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लोन रिकवरी एजेंट या लोन ऐप से उत्पीड़न? RBI नियम (सुबह 8 से पहले / शाम 7 के बाद कॉल नहीं), डिजिटल लेंडिंग निर्देश 2025, RBI शिकायत और सचेत, साइबर शिकायत, BNS 351 / 308 / 356 (पुरानी IPC 506 / 384 / 500) (2026)
जिन कर्ज़दारों — और उनके परिवार व दोस्तों — को गाली-गलौज वाली वसूली कॉल, घर पर आना, धमकी, या लोन ऐप द्वारा संपर्कों को मैसेज और मॉर्फ़ की गई फ़ोटो भेजने का सामना है, उनके लिए सादा नक्शा: रिकवरी एजेंट और डिजिटल लेंडिंग पर RBI के नियम क्या कहते हैं, कैसे जाँचें कि लोन ऐप किसी विनियमित ऋणदाता से जुड़ा है, शिकायत कहाँ करें (ऋणदाता, RBI CMS, सचेत, साइबर पुलिस), कौन सी BNS और IT अधिनियम की धाराएँ लगती हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के 2025 के ज़बरन-वसूली विरोधी कानून, और सचमुच चुका न पा रहे हों तो क्या करें। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; अधिवक्ता ऋणदाताओं से बातचीत नहीं करता, न शिकायत दाखिल करता है।
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कर्ज़ होने से आपके अधिकार ख़त्म नहीं होते
ऋणदाता क़ानूनी तरीकों से बकाया वसूल सकता है — रिमाइंडर, नोटिस, दीवानी वाद या मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), सुरक्षित लोन में SARFAESI कार्रवाई, लोक अदालत या समझौता। वह आपको, आपके परिवार या संपर्कों को धमकी, गाली, सार्वजनिक अपमान या उत्पीड़न नहीं कर सकता। साथ ही, उत्पीड़न से असली कर्ज़ ख़त्म नहीं होता; कर्ज़ का मामला क़ानूनी रास्तों से अलग चलता है।
रिकवरी एजेंटों पर RBI के नियम
रिकवरी एजेंटों पर RBI का 12 अगस्त 2022 का परिपत्र बैंकों (पेमेंट्स बैंक छोड़कर), सहकारी बैंकों, हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों सहित NBFC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू है। उन्हें सुनिश्चित करना है कि वे और उनके एजेंट किसी को मौखिक या शारीरिक रूप से डराएँ-धमकाएँ नहीं; कर्ज़दार का सार्वजनिक अपमान न करें या उसके परिवार, रेफ़री या दोस्तों की निजता में दख़ल न दें; मोबाइल या सोशल मीडिया पर अनुचित मैसेज न भेजें, धमकी भरी या गुमनाम कॉल न करें; बकाया लोन की वसूली के लिए बार-बार, या सुबह 8:00 बजे से पहले या शाम 7:00 बजे के बाद कॉल न करें; और झूठी या भ्रामक बातें न कहें। अपने एजेंटों के लिए ऋणदाता ज़िम्मेदार रहता है। RBI के डिजिटल लेंडिंग नियमों के अनुसार रिकवरी एजेंट नियुक्त होने या बदलने पर ऋणदाता को एजेंट के आपसे संपर्क करने से पहले ईमेल या SMS से उसका विवरण भेजना होता है।
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लोन ऐप — वैध या अवैध?
भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल लेंडिंग) निर्देश, 2025 (8 मई 2025) के अनुसार डिजिटल लोन RBI-विनियमित संस्था (बैंक या NBFC) ही दे, पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आए और चुकौती सीधे ऋणदाता को हो, वार्षिक प्रतिशत दर और शुल्क बताने वाला की फ़ैक्ट स्टेटमेंट (KFS) मिले, और कम से कम एक दिन की कूलिंग-ऑफ़ अवधि हो जिसमें मूलधन और आनुपातिक ब्याज देकर लोन से निकला जा सके। ऐप आपकी फ़ाइलें और मीडिया, संपर्क सूची, कॉल लॉग या टेलीफ़ोनी फ़ंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते; कैमरा, माइक्रोफ़ोन या लोकेशन का एक बार का एक्सेस केवल KYC के लिए आपकी सहमति से। ऐप और ऋणदाता की वेबसाइट पर शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण और RBI शिकायत पोर्टल व सचेत के लिंक होने चाहिए। RBI अपनी वेबसाइट पर विनियमित ऋणदाताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की निर्देशिका प्रकाशित करता है — उसमें होना RBI का समर्थन नहीं, पर किसी विनियमित ऋणदाता से न जुड़ा ऐप ख़तरे का संकेत है।
पहला कदम — सबूत सुरक्षित रखें
धमकी भरे मैसेज, पोस्ट और आपके संपर्कों को भेजे गए मैसेज के स्क्रीनशॉट लें; कॉल लॉग और इस्तेमाल हुए नंबर सहेजें; जो रिकॉर्डिंग आपने क़ानूनी रूप से की हो उसे सँभालें; ऐप का नाम, डाउनलोड लिंक और लोन अनुबंध या KFS में लिखे ऋणदाता का नाम नोट करें; चुकौती का रिकॉर्ड रखें। ऐप हटाने से पहले स्क्रीनशॉट ले लें। परिवार और संपर्कों से कहें कि कॉल करने वाले किसी को पैसा न दें और स्क्रीनशॉट आपको भेजें।
दूसरा कदम — ऋणदाता से, फिर RBI से शिकायत
ऋणदाता के शिकायत निवारण अधिकारी को (विवरण ऐप, वेबसाइट और KFS पर होना चाहिए) तारीख़ों और नंबरों के साथ कॉल या मैसेज का ब्योरा लिखें। ऋणदाता शिकायत ख़ारिज करे, आप संतुष्ट न हों, या 30 दिन में उत्तर न मिले, तो RBI एकीकृत लोकपाल योजना के तहत cms.rbi.org.in पर RBI से शिकायत कर सकते हैं। जो ऐप या संस्था RBI से विनियमित नहीं है, या अवैध रूप से पैसा वसूल रही है, उसकी रिपोर्ट RBI के सचेत पोर्टल (sachet.rbi.org.in) पर करें।
तीसरा कदम — पुलिस और साइबर शिकायत
धमकी और गाली भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अपराध हो सकते हैं: आपराधिक धमकी, धारा 351 (पुरानी IPC 506); शांति भंग के लिए जानबूझकर अपमान, धारा 352 (पुरानी 504); उद्दापन (एक्सटॉर्शन) — किसी को चोट का डर दिखाकर, जिसमें प्रतिष्ठा को नुकसान भी शामिल है, पैसा लेना — धारा 308 (पुरानी 383–384); मानहानि, धारा 356 (पुरानी 499–500), जैसे आपके संपर्कों को आपको धोखेबाज़ बताने वाले मैसेज; महिला की लज्जा का अपमान करने वाले शब्द या इशारे, धारा 79 (पुरानी 509); और पीछा करना, धारा 78 (पुरानी 354D)। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में धारा 66E (निजता), 67 और 67A (अश्लील या यौन सामग्री, मॉर्फ़ की गई तस्वीरों सहित) और 66C / 66D (पहचान की चोरी, प्रतिरूपण से धोखा) भी हैं। cybercrime.gov.in पर या थाने में शिकायत करें; कोई हिंसा की धमकी दे या घर आ जाए तो 112 पर कॉल करें।
मॉर्फ़ की गई फ़ोटो और संपर्कों को मैसेज
सामग्री की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें (महिलाओं और बच्चों के लिए अलग विकल्प है) और प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी को भी। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार किसी व्यक्ति को नग्नता या यौन कृत्य में दिखाने वाली, या उसका प्रतिरूपण करने वाली सामग्री — कृत्रिम रूप से मॉर्फ़ की गई तस्वीरों सहित — की शिकायत पर प्लेटफ़ॉर्म को 24 घंटे में कार्रवाई करनी होती है। अपने संपर्कों को संक्षेप में बताएँ कि मैसेज नकली हैं और उत्पीड़न अभियान का हिस्सा हैं।
ज़बरन वसूली पर राज्यों के कानून
कर्नाटक माइक्रो लोन और स्मॉल लोन (ज़बरन कार्रवाई निवारण) अधिनियम, 2025 (12 फ़रवरी 2025 से लागू) माइक्रो-फ़ाइनेंस संस्थाओं, साहूकारों और उन डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर लागू है जो RBI-विनियमित बैंक, NBFC या सहकारी संस्थाएँ नहीं हैं; ज़बरन वसूली — डराना, हिंसा, लगातार पीछा करना, कर्ज़दार के घर या कार्यस्थल पर बार-बार जाना, या बाहरी एजेंट लगाना — दस वर्ष तक के कारावास और ₹5 लाख तक जुर्माने से दंडनीय है, और संज्ञेय व अजमानतीय है। तमिलनाडु का मनी लेंडिंग एंटिटीज़ (ज़बरन कार्रवाई निवारण) अधिनियम, 2025 भी ज़बरन वसूली को दंडित करता है। अन्य राज्य निजी साहूकारों को साहूकारी अधिनियमों से नियंत्रित करते हैं (जैसे महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, 2014)। अपने राज्य का कानून जाँचें।
यदि सचमुच चुका नहीं पा रहे
ऋणदाता को लिखकर पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग), किस्त योजना या एकमुश्त समझौते (OTS) का अनुरोध करें, और भुगतान से पहले कोई भी समझौता ऋणदाता के लेटरहेड पर लिखित में लें। भुगतान केवल ऋणदाता के अपने खाते में करें, एजेंट के निजी UPI पर कभी नहीं। पुराना लोन चुकाने के लिए नए ऐप से लोन न लें। क़ानूनी नोटिस, मध्यस्थता नोटिस या अदालती समन पर नज़र रखें और समय पर उत्तर दें — उत्पीड़न की शिकायत के बावजूद क़ानूनी वसूली कार्यवाही चलती रहती है। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखें और गलत प्रविष्टि हो तो विवाद दर्ज करें। चेक दिए हों तो चेक बाउंस के नियम पढ़ें।
अपना ध्यान रखें
उत्पीड़न अभियान घबराहट पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। परिवार या किसी दोस्त से बात करें। बहुत परेशान महसूस करें तो सरकार की टेली-मानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 14416 मुफ़्त है और चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
जुटाने लायक कागज़
लोन अनुबंध / KFS और स्वीकृति का SMS या ईमेल; ऐप का नाम और उसके स्टोर पेज के स्क्रीनशॉट; पैसा आने और चुकौती दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट; उत्पीड़न के स्क्रीनशॉट और कॉल लॉग; संपर्कों को मिले मैसेज; शिकायत नंबर (ऋणदाता, RBI, सचेत, साइबर पोर्टल, पुलिस) और उत्तर।
यह गाइड क्या नहीं है
यह इस पर सलाह नहीं कि आप पर कितना बकाया है, यह वादा नहीं कि कोई शिकायत कॉल रोक देगी या बकाया घटा देगी, और वर्तमान RBI निर्देशों का विकल्प नहीं, जो समय-समय पर समेकित और अद्यतन होते हैं।
अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है
हम ऋणदाताओं या एजेंटों से बातचीत नहीं करते, आपकी ओर से किसी से संपर्क नहीं करते, न शिकायत दाखिल करते हैं। अधिवक्ता (Adhiwakta) एक सुविधा मंच है, लॉ फ़र्म नहीं। हम केस दाखिल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताकर स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें, या तथ्य और कागज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरू करें। केवल शैक्षिक — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या रिकवरी एजेंट रात में या मेरे परिवार-दोस्तों को कॉल कर सकते हैं?
- RBI का 2022 का परिपत्र विनियमित ऋणदाताओं के एजेंटों को बकाया लोन के लिए सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल, बार-बार या धमकी भरी कॉल, सार्वजनिक अपमान, और परिवार, रेफ़री व दोस्तों की निजता में दख़ल से रोकता है।
- लोन ऐप मेरे संपर्कों को मॉर्फ़ फ़ोटो और मैसेज भेज रहा है — क्या करूँ?
- स्क्रीनशॉट सहेजें, cybercrime.gov.in पर और थाने में शिकायत करें, RBI के सचेत पोर्टल पर ऐप की रिपोर्ट करें, और प्लेटफ़ॉर्म से सामग्री हटाने को कहें — IT नियम 2021 के अनुसार मॉर्फ़ या अंतरंग तस्वीरों पर प्लेटफ़ॉर्म को 24 घंटे में कार्रवाई करनी होती है।
- कैसे जाँचें कि लोन ऐप वैध है?
- लोन RBI-विनियमित बैंक या NBFC से होना चाहिए जिसका नाम KFS और ऐप पर हो। विनियमित ऋणदाताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की RBI निर्देशिका देखें, और संपर्क या गैलरी का एक्सेस माँगने वाले ऐप से सावधान रहें।
- बैंक या NBFC के रिकवरी एजेंट की शिकायत कहाँ करें?
- पहले ऋणदाता के शिकायत निवारण अधिकारी को। 30 दिन में उत्तर न मिले या आप संतुष्ट न हों तो cms.rbi.org.in पर RBI से शिकायत करें। धमकी, उद्दापन या मानहानि के लिए पुलिस या साइबर शिकायत करें।
- क्या अधिवक्ता मेरी ओर से ऋणदाता से बात करता है?
- नहीं। हम ऋणदाताओं से बातचीत नहीं करते, न शिकायत दाखिल करते हैं। केवल शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ या AI सहायक का उपयोग करें।
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