This guide is written in Hindi. Read it in English →
चेक बाउंस का नोटिस या धारा 138 NI एक्ट का कोर्ट समन मिला? आरोपी / चेक देने वाले के लिए सरल गाइड — 15 दिन में नोटिस का जवाब, कानूनी शर्तों की जाँच, धारा 139 की उपधारणा का खंडन, अंतरिम मुआवज़ा (धारा 143A), संजाबिज तारी (2025) के बाद समझौता और कंपाउंडिंग खर्च, अपील और 20% जमा (धारा 148) (2026)
जिस व्यक्ति का चेक बाउंस हुआ — व्यक्ति, प्रोप्राइटर या कंपनी निदेशक — उसके लिए शांत, क्रमवार नक्शा, डिमांड नोटिस आने के दिन से ट्रायल और अपील तक: परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 क्या माँगती है; नोटिस का जवाब देना क्यों ज़रूरी है; समय-सीमाएँ और तकनीकी बिंदु जो अदालत देखती है; ‘उपधारणा’ का अर्थ और आरोपी उसका खंडन कैसे कर सकता है; समन, उपस्थिति और जमानत; अंतरिम मुआवज़ा; समन और ऑनलाइन भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट के 2025 के निर्देश; हर चरण पर समझौता और कंपाउंडिंग; और दोषसिद्धि के बाद क्या होता है। केवल शैक्षिक — कानूनी सलाह नहीं; किसी नतीजे का अनुमान नहीं। अधिवक्ता जवाब दाखिल नहीं करता, अदालत में उपस्थित नहीं होता और शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करता।
WhatsApp opens with your question already written. You just tap send.
पहले देखें — आप प्रक्रिया के किस चरण में हैं?
चेक बाउंस के केस साफ़ चरणों में चलते हैं: (1) बैंक चेक लौटाता है; (2) पाने वाला लिखित डिमांड नोटिस भेजता है; (3) नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर भुगतान का मौका; (4) भुगतान न हो तो पाने वाला मजिस्ट्रेट के सामने आपराधिक शिकायत कर सकता है; (5) समन; (6) अभिवाक् और ट्रायल (आम तौर पर संक्षिप्त); (7) फ़ैसला, फिर अपील। हर चरण पर आपके विकल्प — और समझौते का खर्च — बदल जाते हैं, इसलिए बैंक रिटर्न मेमो, नोटिस, उसके आपको मिलने और किसी समन की सही तारीखें नोट करें।
धारा 138 असल में क्या माँगती है
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 तब लागू होती है जब आपके खाते पर किसी कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ या देनदारी के भुगतान के लिए दिया गया चेक अपर्याप्त राशि या तय सीमा से अधिक होने के कारण बिना भुगतान लौट आए। सज़ा दो साल तक की कैद, या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना, या दोनों हो सकती है। यह तभी लागू होती है जब: (a) चेक उसकी तारीख से छह महीने या उसकी वैधता अवधि, जो पहले हो, के भीतर प्रस्तुत किया गया — RBI के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद की तारीख वाले चेक तीन महीने तक वैध हैं; (b) पाने वाले ने बाउंस की जानकारी मिलने के 30 दिन के भीतर लिखित डिमांड नोटिस भेजा; और (c) आपने नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया। अदालतों ने तथ्यों के अनुसार ‘खाता बंद’ या ‘भुगतान रोका गया’ जैसे कारणों से लौटे चेक पर भी यह धारा लागू की है।
Is your situation a little different? Send your question on WhatsApp.
Write in Hindi or English · general guidance, not legal advice
डिमांड नोटिस मिला? सबसे अहम हैं 15 दिन
नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर चेक राशि चुका देने से अपराध पूरा होने से पहले ही मामला खत्म हो जाता है — भुगतान का सबूत (बैंक ट्रांसफ़र सबसे अच्छा) और लिखित पावती रखें। अगर आप कर्ज़ पर विवाद करते हैं, तो इसी अवधि में तथ्यों के साथ साफ़ लिखित जवाब ज़रूरी है: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को अपना बचाव (जैसे कर्ज़ पहले ही चुका दिया गया, या शिकायतकर्ता के पास उधार देने की क्षमता नहीं थी) नोटिस के जवाब में ही रखना चाहिए (तेढ़ी सिंह बनाम नारायण दास महंत, 2022), और संजाबिज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर (2025) में कहा कि जवाब न देने से शिकायतकर्ता के पक्ष में निष्कर्ष निकलता है। तथ्य और दस्तावेज़ों के साथ जवाब दें; ऐसी बढ़ा-चढ़ाकर बात न लिखें जिसे साबित न कर सकें।
तकनीकी बिंदु जो अदालत देखती है
आरोपी जाँच सकता है कि: चेक उसकी वैधता के भीतर प्रस्तुत हुआ या नहीं; नोटिस रिटर्न मेमो के 30 दिन के भीतर और सही पते पर भेजा गया या नहीं; नोटिस में चेक राशि माँगी गई (अस्पष्ट या बढ़ी हुई कुल राशि नहीं); शिकायत नोटिस मिलने के 15 दिन बीतने के बाद दायर हुई या नहीं; शिकायत उन 15 दिनों के बाद एक महीने के भीतर दायर हुई या नहीं (धारा 142(1)(b)) — हालाँकि पर्याप्त कारण होने पर अदालत देरी माफ़ कर सकती है; और अदालत का क्षेत्राधिकार — धारा 142(2) के अनुसार आम तौर पर वह अदालत जहाँ पाने वाले के बैंक की वह शाखा है जहाँ चेक वसूली के लिए दिया गया। तकनीकी कमियाँ मायने रख सकती हैं, पर अदालत सार देखती है; केवल तकनीकी बिंदुओं पर भरोसा न करें।
उपधारणा — और उसका खंडन कैसे हो सकता है
अगर आप मानते हैं कि चेक और हस्ताक्षर आपके हैं, तो अदालत मान लेती है कि चेक किसी कर्ज़ या देनदारी के लिए दिया गया (धारा 118 और 139)। यह उपधारणा खंडनीय है: आरोपी को अपना बचाव संदेह से परे साबित नहीं करना होता, बल्कि ‘संभावनाओं की प्रबलता’ पर एक संभावित बचाव खड़ा करना होता है (रंगप्पा बनाम श्री मोहन, 2010)। यह आम तौर पर दस्तावेज़ों, आरोपी के अपने साक्ष्य, अन्य गवाहों या शिकायतकर्ता से जिरह के ज़रिये होता है। आम तौर पर उठाए जाने वाले बचाव — हर एक पूरी तरह सबूत पर निर्भर — हैं: कर्ज़ पहले ही चुका दिया गया; चेक केवल सिक्योरिटी के रूप में दिया था और प्रस्तुत करने की तारीख पर कोई कर्ज़ देय नहीं था; भरी गई राशि देय राशि से ज़्यादा है; चेक खो गया, चोरी हुआ या उसका दुरुपयोग हुआ; या शिकायतकर्ता इतनी राशि उधार दे ही नहीं सकता था। जानने योग्य बातें: स्वेच्छा से दिया गया हस्ताक्षरित खाली चेक, किसी और के विवरण भरने पर भी, उपधारणा को आकर्षित करता है (बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार, 2019); सिक्योरिटी चेक पर भी धारा 138 लग सकती है अगर प्रस्तुत करते समय कर्ज़ देय हो चुका था (श्रीपति सिंह बनाम झारखंड राज्य, 2021); और आयकर अधिनियम का उल्लंघन करके ₹20,000 से ज़्यादा का नकद कर्ज़ अपने आप शिकायत को खत्म नहीं करता (संजाबिज तारी, 2025)।
समन, उपस्थिति और जमानत
यह अपराध दो साल तक की कैद से दंडनीय है, इसलिए जमानती है — पेश होने पर आम तौर पर बेल बॉन्ड देकर आरोपी को छोड़ दिया जाता है। समन को नज़रअंदाज़ न करें: पेश न होने पर जमानती और फिर गैर-जमानती वारंट जारी हो सकता है। संजाबिज तारी (2025) के निर्देशों के अनुसार समन शिकायतकर्ता द्वारा सीधे (दस्ती) और नियम हों तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से (ईमेल, मोबाइल या WhatsApp) भी तामील हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में BNSS धारा 223 के तहत संज्ञान से पहले आरोपी की सुनवाई ज़रूरी नहीं। मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देकर अधिवक्ता के ज़रिये उपस्थिति की अनुमति दे सकता है (BNSS धारा 228, पुरानी CrPC 205), पर कोर्ट ने कहा कि ऐसी छूट तभी दी जाए जब तथ्य इसकी माँग करें।
पहली सुनवाई — अदालत कौन-से सवाल पूछ सकती है
चेक के केस आम तौर पर संक्षिप्त ट्रायल से चलते हैं (धारा 143)। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ट्रायल कोर्ट को शुरुआत में ही आरोपी से सीधे पूछने की अनुमति दी: क्या खाता और हस्ताक्षर आपके हैं; क्या आपने यह चेक शिकायतकर्ता को दिया; क्या आप पर राशि बकाया थी; अगर नहीं, तो आपका बचाव क्या है (सिक्योरिटी चेक, कर्ज़ चुका दिया, चेक में बदलाव या दुरुपयोग, अन्य); और क्या आप अभी केस कंपाउंड करना चाहते हैं। जवाब ऑर्डर-शीट में दर्ज होते हैं, इसलिए पहले से सोच-समझकर जाएँ। शिकायतकर्ता का साक्ष्य आम तौर पर हलफ़नामे पर होता है (धारा 145), और आरोपी जिरह की माँग कर सकता है।
धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवज़ा
ट्रायल कोर्ट आरोपी को चेक राशि के 20% तक अंतरिम मुआवज़ा देने का आदेश दे सकती है — संक्षिप्त या समन ट्रायल में आरोपी के दोष न मानने पर, अन्यथा आरोप तय होने पर। इसे 60 दिन में देना होता है (पर्याप्त कारण पर 30 दिन तक बढ़ सकता है)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह शक्ति विवेकाधीन है, स्वचालित नहीं: अदालत को दोनों पक्षों को प्रथम दृष्टया देखकर कारण दर्ज करने होंगे (राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य, 2024)। आरोपी बाद में बरी हो जाए तो अदालत शिकायतकर्ता को यह राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश देगी।
समझौता — संजाबिज तारी (2025) के बाद कंपाउंडिंग खर्च
यह अपराध कंपाउंडेबल है (धारा 147) और किसी भी चरण पर निपट सकता है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने खर्च पर अपने पुराने दामोदर एस. प्रभु दिशानिर्देश बदले: (a) अगर आरोपी अपने बचाव साक्ष्य दर्ज होने से पहले चेक राशि चुका दे, तो ट्रायल कोर्ट बिना किसी खर्च के कंपाउंडिंग की अनुमति दे सकती है; (b) बचाव साक्ष्य के बाद पर फ़ैसले से पहले — चेक राशि का अतिरिक्त 5%; (c) सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में अपील या पुनरीक्षण के दौरान — 7.5%; और (d) सुप्रीम कोर्ट में — 10%। कोर्ट ने ज़िला अदालतों को QR कोड या UPI लिंक से ऑनलाइन भुगतान सुविधा बनाने का निर्देश भी दिया, और समन में यह लिखा होगा कि आरोपी शुरुआत में ही चेक राशि चुका सकता है। समझौता मध्यस्थता या लोक अदालत से भी हो सकता है। समझौता लिखित में करें और शर्तें अदालत में दर्ज कराएँ।
कंपनी, फ़र्म और संयुक्त खाते के चेक
अगर चेक किसी कंपनी या फ़र्म ने जारी किया, तो धारा 141 के तहत कंपनी उत्तरदायी है, और वे व्यक्ति भी जो उस समय उसके कारोबार के संचालन के प्रभारी और ज़िम्मेदार थे — शिकायत में हर व्यक्ति के बारे में यह बात कहनी होती है। जो निदेशक प्रभारी नहीं थे (जैसे कुछ स्वतंत्र या गैर-कार्यकारी निदेशक), वे अक्सर अपने नाम शामिल किए जाने को चुनौती देते हैं, और नतीजा शिकायत के विशिष्ट कथनों और तथ्यों पर निर्भर करता है। सामान्यतः वही व्यक्ति आहर्ता (drawer) होता है जिसने हस्ताक्षर किए और जिसके खाते पर चेक जारी हुआ।
दोषसिद्धि हो जाए तो — अपील और 20% जमा
मजिस्ट्रेट की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील आम तौर पर सेशन कोर्ट में, सामान्यतः फ़ैसले के 30 दिन के भीतर होती है। धारा 148 के तहत अपीलीय अदालत अपीलकर्ता को जुर्माने या मुआवज़े का कम से कम 20% 60 दिन में (30 दिन तक बढ़ सकता है) जमा करने का आदेश दे सकती है; सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमा कराना सामान्य नियम है, पर जहाँ यह अन्यायपूर्ण हो वहाँ दर्ज कारणों के साथ छूट दी जा सकती है (जम्बू भंडारी, 2023)। उपयुक्त मामलों में अदालत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ भी देख सकती है, और ऊपर बताए खर्च के साथ अपील में भी कंपाउंडिंग संभव है।
क्या करें और क्या न करें
करें: नोटिस का लिफ़ाफ़ा और ट्रैकिंग विवरण रखें; बैंक स्टेटमेंट, रसीदें, खाता-बही, संदेश और कोई लिखित समझौता इकट्ठा करें; हर तारीख पर उपस्थित रहें या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें; और कर्ज़ असली हो तो जल्दी समझौते पर विचार करें। न करें: नोटिस या समन को नज़रअंदाज़; ऐसे नए चेक देना जिनका भुगतान न कर सकें; शिकायतकर्ता को धमकाना; या झूठी जवाबी शिकायतें — इनसे नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसी पैसे के लिए पाने वाले का दीवानी वाद आपराधिक केस के साथ चल सकता है; चेक बाउंस बनाम दीवानी मुकदमा गाइड देखें।
यह गाइड क्या नहीं है
यह नहीं बताती कि आपका बचाव सफल होगा या नहीं, कोई अदालत कैसे फ़ैसला करेगी, या केस कितना समय लेगा। स्थानीय अदालती प्रक्रिया, ई-समन नियम और ऑनलाइन भुगतान सुविधाएँ अलग-अलग हैं — संबंधित अदालत से पता करें।
अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है
हम नोटिस का जवाब तैयार नहीं करते या नहीं भेजते, अदालत में उपस्थित नहीं होते, और शिकायतकर्ता, बैंक या अदालत से संपर्क नहीं करते। अधिवक्ता एक सुविधा प्लेटफ़ॉर्म है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाखिल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने उपस्थित नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें, या तथ्यों और कागज़ात व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरू करें। केवल शैक्षिक — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।
Have a related question?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- मुझे चेक बाउंस का कानूनी नोटिस मिला है — क्या करूँ?
- नोटिस मिलने की तारीख नोट करें। चेक राशि चुकाने के लिए आपके पास 15 दिन हैं; इस समय में भुगतान करने से धारा 138 का अपराध पूरा नहीं होता। अगर आप कर्ज़ पर विवाद करते हैं, तो इसी अवधि में दस्तावेज़ों के साथ साफ़ लिखित जवाब भेजें — अदालतें जवाब में उठाए बचाव को महत्व देती हैं।
- क्या चेक बाउंस जमानती अपराध है?
- हाँ। धारा 138 में दो साल तक की कैद है, इसलिए यह जमानती है; अदालत में पेश होने पर आम तौर पर बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाता है। समन को नज़रअंदाज़ करने पर वारंट जारी हो सकता है।
- क्या सिक्योरिटी चेक या हस्ताक्षरित खाली चेक पर केस हो सकता है?
- हो सकता है। प्रस्तुत करते समय कर्ज़ देय हो तो सिक्योरिटी चेक पर धारा 138 लग सकती है (श्रीपति सिंह, 2021), और स्वेच्छा से दिया हस्ताक्षरित खाली चेक, किसी और के भरने पर भी, उपधारणा को आकर्षित करता है (बीर सिंह, 2019)। बचाव सफल होगा या नहीं, यह सबूत पर निर्भर है।
- आरोपी धारा 139 की उपधारणा का खंडन कैसे कर सकता है?
- संभावनाओं की प्रबलता पर संभावित बचाव खड़ा करके — जैसे भुगतान दिखाने वाले दस्तावेज़, उधार देने की क्षमता पर शिकायतकर्ता से जिरह, या अन्य साक्ष्य। संदेह से परे सबूत ज़रूरी नहीं (रंगप्पा बनाम श्री मोहन, 2010)।
- क्या 20% अंतरिम मुआवज़ा देना अनिवार्य है?
- नहीं। धारा 143A में अदालत 20% तक का आदेश दे सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह शक्ति विवेकाधीन है और कारणों के साथ प्रयोग होनी चाहिए (राकेश रंजन श्रीवास्तव, 2024)। आरोपी बरी हो तो राशि ब्याज सहित लौटानी होती है।
- चेक बाउंस केस में समझौते के लिए कितना अतिरिक्त देना होता है?
- संजाबिज तारी (2025) के अनुसार: बचाव साक्ष्य से पहले चेक राशि चुकाने पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं; बचाव साक्ष्य के बाद पर फ़ैसले से पहले 5%; सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में अपील या पुनरीक्षण में 7.5%; और सुप्रीम कोर्ट में 10%।
- क्या अधिवक्ता चेक बाउंस केस में बचाव करता है?
- नहीं। अधिवक्ता जवाब तैयार नहीं करता, अदालत में उपस्थित नहीं होता और किसी से संपर्क नहीं करता। केवल सामान्य शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ या AI सहायक उपयोग करें।
Share Adhiwakta with someone who needs it
Send this page on WhatsApp — legal information in Hindi & English.