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Government legal aid in Arunachal Pradeshअरुणाचल प्रदेश में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Arunachal Pradesh, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

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Arunachal Pradesh at a glanceअरुणाचल प्रदेश एक नज़र में

Capitalराजधानी: Itanagarईटानगर
Official language(s)राजभाषा: Englishअंग्रेज़ी
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Arunachal Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: Gauhati High Court — Guwahati (benches: Kohima (Nagaland), Aizawl (Mizoram), Itanagar (Arunachal Pradesh))
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR

Government legal aid in Arunachal Pradesh

Free legal aid in Arunachal Pradesh is organised by Arunachal Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Arunachal Pradesh are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Arunachal Pradesh), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Arunachal Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Arunachal Pradesh

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Arunachal Pradesh go to the Gauhati High Court, whose principal seat is at Guwahati, with benches / circuit benches at Kohima (Nagaland), Aizawl (Mizoram), Itanagar (Arunachal Pradesh). For Arunachal Pradesh, the relevant sitting is the Itanagar bench. The same High Court also covers Assam, Nagaland and Mizoram.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Arunachal Pradesh. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Arunachal Pradesh

We have not named a specific rent-control law for Arunachal Pradesh here because we could not confirm which law currently applies. Tenancies are governed at minimum by your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882; the DLSA can tell you whether any state rent law applies to your premises.

Stamp duty and registration fees in Arunachal Pradesh are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Arunachal Pradesh

Scheduled Tribes make up a majority of Arunachal Pradesh's population, and every member of a Scheduled Tribe is eligible for free legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, whatever their income.
Visitors from outside the State need an Inner Line Permit (ILP) under the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873 — keep it handy if you travel for a court date.
Many local disputes are first taken to traditional village councils, which work under the Assam Frontier (Administration of Justice) Regulation, 1945; regular courts and the High Court bench remain available.

अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कानूनी सहायता

अरुणाचल प्रदेश में मुफ़्त कानूनी सहायता अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ गुवाहाटी में है और बेंच / सर्किट बेंच कोहिमा (नागालैंड), आइज़ोल (मिज़ोरम), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए संबंधित पीठ: ईटानगर बेंच। यही उच्च न्यायालय असम, नागालैंड और मिज़ोरम के मामले भी सुनता है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

अरुणाचल प्रदेश के किराया क़ानून का नाम हमने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सके कि अभी कौन-सा क़ानून लागू है; किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 तो लागू होते ही हैं — DLSA से पूछें। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखने योग्य

अरुणाचल प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का बहुमत है, और अनुसूचित जनजाति का हर सदस्य, आय चाहे जो हो, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त कानूनी सहायता का हक़दार है।
राज्य के बाहर से आने वालों को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत इनर लाइन परमिट (ILP) चाहिए — कोर्ट की तारीख के लिए यात्रा करें तो साथ रखें।
कई स्थानीय विवाद पहले पारंपरिक ग्राम परिषदों में जाते हैं, जो असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) विनियम, 1945 के तहत काम करती हैं; सामान्य अदालतें और उच्च न्यायालय बेंच भी उपलब्ध हैं।

FAQs — Arunachal Pradesh

How can I get free legal aid in Arunachal Pradesh?

Contact Arunachal Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Arunachal Pradesh?

The Gauhati High Court, principal seat Guwahati, with benches / circuit benches at Kohima (Nagaland), Aizawl (Mizoram), Itanagar (Arunachal Pradesh). For Arunachal Pradesh: Itanagar bench.

How do I check a district court case status in Arunachal Pradesh?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Guides and toolsगाइड और टूल

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Adhiwakta is not affiliated with Arunachal Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA), NALSA, the Gauhati High Court, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.