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मालिक की मृत्यु के बाद हाउसिंग सोसाइटी फ़्लैट का ट्रांसफ़र — नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस, शेयर सर्टिफ़िकेट, अस्थायी सदस्यता, महाराष्ट्र कानून और नियम 2026 (धारा 154B-13, नियम 106C-6), दस्तावेज़, शुल्क और सोसाइटी मना करे तो क्या करें (2026)

सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में फ़्लैट मालिक की मृत्यु के बाद परिवारों के लिए सरल गाइड: नॉमिनी अपने-आप मालिक क्यों नहीं बनता, सदस्यता और शेयर सर्टिफ़िकेट कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जून 2026 में अधिसूचित महाराष्ट्र नियम (अस्थायी सदस्यता, फ़ॉर्म Y-4, फ़ॉर्म Y-5 में पारिवारिक व्यवस्था, अख़बार में सूचना), दस्तावेज़, शुल्क, सोसाइटी देर करे तो क्या करें, और दूसरे राज्यों व अपार्टमेंट एसोसिएशनों के लिए बातें। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से विलेख नहीं बनाता, सोसाइटी से संपर्क नहीं करता और किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होता।

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दो अलग बातें: सोसाइटी की सदस्यता और मालिकाना हक़

सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में फ़्लैट मालिक एक सदस्य होता है जिसके पास शेयर (शेयर सर्टिफ़िकेट में दर्ज) और फ़्लैट में हित होता है। सदस्य की मृत्यु पर सोसाइटी वह सदस्यता और शेयर ट्रांसफ़र करती है — पर फ़्लैट का अंतिम मालिक कौन होगा, यह वसीयत (यदि हो) या उत्तराधिकार कानून से तय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी वाही बनाम रजिस्ट्रार ऑफ़ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ (2016) में कहा कि सोसाइटी को वैध नामांकन के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि वारिसों के अधिकार उत्तराधिकार कानून से तय होते हैं। शक्ति येज़दानी बनाम जयानंद सालगांवकर (2023) में कोर्ट ने फिर समझाया कि केवल नामांकन से नॉमिनी मृतक की संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। इसलिए नॉमिनी आमतौर पर उत्तराधिकार तय होने तक वारिसों के लिए संपत्ति सँभालता है।

महाराष्ट्र — कानून अब क्या कहता है

महाराष्ट्र की हाउसिंग सोसाइटियों के लिए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 154B-13 (अध्याय XIII-B, 2019 में जोड़ा गया) कहती है कि सदस्य की मृत्यु पर सोसाइटी शेयर, अधिकार, स्वामित्व और हित उन व्यक्तियों को ट्रांसफ़र करेगी जो वसीयत या अन्य वसीयती दस्तावेज़, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस प्रमाणपत्र या पारिवारिक व्यवस्था के दस्तावेज़ के आधार पर हक़दार हैं, या विधिवत नामित व्यक्ति को। नॉमिनी को केवल अस्थायी (प्रोविज़नल) सदस्य बनाया जाता है जब तक कानूनी वारिस या वसीयत के तहत हक़दार व्यक्ति सदस्य न बन जाएँ; नॉमिनी न हो तो समिति उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से सदस्य बना सकती है जो वारिस या कानूनी प्रतिनिधि प्रतीत हो। 18 जून 2026 को अधिसूचित महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) नियम, 2026 का नियम 106C-6 इसकी प्रक्रिया बताता है। हाउसिंग सोसाइटियों के नए आदर्श उपनियम (मॉडल बाय-लॉज़) 2026 में मसौदे के रूप में प्रकाशित हुए — देखें कि आपकी सोसाइटी ने कौन से उपनियम अपनाए हैं।

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2026 के महाराष्ट्र नियमों के अनुसार कदम-दर-कदम

1) सोसाइटी को मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ लिखित में मृत्यु की सूचना दें, और उसके रजिस्टर में दर्ज नामांकन की प्रति माँगें। 2) नामांकन हो तो नॉमिनी फ़ॉर्म Y-4 में अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन करता है, साथ में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (इंडेम्निटी बॉन्ड) देता है जो सोसाइटी को भविष्य के दावों से बचाता है; कई नॉमिनी हों तो वे एक संयुक्त आवेदन देते हैं। 3) नामांकन न हो, या कोई नॉमिनी आगे न आए, तो सोसाइटी कम से कम दो स्थानीय दैनिक अख़बारों में और अपने सूचना-पट्ट पर सूचना देकर कानूनी वारिसों से आवेदन माँगती है; जाँच के बाद समिति एक वारिस को अस्थायी सदस्य बनाती है। यदि कई दावेदार इस पर सहमत न हों कि अस्थायी सदस्य कौन बने, तो उनसे शपथपत्र माँगा जाता है; फिर भी सहमति न बने तो समिति सक्षम कोर्ट से कानूनी वारिस प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या प्रशासन-पत्र माँगती है। 4) अस्थायी सदस्य का फ़्लैट पर कोई अधिकार, स्वामित्व या मालिकाना हक़ नहीं होता, और उसका नाम शेयर सर्टिफ़िकेट पर दर्ज नहीं होता; कानूनी वारिसों के नाम रिकॉर्ड पर आते ही अस्थायी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

पारिवारिक व्यवस्था का रास्ता

कानूनी वारिस विधिवत पंजीकृत पारिवारिक व्यवस्था विलेख पर हस्ताक्षर करके तय कर सकते हैं कि फ़्लैट किसे मिलेगा। फिर वे पंजीकृत विलेख और क्षतिपूर्ति बंधपत्र के साथ फ़ॉर्म Y-5 में सोसाइटी को आवेदन देते हैं। समिति दो स्थानीय दैनिक अख़बारों में और सूचना-पट्ट पर दावे या आपत्तियाँ आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित करती है। निर्धारित समय में कोई आपत्ति न आए तो समिति विलेख के अनुसार शेयर, अधिकार, स्वामित्व और हित ट्रांसफ़र कर सकती है; यदि कोई वारिस या अन्य व्यक्ति आपत्ति करे, तो सोसाइटी ट्रांसफ़र नहीं करेगी और वारिसों से कानूनी वारिस प्रमाणपत्र या प्रशासन-पत्र लाने को कहेगी। विलेख पर पंजीकरण शुल्क और स्टांप ड्यूटी राज्य पर और शेयर छोड़ने के तरीक़े पर निर्भर है — उप-पंजीयक से पूछें।

आमतौर पर ज़रूरी दस्तावेज़

मृत्यु प्रमाणपत्र; मूल शेयर सर्टिफ़िकेट; नामांकन की प्रति (यदि हो); आवेदन फ़ॉर्म (महाराष्ट्र में Y-4 या Y-5, या आपकी सोसाइटी के उपनियमों वाला फ़ॉर्म); क्षतिपूर्ति बंधपत्र; आवेदक का पहचान और पता प्रमाण; संबंध का प्रमाण; वसीयत और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ प्रोबेट (मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शहर की सीमा में हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन की वसीयत के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 57 के तहत प्रोबेट ज़रूरी हो सकता है); या कानूनी वारिस / उत्तराधिकार प्रमाणपत्र; जहाँ उपयोग हुआ हो वहाँ पंजीकृत पारिवारिक व्यवस्था या त्याग विलेख (रिलीज़ डीड); सोसाइटी माँगे तो दूसरे वारिसों के अनापत्ति पत्र या शपथपत्र; सोसाइटी के बकाया का विवरण। जो भी जमा करें उसकी प्रतियाँ रखें और तारीख़ वाली पावती माँगें।

शुल्क और बकाया

महाराष्ट्र की सोसाइटियों द्वारा आमतौर पर अपनाए गए आदर्श उपनियमों के तहत मृत्यु पर फ़्लैट नॉमिनी या कानूनी वारिस को जाने पर कोई ट्रांसफ़र प्रीमियम नहीं लिया जाता; किसी को पूर्ण सदस्य बनाते समय मामूली प्रवेश शुल्क और शेयर राशि लगती है (2026 के नियमों में सदस्यता के लिए ₹500 प्रवेश शुल्क और कम से कम पाँच शेयरों का उल्लेख है)। सोसाइटी ऐसा ‘दान’ या प्रीमियम नहीं माँग सकती जिसकी उसके उपनियम और नियम अनुमति न दें। मृत सदस्य का बकाया रखरखाव शुल्क चुकाना पड़ सकता है; लिखित विवरण माँगें। अलग से नगर निकाय के संपत्ति कर रिकॉर्ड, बिजली कनेक्शन और, विकास प्राधिकरण (जैसे CIDCO या MHADA) की लीज़ वाली ज़मीन हो तो उस प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम बदलवाएँ।

सोसाइटी देर करे या मना करे तो

अपने आवेदन और पावतियों की प्रतियों के साथ लिखित अनुस्मारक भेजें और फ़ैसला व कारण लिखित में माँगें। आप अपने क्षेत्र के उप या सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ से शिकायत कर सकते हैं। सदस्यों, वारिसों और सोसाइटी के बीच सदस्यता और ट्रांसफ़र के विवाद महाराष्ट्र में सहकारी न्यायालय (को-ऑपरेटिव कोर्ट) में जा सकते हैं। फ़्लैट का मालिक कौन है, इस पर वारिसों के बीच विवाद उत्तराधिकार कानून के तहत दीवानी अदालत तय करती है — सोसाइटी का सदस्यता रिकॉर्ड स्वामित्व तय नहीं करता। शेयर सर्टिफ़िकेट सुरक्षित रखें; रसीद लिए बिना मूल प्रति किसी को न दें।

दूसरे राज्य और अपार्टमेंट एसोसिएशन

दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों की सहकारी सोसाइटियाँ अपने राज्य के सहकारी कानून और उपनियमों से चलती हैं, जिनके अपने नामांकन और ट्रांसफ़र फ़ॉर्म हैं — अपनी सोसाइटी के उपनियम पढ़ें और रजिस्ट्रार कार्यालय से पूछें। राज्य अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियमों वाली इमारतों के फ़्लैट, या जहाँ बिल्डर ने सहकारी सोसाइटी की जगह एसोसिएशन बनाई हो, उत्तराधिकार से आगे जाते हैं; एसोसिएशन स्वामित्व के प्रमाण (वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस प्रमाणपत्र या पंजीकृत पारिवारिक समझौता) पर अपना रिकॉर्ड बदलती है। होम लोन बाकी हो तो बैंक को सूचित करें और लोन बीमा की जाँच करें।

ये गलतियाँ न करें

यह न मानें कि नॉमिनी केवल नामांकन के आधार पर फ़्लैट बेच सकता है — ख़रीदार और बैंक वारिसों के स्वामित्व काग़ज़ या त्याग विलेख माँगते हैं। पारिवारिक व्यवस्था को पढ़े और पंजीकृत कराए बिना उस पर हस्ताक्षर न करें। ऐसा ट्रांसफ़र प्रीमियम या ‘शुल्क’ न दें जिसकी उपनियम अनुमति नहीं देते — उपनियम की धारा लिखित में माँगें। अख़बार की सूचना की अवधि को अनदेखा न करें, और किसी भी आपत्ति का लिखित जवाब दें।

अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है

हम विलेख या आवेदन नहीं बनाते, सोसाइटी या रजिस्ट्रार से संपर्क नहीं करते, या किसी अदालत या सहकारी मंच में आपकी ओर से पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अधिवक्ता एक सुविधा मंच है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाख़िल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताने के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें — किसी स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन मिल सकता है — या तथ्य और काग़ज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरुआत करें। केवल शैक्षिक जानकारी — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सदस्य की मृत्यु के बाद नॉमिनी सोसाइटी फ़्लैट का मालिक बन जाता है?
आमतौर पर नहीं। सोसाइटी सदस्यता नॉमिनी को ट्रांसफ़र करती है, पर मालिकाना हक़ वसीयत या उत्तराधिकार कानून से तय होता है। महाराष्ट्र में धारा 154B-13 के तहत नॉमिनी को केवल अस्थायी सदस्य बनाया जाता है जब तक कानूनी वारिस सदस्य न बन जाएँ।
नामांकन न हो तो क्या प्रक्रिया है?
महाराष्ट्र के नियम 106C-6 (2026) के तहत सोसाइटी दो स्थानीय दैनिक अख़बारों में और अपने सूचना-पट्ट पर कानूनी वारिसों को आमंत्रित करने की सूचना देती है। जाँच के बाद समिति एक वारिस को अस्थायी सदस्य बनाती है; दावेदार असहमत हों तो वह कानूनी वारिस प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या प्रशासन-पत्र माँगती है।
क्या वारिसों को फ़्लैट मिलने पर सोसाइटी ट्रांसफ़र प्रीमियम ले सकती है?
महाराष्ट्र में आमतौर पर अपनाए गए आदर्श उपनियमों के तहत मृत्यु पर नॉमिनी या वारिस को ट्रांसफ़र पर कोई ट्रांसफ़र प्रीमियम नहीं लिया जाता। केवल उपनियमों और नियमों में अनुमत शुल्क, जैसे नए सदस्य का प्रवेश शुल्क और शेयर राशि, लगते हैं। उपनियम की धारा लिखित में माँगें।
मृत्यु के बाद सोसाइटी फ़्लैट ट्रांसफ़र के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
मृत्यु प्रमाणपत्र, मूल शेयर सर्टिफ़िकेट, नामांकन की प्रति (यदि हो), सोसाइटी का आवेदन फ़ॉर्म (महाराष्ट्र में Y-4 या Y-5), क्षतिपूर्ति बंधपत्र, पहचान और संबंध का प्रमाण, और स्थिति के अनुसार वसीयत / प्रोबेट, उत्तराधिकार या कानूनी वारिस प्रमाणपत्र, या पंजीकृत पारिवारिक व्यवस्था।
सोसाइटी फ़्लैट ट्रांसफ़र करने से मना करे तो क्या करें?
सोसाइटी को लिखकर फ़ैसला और कारण माँगें, फिर उप या सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ से शिकायत करें। महाराष्ट्र में सदस्यता और ट्रांसफ़र के विवाद सहकारी न्यायालय में जा सकते हैं; मालिकाना हक़ पर वारिसों के बीच विवाद दीवानी अदालत में जाते हैं।

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