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किरायेदार का पुलिस वेरिफ़िकेशन — क्या ज़रूरी है, मकान मालिक ऑनलाइन कैसे करें (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र), दस्तावेज़, BNS 223 (पुरानी IPC 188) में सज़ा, विदेशी किरायेदार और किरायेदार की निजता (2026)

मकान मालिकों, PG और हॉस्टल संचालकों और किरायेदारों के लिए सरल गाइड: ज़्यादातर शहरों में किरायेदार वेरिफ़िकेशन क्यों ज़रूरी है, यह नियम कहाँ से आता है (BNSS धारा 163, पुरानी CrPC 144 के स्थानीय आदेश), अलग-अलग राज्यों में ऑनलाइन या थाने में विवरण कैसे दें, दस्तावेज़, न करने पर क्या होगा, विदेशी किरायेदारों के अतिरिक्त नियम, और किरायेदार अपने पहचान-पत्र कैसे सुरक्षित रखें। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म जमा नहीं करता और पुलिस से संपर्क नहीं करता।

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क्या किरायेदार वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है?

पूरे देश में किरायेदार वेरिफ़िकेशन को अनिवार्य बनाने वाला कोई एक राष्ट्रीय कानून नहीं है। ज़्यादातर शहरों और ज़िलों में ज़िलाधिकारी या पुलिस आयुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS; पुरानी CrPC धारा 144) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हैं कि मकान मालिक किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, घरेलू सहायकों और कभी-कभी कर्मचारियों का विवरण उनके रहने आने से पहले या तुरंत बाद स्थानीय पुलिस को दें। ऐसा आदेश दो महीने से अधिक लागू नहीं रह सकता जब तक राज्य सरकार उसे न बढ़ाए (छह महीने तक, धारा 163(4)), इसलिए ये आदेश समय-समय पर दोबारा जारी होते हैं — अपने क्षेत्र का वर्तमान आदेश स्थानीय थाने या ज़िला / कमिश्नरेट की वेबसाइट से पता करें।

वेरिफ़िकेशन न कराने पर सज़ा

ऐसे आदेश की जानबूझकर अवहेलना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS; पुरानी IPC धारा 188) की धारा 223 में अपराध है: अगर अवहेलना से बाधा, परेशानी या क्षति होती है या होने की संभावना है तो छह महीने तक का साधारण कारावास, या ₹2,500 तक जुर्माना, या दोनों; और अगर इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को ख़तरा, या दंगा या मारपीट होती है या होने की संभावना है तो एक साल तक कारावास, या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। दिल्ली और अन्य शहरों में पुलिस किरायेदार का विवरण न देने वाले मालिकों पर नियमित रूप से मामले दर्ज करती है। इससे भी बड़ी बात — अगर कोई किरायेदार किसी अपराध में शामिल निकले, तो बिना वेरिफ़िकेशन की किरायेदारी जाँच के दौरान मालिक के लिए गंभीर परेशानी बनती है।

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आवेदन कैसे करें — राज्यों के उदाहरण

दिल्ली: दिल्ली पुलिस की वेबसाइट की Citizen Services में ‘Domestic Help/Tenant Registration’ है — अकाउंट बनाकर मालिक, किरायेदार, परिवार और घोषणा का विवरण किरायेदार की फ़ोटो और पहचान-पत्र के साथ भरें; या फ़ॉर्म डाउनलोड करके पहचान-पत्र की प्रतियों के साथ स्थानीय थाने में जमा करें। हरियाणा: हरियाणा पुलिस का HarSamay पोर्टल डिजिटल हस्ताक्षरित किरायेदार वेरिफ़िकेशन प्रमाणपत्र देता है। उत्तर प्रदेश: UP पुलिस के नागरिक पोर्टल या UPCOP ऐप पर ‘Tenant/PG Verification’। पंजाब: पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सांझ केंद्रों से किरायेदार / नौकर वेरिफ़िकेशन। तमिलनाडु: तमिलनाडु पुलिस eServices पोर्टल पर किरायेदार वेरिफ़िकेशन। असम: सेवा सेतु पोर्टल पर ‘Tenant / PG Verification’। महाराष्ट्र: ठाणे जैसे कमिश्नरेट किरायेदार की जानकारी ऑनलाइन, थाने में या डाक से लेते हैं — ठाणे पुलिस के अनुसार फ़्लैट किराये पर देने के लिए पुलिस ‘NOC’ की ज़रूरत नहीं है। अन्य राज्य: राज्य पुलिस का नागरिक पोर्टल (Digital Police पोर्टल, digitalpolice.gov.in से लिंक) देखें या थाने जाएँ।

आमतौर पर लगने वाले दस्तावेज़

मालिक का पहचान-पत्र और पते का प्रमाण, और स्वामित्व या किराये पर देने के अधिकार का प्रमाण (बैनामा, संपत्ति कर रसीद या बिजली बिल); किरायानामा या लीव-एंड-लाइसेंस समझौते की प्रति; किरायेदार की फ़ोटो, पहचान-पत्र (आधार, वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) और स्थायी पता; परिवार के सदस्यों या साथ रहने वालों का विवरण; किरायेदार का कार्यस्थल या कॉलेज; और कभी-कभी किरायेदार को जानने वाले दो लोगों के नाम। पावती, आवेदन नंबर या मुहर लगी प्रति पूरी किरायेदारी तक सँभालकर रखें। फ़ीस और फ़ॉर्मेट राज्य के अनुसार अलग होते हैं।

विदेशी किरायेदार, PG और घरेलू सहायक

अगर आप किसी विदेशी नागरिक को कमरा या मकान किराये पर देते हैं, तो आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 और उसके नियमों (1 सितंबर 2025 से लागू) के तहत आवास के मालिक या संचालक को विदेशी के आने के 24 घंटे के भीतर उसके ठहरने की ऑनलाइन सूचना (Bureau of Immigration पोर्टल पर Form C) देनी होती है — यह स्थानीय किरायेदार वेरिफ़िकेशन से अलग है। PG मालिकों और हॉस्टल संचालकों को आमतौर पर हर निवासी का वेरिफ़िकेशन कराना और रजिस्टर रखना होता है; कई स्थानीय आदेशों में घरेलू सहायक, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं।

किरायेदारों के लिए — आपकी तरफ़ की बात

वेरिफ़िकेशन इस बात का पुलिस रिकॉर्ड है कि कौन कहाँ रहता है; यह चरित्र प्रमाणपत्र नहीं है और इससे पुलिस को आपको परेशान करने का अधिकार नहीं मिलता। पहचान-पत्र की प्रतियाँ सिर्फ़ बताए गए उद्देश्य के लिए दें — जहाँ पूरा विवरण ज़रूरी न हो वहाँ मास्क्ड आधार (UIDAI से डाउनलोड, जिसमें केवल आख़िरी चार अंक दिखते हैं) दे सकते हैं, और प्रति पर ‘केवल किरायेदार वेरिफ़िकेशन के लिए — [तारीख़]’ लिख दें। मालिक से पावती माँगें। अगर वेरिफ़िकेशन में देरी हो या कोई इसके लिए पैसे माँगे, तो आवेदन की स्थिति लिखित में माँगें और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करें। वेरिफ़िकेशन का जमानत राशि या किराये की शर्तों से कोई संबंध नहीं — वे आपके समझौते से तय होती हैं।

किरायानामा और पंजीकरण

वेरिफ़िकेशन लिखित समझौते की जगह नहीं लेता। एक साल से अधिक की लीज़ का पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 (धारा 17) के तहत ज़रूरी है, और महाराष्ट्र में लीव-एंड-लाइसेंस समझौते का पंजीकरण महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 55 के तहत ज़रूरी है (ऑनलाइन ई-पंजीकरण उपलब्ध है)। जिन राज्यों ने आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 पर आधारित कानून अपनाए हैं, वहाँ समझौते की सूचना किराया प्राधिकरण को भी देनी होती है। पंजीकृत समझौता और पुलिस वेरिफ़िकेशन, दोनों बाद में विवाद होने पर दोनों पक्षों की रक्षा करते हैं।

ये गलतियाँ न करें

किरायेदार को पहले रहने देकर ‘बाद में वेरिफ़िकेशन’ न करें — ज़्यादातर आदेशों में किराये पर देने से पहले या उसी समय विवरण देना होता है। ब्रोकर के कहने पर भरोसा न करें कि वेरिफ़िकेशन हो गया; पावती अपने नाम से लें। ‘पुलिस वेरिफ़िकेशन फ़ीस’ वसूलने वाली नक़ली निजी वेबसाइटों पर दस्तावेज़ अपलोड न करें — आधिकारिक पुलिस पोर्टल या थाने का ही उपयोग करें। जहाँ स्थानीय आदेश कहे, वहाँ किरायेदार के जाने या बदलने पर भी पुलिस को सूचना दें।

अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है

हम किसी की ओर से वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म जमा नहीं करते, पुलिस से संपर्क नहीं करते और समझौते का मसौदा नहीं बनाते। अधिवक्ता एक सुविधा मंच है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाख़िल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताने के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें — किसी स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन मिल सकता है — या तथ्य और काग़ज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरुआत करें। केवल शैक्षिक जानकारी — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या किरायेदार का पुलिस वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है?
ज़्यादातर शहरों में यह ज़िलाधिकारी या पुलिस आयुक्त के BNSS धारा 163 (पुरानी CrPC 144) के स्थानीय आदेश से ज़रूरी है। कोई एक राष्ट्रीय कानून नहीं है, इसलिए अपने क्षेत्र का वर्तमान आदेश स्थानीय थाने से पता करें।
किरायेदार वेरिफ़िकेशन न कराने पर क्या सज़ा है?
ऐसे आदेश की अवहेलना BNS धारा 223 (पुरानी IPC 188) में अपराध है: छह महीने तक साधारण कारावास या ₹2,500 तक जुर्माना या दोनों, और मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को ख़तरा होने पर एक साल तक या ₹5,000 तक जुर्माना या दोनों।
किरायेदार वेरिफ़िकेशन ऑनलाइन कैसे करें?
अपने राज्य की पुलिस का नागरिक पोर्टल उपयोग करें — जैसे दिल्ली पुलिस Citizen Services (Domestic Help/Tenant Registration), हरियाणा का HarSamay, UP पुलिस का नागरिक पोर्टल या UPCOP ऐप, तमिलनाडु पुलिस eServices, असम सेवा सेतु या पंजाब सांझ केंद्र। मालिक और किरायेदार का विवरण, किरायेदार की फ़ोटो और पहचान-पत्र अपलोड करें और पावती रखें।
किरायेदार वेरिफ़िकेशन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आमतौर पर मालिक का पहचान-पत्र और स्वामित्व प्रमाण, किरायानामा, किरायेदार की फ़ोटो, पहचान-पत्र और स्थायी पता, साथ रहने वालों का विवरण और किरायेदार का कार्यस्थल। आवश्यकताएँ राज्य के अनुसार अलग हैं।
विदेशी किरायेदार हो तो क्या पुलिस को बताना ज़रूरी है?
हाँ। आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 और उसके नियमों के तहत आवास के मालिक या संचालक को विदेशी के आने के 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन (Form C) सूचना देनी होती है। यह स्थानीय किरायेदार वेरिफ़िकेशन के अतिरिक्त है।

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