बलात्कार या यौन हमला — पीड़िता के अधिकार: महिला अधिकारी द्वारा FIR, मेडिकल जाँच, बयान, निःशुल्क इलाज, गोपनीयता, मुआवज़ा (BNS धारा 63–72, पुरानी IPC 375/376; BNSS, 2026)
बलात्कार या यौन हमले का सामना करने वाली महिला और उसका साथ दे रहे परिवार या दोस्तों के लिए पीड़िता-केंद्रित आसान गाइड: तुरंत सुरक्षा और चिकित्सा, BNSS धारा 173 में FIR कैसे दर्ज होती है, मेडिकल जाँच और बयान के नियम, हर अस्पताल में निःशुल्क इलाज, पहचान की सुरक्षा, दो महीने में जाँच की समय-सीमा, बंद कमरे में सुनवाई, और पीड़ित मुआवज़ा। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपके लिए FIR दर्ज नहीं करता और पुलिस या अदालत के सामने पेश नहीं होता। अभी ख़तरा हो तो 112 पर कॉल करें।
नाम-फ़ोन भरने की ज़रूरत नहीं। WhatsApp में आपका सवाल पहले से लिखा खुलेगा; बस भेजें दबाएँ।
सबसे पहले — सुरक्षा और देखभाल
ख़तरे में हों तो 112 (आपातकाल) या महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें। ज़िलों में वन स्टॉप सेंटर (सखी) एक ही जगह आश्रय, चिकित्सा सहायता, पुलिस से संपर्क, परामर्श और कानूनी जानकारी देते हैं। संभव हो तो घटना के समय के कपड़े काग़ज़ के थैले में रखें, और मेडिकल जाँच से पहले नहाने या धोने से बचें — पर आपका स्वास्थ्य पहले है, और सबूत बाद में भी लिए जा सकते हैं। देर से रिपोर्ट करने का अर्थ अपने आप यह नहीं कि आप शिकायत नहीं कर सकतीं; देरी का कारण बताया जा सकता है। जो हुआ उसमें आपकी ग़लती नहीं है।
1 जुलाई 2024 के बाद का कानून
बलात्कार की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 63 (पुरानी IPC धारा 375) में है और सज़ा धारा 64 (पुरानी IPC 376) में — कम से कम दस वर्ष का कठोर कारावास, जो आजीवन तक हो सकता है, और जुर्माना। संबंधित धाराएँ: सोलह या बारह वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार (धारा 65), मृत्यु या स्थायी निष्क्रिय अवस्था का कारण बनना (धारा 66), अलगाव के दौरान पति द्वारा (धारा 67), अधिकार की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा (धारा 68), धोखे से — जैसे शादी का झूठा वादा — यौन संबंध (धारा 69, नया प्रावधान), सामूहिक बलात्कार (धारा 70, पुरानी 376D) और बार-बार अपराध करने वाले (धारा 71)। पीड़िता 18 से कम हो तो POCSO अधिनियम, 2012 भी लागू होता है।
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रिपोर्ट करना — महिला अधिकारी द्वारा FIR
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173 (पुरानी CrPC 154) के तहत इन अपराधों की सूचना महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए। यदि पीड़िता अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, तो सूचना उसके घर या उसकी पसंद की जगह, ज़रूरत हो तो दुभाषिए या विशेष शिक्षक के साथ दर्ज होगी और उसकी वीडियोग्राफ़ी होगी। ज़ीरो FIR किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, और आपको FIR की निःशुल्क प्रति पाने का अधिकार है। कई राज्यों में e-FIR या थानों में महिला हेल्प डेस्क भी हैं। पुलिस मना करे तो SP / कमिश्नर को लिखें, या मजिस्ट्रेट के पास जाएँ; ऐसी सूचना जानबूझकर दर्ज न करना BNS धारा 199 (पुरानी IPC 166A) के तहत अपराध हो सकता है।
मेडिकल जाँच — आपके अधिकार
BNSS धारा 184 (पुरानी CrPC 164A) के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक पीड़िता की सहमति से (या जहाँ वह सहमति न दे सके, अभिभावक की सहमति से) पुलिस को सूचना मिलने के चौबीस घंटे के भीतर जाँच करेगा, और डॉक्टर को सात दिन में रिपोर्ट जाँच अधिकारी को भेजनी होगी। BNSS धारा 397 (पुरानी CrPC 357C) के तहत हर अस्पताल — सरकारी या निजी — को इन अपराधों की पीड़िताओं को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज देना होगा और पुलिस को सूचित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय (2022) में कहा कि तथाकथित ‘टू-फ़िंगर टेस्ट’ नहीं किया जाना चाहिए। आप महिला डॉक्टर और सहायक व्यक्ति की मौजूदगी माँग सकती हैं।
बयान — पुलिस और मजिस्ट्रेट
BNSS धारा 176 के तहत पीड़िता का बयान उसके घर या उसकी पसंद की जगह, जहाँ तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, माता-पिता, अभिभावक, निकट संबंधी या स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज होगा, और ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान BNSS धारा 183 (पुरानी CrPC 164) में दर्ज होता है, जहाँ तक संभव हो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा। हस्ताक्षर से पहले बयान पढ़ें, और जहाँ कानून अनुमति दे वहाँ प्रति माँगें। पहचान की सुरक्षा: पीड़िता का नाम या पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी प्रकाशित करना BNS धारा 72 (पुरानी IPC 228A) के तहत अपराध है — इसमें सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल हैं।
जाँच, सुनवाई और मुआवज़ा
BNSS धारा 193(2) (पुरानी CrPC 173(1A)) के अनुसार इन अपराधों की जाँच सूचना दर्ज होने की तारीख़ से दो महीने में पूरी होनी चाहिए, और पुलिस को नब्बे दिन के भीतर सूचना देने वाले या पीड़िता को प्रगति बतानी होती है। बलात्कार के मामलों की सुनवाई बंद कमरे में होती है (BNSS धारा 366, पुरानी CrPC 327), जहाँ तक संभव हो महिला न्यायाधीश द्वारा। राज्य लोक अभियोजक के माध्यम से अभियोजन करता है; कानून की अनुमति के अनुसार पीड़िता अपनी पसंद के अधिवक्ता से अभियोजन में सहायता भी करवा सकती है। राज्य पीड़ित मुआवज़ा योजना में ज़िला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अंतरिम और अंतिम मुआवज़ा मिल सकता है (BNSS धारा 396, पुरानी CrPC 357A) — आरोपी की पहचान न हुई हो तब भी आवेदन करें।
राज्यवार बातें
मुआवज़े की राशि और प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग है: ज़्यादातर राज्य ‘यौन हमले / अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों / उत्तरजीवियों के लिए NALSA मुआवज़ा योजना, 2018’ अपनाते या उसमें बदलाव करते हैं — अपने ज़िले के ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से वर्तमान तालिका और फ़ॉर्म माँगें। कई राज्य थानों में समर्पित महिला हेल्प डेस्क, राज्य महिला आयोग हेल्पलाइन और ऐसे मामलों के लिए विशेष या फ़ास्ट-ट्रैक अदालतें चलाते हैं; संपर्क विवरण राज्य पुलिस और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइटों पर मिलते हैं।
ये ग़लतियाँ न करें
किसी के दबाव में आरोपी से ‘समझौता’ या शादी न करें — बलात्कार समझौता-योग्य अपराध नहीं है। ऑनलाइन विवरण या फ़ोटो पोस्ट न करें; इससे आपके केस को भी नुकसान हो सकता है। बिना पढ़े बयान पर हस्ताक्षर न करें। ‘जल्दी नतीजे’ या तय मुआवज़ा राशि का वादा करने वाले किसी को पैसे न दें। FIR, मेडिकल काग़ज़, और आरोपी के सभी संदेश या कॉल की प्रतियाँ रखें, और तारीख़ें व अधिकारियों के नाम लिखें।
अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है
हम आपके लिए FIR, मुआवज़ा आवेदन या अदालत के काग़ज़ दाख़िल नहीं करते, थाने या अदालत में पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अधिवक्ता एक सुविधा मंच है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाख़िल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताने के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें — किसी स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन मिल सकता है — या तथ्य और काग़ज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरुआत करें। केवल शैक्षिक जानकारी — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।
संबंधित प्रश्न है?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- नए कानून में बलात्कार पर कौन सी धारा लगती है?
- BNS धारा 63 बलात्कार की परिभाषा और धारा 64 सज़ा देती है (पुरानी IPC 375 और 376) — कम से कम दस वर्ष का कठोर कारावास, जो आजीवन तक हो सकता है, और जुर्माना। धारा 65–71 गंभीर रूपों पर हैं, जिनमें धारा 70 में सामूहिक बलात्कार।
- क्या किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकती हूँ?
- हाँ। अपराध कहीं भी हुआ हो, ज़ीरो FIR दर्ज हो सकती है, जो बाद में स्थानांतरित होती है। BNSS धारा 173 में इन अपराधों की सूचना महिला अधिकारी द्वारा दर्ज होनी चाहिए, और FIR की निःशुल्क प्रति मिलती है।
- क्या निजी अस्पताल इलाज का पैसा लेगा?
- नहीं। BNSS धारा 397 (पुरानी CrPC 357C) के तहत हर अस्पताल, सरकारी या निजी, को इन अपराधों की पीड़िताओं को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज देना और पुलिस को सूचित करना होता है।
- क्या मेरा नाम ख़बरों या सोशल मीडिया पर छप सकता है?
- नहीं। पीड़िता की पहचान उजागर करना BNS धारा 72 (पुरानी IPC 228A) के तहत अपराध है, कानून में दिए सीमित अपवादों को छोड़कर।
- क्या पीड़िताओं के लिए मुआवज़ा है?
- हाँ। राज्य पीड़ित मुआवज़ा योजना में ज़िला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अंतरिम और अंतिम मुआवज़ा माँगा जा सकता है (BNSS धारा 396, पुरानी CrPC 357A)। राशि राज्य के अनुसार अलग है।
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