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कोई अधिकारी रिश्वत माँग रहा है? शिकायत कैसे करें — भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (1064), विजिलेंस, CBI, CVC, लोकपाल और लोकायुक्त, ACB ‘ट्रैप’, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (धारा 7, 8, 13, 17A) सरल भाषा में (2026)

नागरिकों, किसानों, ठेकेदारों और छोटे व्यवसायों के लिए सरल गाइड — जब कोई सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, बाबू या अधिकारी सरकारी काम करने (या न करने) के बदले पैसा या कोई फ़ायदा माँगे: कौन सी एजेंसी किस अधिकारी की शिकायत सुनती है, शिकायत कैसे करें और ‘ट्रैप’ क्या है, मजबूरी में पैसे देने पर 7 दिन का नियम, 2018 संशोधन से क्या बदला, गोपनीय व्हिसल-ब्लोअर शिकायत और लोकपाल / लोकायुक्त। केवल शैक्षिक जानकारी — कानूनी सलाह नहीं। अधिवक्ता आपकी ओर से शिकायत दाख़िल नहीं करता और किसी एजेंसी से संपर्क नहीं करता।

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सबसे पहले — रिश्वत माँगी जाए तो क्या करें

शांत रहें और पैसे न दें। अधिकारी का नाम, पद, दफ़्तर, आपका काम (फ़ाइल नंबर, आवेदन नंबर), माँगी गई सही रकम या फ़ायदा, तारीख़, समय, जगह और वहाँ मौजूद लोगों के नाम लिख लें। आवेदन की रसीदें, फ़ाइल नंबर, SMS, WhatsApp संदेश और कॉल विवरण सँभालकर रखें। सरकारी प्रक्रिया लिखित में माँगें — फ़ीस की रसीद, देरी का लिखित कारण, या नागरिक चार्टर की समय-सीमा। फिर माँग की सूचना जल्दी से सही भ्रष्टाचार-निरोधक एजेंसी (नीचे देखें) को दें। ख़ुद अधिकारी को ‘पकड़ने’ की कोशिश न करें और सूचना देने से पहले वीडियो सार्वजनिक न करें; माँग की पुष्टि कैसे हो, यह एजेंसी तय करे।

कानून — भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 संशोधन सहित)

लोक सेवकों की रिश्वतख़ोरी BNS में नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) में है, जिसमें 26 जुलाई 2018 से बड़े बदलाव हुए। धारा 7 उस लोक सेवक को दंडित करती है जो सरकारी काम अनुचित ढंग से करने के लिए ‘अनुचित लाभ’ लेता है, स्वीकार करता है या लेने का प्रयास करता है — कम से कम तीन साल, अधिकतम सात साल की क़ैद और जुर्माना। धारा 13 (आपराधिक कदाचार — कपटपूर्ण दुर्विनियोग और अवैध संपत्ति / आय से अधिक संपत्ति) में चार से दस साल और जुर्माना है। दुष्प्रेरण धारा 12 में दंडनीय है (तीन से सात साल)। ‘लोक सेवक’ (धारा 2(c)) की परिभाषा व्यापक है — सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, पुलिस, न्यायाधीश, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी, और सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले अन्य लोग। 2018 संशोधन के अनुसार मुक़दमा सामान्यतः दो साल में पूरा होना चाहिए (धारा 4(4))।

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मजबूरी में पैसे दिए हों — 7 दिन का नियम (धारा 8)

2018 से रिश्वत देना भी अपराध है: धारा 8 के तहत जो व्यक्ति किसी लोक सेवक को अनुचित काम के लिए प्रेरित करने या इनाम देने को अनुचित लाभ देता या देने का वादा करता है, उसे सात साल तक की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन जहाँ किसी को अनुचित लाभ देने के लिए मजबूर किया गया हो, वहाँ धारा 8 लागू नहीं होती — शर्त यह है कि वह व्यक्ति पैसे देने की तारीख़ से सात दिन के भीतर कानून-प्रवर्तन प्राधिकरण या जाँच एजेंसी को सूचना दे। साथ ही, जो व्यक्ति एजेंसी को बताकर उसकी जाँच में मदद के लिए (जैसे ट्रैप में) पैसे देता है, उसे धारा 8(2) में सुरक्षा है। इसलिए अगर आपसे ज़बरदस्ती पैसे लिए गए, तो सात दिन के भीतर लिखित में सूचना दें और सूचना देने का प्रमाण रखें।

किस एजेंसी के पास जाएँ

राज्य सरकार के कर्मचारी (तहसील, पुलिस, नगर निगम, बिजली विभाग, परिवहन, राजस्व आदि): राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) या विजिलेंस ब्यूरो — राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हेल्पलाइन 1064 है, और कई जगह ऑनलाइन या WhatsApp पर भी शिकायत ली जाती है; राज्य का लोकायुक्त भी राज्य कानून के तहत राज्य के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी बैंक: CBI (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा), उस संस्था का मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), या केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का शिकायत पोर्टल। लोकपाल: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत केंद्रीय लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत फ़ॉर्म A में हलफ़नामे के साथ (लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020), LokpalOnline पोर्टल पर ऑनलाइन और फिर हस्ताक्षरित प्रति भेजकर। आप पुलिस थाने में FIR भी करा सकते हैं; PC Act के अपराधों की जाँच DSP या उससे ऊपर के अधिकारी करते हैं (धारा 17), इसलिए मामला सामान्यतः ACB / विजिलेंस को भेजा जाता है।

‘ट्रैप’ क्या है — और आगे क्या होता है

नई माँग की सूचना मिलने पर ACB सामान्यतः उसकी पुष्टि करता है (अक्सर बातचीत रिकॉर्ड करके) और ‘ट्रैप’ लगा सकता है: शिकायतकर्ता तय रकम देता है — नोटों के नंबर दर्ज होते हैं और उन पर रसायन लगाया जाता है — एक स्वतंत्र ‘छाया’ गवाह की मौजूदगी में, और टीम अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ती है। आपको इसमें शामिल होने, लिखित शिकायत देने और बाद में अदालत में गवाही देने के लिए तैयार रहना होगा। ट्रैप की रकम कब और कैसे लौटेगी, यह ACB से लिखित में पूछें, क्योंकि राज्यों में तरीका अलग है। ट्रैप के बाद एजेंसी FIR दर्ज करती है, जाँच करती है और आरोप-पत्र दाख़िल करती है; अदालत तभी संज्ञान ले सकती है जब सक्षम प्राधिकारी अभियोजन की स्वीकृति (धारा 19) दे। किसी लोक सेवक के सरकारी कामकाज में लिए गए निर्णय या की गई सिफ़ारिश की जाँच के लिए धारा 17A में पूर्व अनुमति ज़रूरी है, लेकिन अनुचित लाभ लेते या लेने का प्रयास करते मौके पर गिरफ़्तारी के मामले में यह अनुमति ज़रूरी नहीं।

गोपनीय शिकायत और सुरक्षा

अगर आप सरकारी कर्मचारी या अंदर के व्यक्ति हैं और किसी केंद्रीय सरकारी संस्था का भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, तो CVC का जनहित प्रकटीकरण और सूचनादाता संरक्षण (PIDPI) संकल्प, 2004 गोपनीय शिकायत की अनुमति देता है — यह केवल डाक से, बंद लिफ़ाफ़े में ‘Complaint under the Public Interest Disclosure’ या ‘PIDPI’ लिखकर भेजनी होती है, पोर्टल या ईमेल से नहीं। सतर्कता संस्थाएँ सामान्यतः गुमनाम या छद्म नाम वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करतीं, इसलिए गोपनीयता माँगते हुए भी अपना असली नाम और संपर्क दें। धमकी या बदले की कार्रवाई हो तो तुरंत एजेंसी और पुलिस को लिखित में बताएँ।

जब काम सिर्फ़ टाला जा रहा हो — दूसरे रास्ते

कई राज्यों में लोक सेवा गारंटी / सेवा का अधिकार अधिनियम हैं जिनमें प्रमाणपत्र, नामांतरण, लाइसेंस और कनेक्शन के लिए तय समय-सीमा और अपील है — उनका उपयोग करें। अपनी फ़ाइल की स्थिति और देरी के कारण के लिए RTI लगाएँ; राज्य या केंद्र के शिकायत पोर्टल (केंद्रीय मंत्रालयों के लिए CPGRAMS) का उपयोग करें। अधिकारी के वरिष्ठ को लिखित शिकायत दें। चुनाव में रिश्वत (वोट के बदले नकद या उपहार) BNS में अलग अपराध है (धारा 170, पुरानी IPC 171B) — इसकी शिकायत चुनाव आयोग के cVIGIL ऐप या पुलिस को करें।

ये गलतियाँ न करें

‘बस इस बार’ पैसे देकर चुप न रहें — सात दिन के बाद मजबूरी में दिए भुगतान की सुरक्षा नहीं रहती। उन बिचौलियों को पैसे न दें जो अधिकारी को ‘सेट’ करने का दावा करते हैं — वे आपको ठग सकते हैं, और किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिए देना भी धारा 8 में आता है। झूठी या बढ़ा-चढ़ाकर शिकायत न करें; झूठी शिकायत स्वयं अपराध हो सकती है। ऑडियो या वीडियो एडिट न करें; मूल फ़ाइलें और फ़ोन सँभालकर रखें। एजेंसी को दिए हर काग़ज़ की प्रति और शिकायत नंबर रखें।

अधिवक्ता कैसे मदद कर सकता है

हम शिकायत दाख़िल नहीं करते, ACB, CBI, CVC, लोकपाल या किसी अधिकारी से संपर्क नहीं करते, और किसी जाँच में भाग नहीं लेते। अधिवक्ता एक सुविधा मंच है, लॉ फर्म नहीं। हम केस दाख़िल नहीं करते, किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होते, और किसी परिणाम का वादा नहीं करते। अपनी स्थिति बताने के लिए ‘अधिवक्ता से पूछें’ का उपयोग करें — किसी स्वतंत्र अधिवक्ता से सामान्य मार्गदर्शन मिल सकता है — या तथ्य और काग़ज़ व्यवस्थित करने के लिए AI सहायक से शुरुआत करें। केवल शैक्षिक जानकारी — औपचारिक कानूनी सलाह नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत माँगे तो शिकायत कहाँ करें?
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या विजिलेंस ब्यूरो (राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हेल्पलाइन 1064) या राज्य लोकायुक्त से शिकायत करें। केंद्र सरकार, केंद्रीय उपक्रम या सरकारी बैंक के कर्मचारियों के लिए CBI, संस्था के मुख्य सतर्कता अधिकारी, CVC शिकायत पोर्टल या लोकपाल से संपर्क करें।
क्या रिश्वत देना भी अपराध है?
हाँ। 2018 संशोधन के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 में अनुचित लाभ देने या देने का वादा करने पर सात साल तक की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों हैं। अगर आपको मजबूर किया गया और आपने सात दिन के भीतर कानून-प्रवर्तन प्राधिकरण या जाँच एजेंसी को सूचना दी, तो यह लागू नहीं होती।
रिश्वत लेने वाले लोक सेवक को क्या सज़ा है?
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में कम से कम तीन साल, अधिकतम सात साल की क़ैद और जुर्माना। धारा 13 के आपराधिक कदाचार जैसे अवैध संपत्ति में चार से दस साल और जुर्माना है।
ACB ट्रैप केस क्या होता है?
नई रिश्वत माँग की पुष्टि के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शिकायतकर्ता से एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में दर्ज नंबर वाले, रसायन लगे नोट दिलवाता है और अधिकारी को लेते समय पकड़ता है। शिकायतकर्ता को लिखित शिकायत देनी होती है और बाद में अदालत में गवाही देनी होती है।
क्या भ्रष्टाचार की गुमनाम शिकायत हो सकती है?
सतर्कता संस्थाएँ सामान्यतः गुमनाम या छद्म नाम वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करतीं। केंद्र सरकार की संस्थाओं के लिए CVC की PIDPI योजना में पहचान गुप्त रखकर शिकायत हो सकती है — इसे केवल डाक से, ‘PIDPI’ लिखे बंद लिफ़ाफ़े में भेजें।

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