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Government legal aid in Meghalayaमेघालय में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, मेघालय के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Meghalaya, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

Ask on WhatsAppNo form · +91 89898 88907 · general guidance, not legal advice

Meghalaya at a glanceमेघालय एक नज़र में

Capitalराजधानी: Shillongशिलांग
Official language(s)राजभाषा: English (Khasi and Garo associate official languages)अंग्रेज़ी (खासी और गारो सहयोगी राजभाषाएँ)
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Meghalaya State Legal Services Authority (MSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: High Court of Meghalaya — Shillong
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR

Government legal aid in Meghalaya

Free legal aid in Meghalaya is organised by Meghalaya State Legal Services Authority (MSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Meghalaya are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Meghalaya), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Meghalaya State Legal Services Authority (MSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Meghalaya

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Meghalaya go to the High Court of Meghalaya, whose principal seat is at Shillong.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Meghalaya. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · High Court of Meghalaya website · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Meghalaya

We have not named a specific rent-control law for Meghalaya here because we could not confirm which law currently applies. Tenancies are governed at minimum by your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882; the DLSA can tell you whether any state rent law applies to your premises.

Stamp duty and registration fees in Meghalaya are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Meghalaya

Scheduled Tribes make up a majority of Meghalaya's population, and every member of a Scheduled Tribe is eligible for free legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, whatever their income.
Most of Meghalaya is under the Sixth Schedule, with the Khasi Hills, Jaintia Hills and Garo Hills Autonomous District Councils exercising powers over land and customary law.
The Meghalaya Transfer of Land (Regulation) Act, 1971 restricts transfer of land from tribals to non-tribals without permission.
The High Court of Meghalaya at Shillong was set up in March 2013.

मेघालय में सरकारी कानूनी सहायता

मेघालय में मुफ़्त कानूनी सहायता मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

मेघालय के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) मेघालय उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ शिलांग में है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

मेघालय के किराया क़ानून का नाम हमने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सके कि अभी कौन-सा क़ानून लागू है; किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 तो लागू होते ही हैं — DLSA से पूछें। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

मेघालय में ध्यान रखने योग्य

मेघालय की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का बहुमत है, और अनुसूचित जनजाति का हर सदस्य, आय चाहे जो हो, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त कानूनी सहायता का हक़दार है।
मेघालय का अधिकांश भाग छठी अनुसूची में है, जहाँ खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स स्वायत्त ज़िला परिषदें भूमि और प्रथागत क़ानून पर अधिकार रखती हैं।
मेघालय भूमि हस्तांतरण (विनियमन) अधिनियम, 1971 अनुमति के बिना आदिवासियों से ग़ैर-आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
शिलांग स्थित मेघालय उच्च न्यायालय मार्च 2013 में स्थापित हुआ।

FAQs — Meghalaya

How can I get free legal aid in Meghalaya?

Contact Meghalaya State Legal Services Authority (MSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Meghalaya?

The High Court of Meghalaya, principal seat Shillong.

How do I check a district court case status in Meghalaya?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Guides and toolsगाइड और टूल

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Adhiwakta is not affiliated with Meghalaya State Legal Services Authority (MSLSA), NALSA, the High Court of Meghalaya, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.