मुख्य सामग्री पर जाएँ
Adhiwakta logo — scales of justice in a shield cradled by a handAdhiwakta
सवाल पूछें

मानहानि का केस कैसे करें — BNS धारा 356 (पुरानी IPC 499 / 500) में शिकायत, सज़ा, 10 अपवाद, लीगल नोटिस, हर्जाने का दीवानी मुकदमा, और आप पर केस हो तो क्या करें (2026)

उन लोगों के लिए सरल गाइड जिनकी सार्वजनिक रूप से, अख़बार में, WhatsApp या सोशल मीडिया पर, दफ़्तर या मोहल्ले में बदनामी की गई या झूठा आरोप लगाया गया — और उनके लिए भी जिन्हें मानहानि का नोटिस या कोर्ट समन मिला है। इसमें मानहानि क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने आपराधिक शिकायत (FIR नहीं), हर्जाने का दीवानी मुकदमा, समय-सीमा, बचाव और पहले कदम बताए गए हैं। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपके लिए नोटिस नहीं भेजता और केस दाख़िल नहीं करता।

WhatsApp पर सवाल भेजें

नाम-फ़ोन भरने की ज़रूरत नहीं। WhatsApp में आपका सवाल पहले से लिखा खुलेगा; बस भेजें दबाएँ।

मानहानि क्या है?

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 356(1) (पुरानी IPC धारा 499) के अनुसार, किसी व्यक्ति के बारे में बोले या लिखे शब्दों, इशारों या चित्रों से ऐसा लांछन लगाना या प्रकाशित करना मानहानि है, जिसका इरादा उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना हो या जिसके बारे में पता हो कि इससे नुकसान होगा। प्रतिष्ठा को नुकसान का मतलब है कि दूसरों की नज़र में उसका नैतिक या बौद्धिक चरित्र या साख गिरे। मृत व्यक्ति, कंपनी या संस्था की भी मानहानि हो सकती है। जो बात सिर्फ़ आपसे अकेले में कही गई और किसी और ने नहीं सुनी या पढ़ी, वह आमतौर पर मानहानि नहीं है, क्योंकि किसी तीसरे तक बात पहुँचना (प्रकाशन) ज़रूरी है।

कब मानहानि नहीं है — 10 अपवाद

धारा 356 में दस अपवाद हैं। मुख्य हैं: लोकहित में कही गई सच्ची बात; किसी लोकसेवक के सार्वजनिक कामकाज या किसी सार्वजनिक प्रश्न पर सद्भावना से दी गई राय; अदालती कार्यवाही की सही रिपोर्ट; अदालत के फ़ैसले, या जनता के सामने रखी गई किताब, फ़िल्म या प्रस्तुति पर सद्भावना से टिप्पणी; वैध अधिकार रखने वाले व्यक्ति (जैसे शिक्षक या नियोक्ता) द्वारा सद्भावना से डाँट; किसी अधिकृत व्यक्ति के सामने सद्भावना से की गई शिकायत (जैसे पुलिस या वरिष्ठ अधिकारी से); और अपने या दूसरे के हित की रक्षा या जनता की भलाई के लिए सद्भावना से दी गई चेतावनी। इसलिए सच्ची पुलिस शिकायत या लोकहित की सच्ची पोस्ट सिर्फ़ इसलिए मानहानि नहीं बनती कि किसी को बुरी लगी।

आपका मामला थोड़ा अलग है? अपना सवाल WhatsApp पर भेजें।

हिंदी या English में लिखें · सामान्य मार्गदर्शन, कानूनी सलाह नहीं

WhatsApp पर सवाल पूछें

सज़ा और अपराध की प्रकृति

धारा 356(2) में मानहानि की सज़ा दो साल तक का साधारण कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा है (सामुदायिक सेवा BNS में नई है)। मानहानिकारक सामग्री छापना या बेचना धारा 356(3) और (4) में अलग अपराध हैं। मानहानि असंज्ञेय और ज़मानती अपराध है, और BNSS की धारा 359 के तहत पीड़ित व्यक्ति समझौता (राज़ीनामा) कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) में आपराधिक मानहानि को संवैधानिक माना।

आपराधिक केस कैसे शुरू होता है — FIR नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत

पुलिस मानहानि की FIR दर्ज नहीं करती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 222(1) (पुरानी CrPC धारा 199) के अनुसार अदालत केवल पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर संज्ञान लेती है (बच्चे, बीमार या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति आदि की ओर से अदालत की अनुमति से कोई और शिकायत कर सकता है)। शिकायत उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है जहाँ बात कही, छपी या पढ़ी गई। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान लेते हैं; BNSS में संज्ञान से पहले आरोपी को सुनवाई का मौका मिलता है, फिर समन जारी हो सकता है। BNSS धारा 514 (पुरानी CrPC 468) के अनुसार तीन साल तक की सज़ा वाले अपराध में शिकायत की सामान्य सीमा तीन साल है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री या लोकसेवक की सार्वजनिक कामकाज से जुड़ी मानहानि में लोक अभियोजक सरकार की मंज़ूरी से छह महीने के भीतर सत्र न्यायालय में शिकायत कर सकता है (धारा 222(2)–(5))।

हर्जाने का दीवानी मुकदमा और लीगल नोटिस

अलग से, पीड़ित व्यक्ति हर्जाने (मुआवज़े) का दीवानी मुकदमा कर सकता है और आगे प्रकाशन रोकने या पोस्ट हटवाने के लिए निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) माँग सकता है। लिखित (libel) या मौखिक (slander) मानहानि का दीवानी मुकदमा एक साल के भीतर करना होता है (परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 75 और 76) — यह आपराधिक सीमा से बहुत कम है। कई लोग पहले लीगल नोटिस भेजकर बयान वापस लेने, माफ़ी माँगने और पोस्ट हटाने को कहते हैं; यह ज़रूरी नहीं, पर अक्सर इससे समझौता हो जाता है।

कौन-से सबूत जुटाएँ

सही शब्द सुरक्षित रखें: तारीख़, समय, URL, प्रोफ़ाइल नाम और ग्रुप सदस्यों वाले स्क्रीनशॉट; अख़बार की प्रति; मूल ऑडियो या वीडियो फ़ाइल; और उन लोगों के नाम जिन्होंने बात सुनी या पढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 (पुरानी साक्ष्य अधिनियम 65B) का प्रमाणपत्र माँग सकती है, इसलिए मूल फ़ोन संभालकर रखें। लिखें कि बयान से आपको क्या नुकसान हुआ — नौकरी, कारोबार, रिश्ता या समाज में साख। ऑनलाइन पोस्ट की शिकायत प्लेटफ़ॉर्म पर भी करें; गंभीर ऑनलाइन धमकी या सेक्सटॉर्शन अलग साइबर अपराध हैं (साइबर मानहानि और ऑनलाइन उत्पीड़न गाइड देखें)।

अगर आपको मानहानि का नोटिस या समन मिला है

अनदेखा न करें और घबराएँ नहीं। पढ़ें कि ठीक कौन-से शब्दों को मानहानिकारक बताया गया है। देखें कि कोई अपवाद लागू होता है या नहीं — लोकहित में सच, सद्भावना से राय, अधिकृत व्यक्ति से शिकायत, अपने हित की रक्षा। लीगल नोटिस का जवाब शांति से लिखित में दें (लीगल नोटिस का जवाब गाइड देखें) और आरोप दोहराएँ नहीं। कोर्ट समन आए तो तारीख़ पर स्वयं या अदालत की अनुमति के अनुसार अधिवक्ता के माध्यम से पेश हों; मानहानि ज़मानती है। माफ़ी और राज़ीनामे से समझौता हो सकता है, या साफ़ तौर पर दुर्भावनापूर्ण शिकायत को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है (क्वाशिंग गाइड देखें)। केस चलते समय शिकायतकर्ता को धमकाएँ नहीं और उसके बारे में और पोस्ट न करें।

ये गलतियाँ न करें

अपमान का जवाब सार्वजनिक अपमान से न दें — इससे आप भी आरोपी बन सकते हैं। सिर्फ़ पैसों के विवाद में दबाव बनाने के लिए केस न करें; ऐसी शिकायतें ख़ारिज हो जाती हैं और ख़र्च भी लग सकता है। हर्जाना चाहिए तो एक साल की सीमा न चूकें। स्क्रीनशॉट एडिट या क्रॉप न करें। याद रखें, पुलिस, नियोक्ता या अधिकारी से सद्भावना में की गई सच्ची शिकायत संरक्षित है — डरकर शिकायत करना न छोड़ें।

अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है

हम लीगल नोटिस नहीं भेजते, शिकायत या मुकदमा दाख़िल नहीं करते, और आपकी ओर से किसी व्यक्ति या प्लेटफ़ॉर्म से संपर्क नहीं करते। अधिवक्ता एक सुविधा मंच है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाख़िल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताने के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें — किसी स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन मिल सकता है — या तथ्य और काग़ज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरुआत करें। केवल शैक्षिक जानकारी — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मानहानि किस धारा में आती है?
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 में। धारा 356(1) मानहानि की परिभाषा देती है (पुरानी IPC 499) और धारा 356(2) में सज़ा है (पुरानी IPC 500) — दो साल तक साधारण कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा।
क्या मानहानि की FIR हो सकती है?
नहीं। मानहानि असंज्ञेय है। BNSS की धारा 222 (पुरानी CrPC 199) के तहत पीड़ित व्यक्ति सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत करता है, जो शिकायतकर्ता के बयान लेकर और आरोपी को सुनकर समन पर फ़ैसला करते हैं।
मानहानि का केस कितने समय में करना होता है?
हर्जाने का दीवानी मुकदमा एक साल के भीतर (परिसीमा अधिनियम अनुच्छेद 75 और 76)। आपराधिक शिकायत के लिए BNSS धारा 514 के अनुसार तीन साल तक की सज़ा वाले अपराध में सामान्य सीमा तीन साल है।
क्या सच बोलना मानहानि से बचाव है?
पहले अपवाद के तहत सच तभी बचाव है जब बात सच हो और लोकहित में कही या छापी गई हो। अन्य अपवाद सार्वजनिक आचरण पर सद्भावना से राय, अदालत की सही रिपोर्ट और पुलिस जैसे अधिकृत व्यक्ति से सद्भावना में की गई शिकायत को बचाते हैं।
क्या मानहानि केस में समझौता हो सकता है?
हाँ। BNSS धारा 359 के तहत पीड़ित व्यक्ति राज़ीनामा कर सकता है, अक्सर माफ़ी और बयान हटाने के साथ। दीवानी मुकदमे में भी समझौता हो सकता है।

किसी ज़रूरतमंद को भेजें 🙏

यह पेज WhatsApp पर भेजें — कानूनी जानकारी, हिन्दी और English में।

WhatsApp पर भेजें
सवाल पूछें · WhatsAppफ़ॉर्म