ (पहचान, PAN, परिसर प्रमाण, नाम-पट्ट के साथ फ़ोटो) अपलोड करें, शुल्क हो तो भरें और प्रमाणपत्र या रसीद डाउनलोड करें।
शॉप एक्ट पंजीकरण कितने समय तक वैध रहता है?
यह अलग-अलग है। महाराष्ट्र में पंजीकरण प्रमाणपत्र माँगी गई अवधि के लिए अधिकतम 10 साल तक वैध होता है और नवीनीकरण समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले कराना होता है। दिल्ली ने नवंबर 2025 में 21 साल वाला नवीनीकरण ख़त्म कर दिया, और कर्नाटक का 2026 संशोधन पंजीकरण को व्यवसाय बंद होने तक वैध रखता है।
क्या शॉप एक्ट लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस या GST पंजीकरण एक ही हैं?
नहीं। दुकान अधिनियम का पंजीकरण राज्य अधिनियम के तहत श्रम-कानूनी रिकॉर्ड है। ट्रेड लाइसेंस नगर निकाय देता है, GST पंजीकरण कर के लिए है, और FSSAI लाइसेंस खाद्य व्यवसायों के लिए है। आपको इनमें से कई की ज़रूरत हो सकती है।

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