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Government legal aid in West Bengalपश्चिम बंगाल में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, पश्चिम बंगाल के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from West Bengal, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

Ask on WhatsAppNo form · +91 89898 88907 · general guidance, not legal advice

West Bengal at a glanceपश्चिम बंगाल एक नज़र में

Capitalराजधानी: Kolkataकोलकाता
Official language(s)राजभाषा: Bengali and English (with additional official languages in some areas)बांग्ला और अंग्रेज़ी (कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त राजभाषाएँ)
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: West Bengal State Legal Services Authority (WBSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: Calcutta High Court — Kolkata (benches: Jalpaiguri (circuit bench), Sri Vijaya Puram / Port Blair (circuit bench))
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR
Rent lawकिराया क़ानून: West Bengal Premises Tenancy Act, 1997

Government legal aid in West Bengal

Free legal aid in West Bengal is organised by West Bengal State Legal Services Authority (WBSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in West Bengal are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in West Bengal), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: West Bengal State Legal Services Authority (WBSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in West Bengal

Appeals, writ petitions and other High Court matters from West Bengal go to the Calcutta High Court, whose principal seat is at Kolkata, with benches / circuit benches at Jalpaiguri (circuit bench), Sri Vijaya Puram / Port Blair (circuit bench). For West Bengal, the relevant sitting is the principal seat at Kolkata, with a circuit bench at Jalpaiguri for north Bengal. The same High Court also covers the UT of Andaman & Nicobar Islands.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of West Bengal. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in West Bengal

Landlord–tenant disputes in West Bengal are mainly governed by the West Bengal Premises Tenancy Act, 1997, together with your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Keep the agreement, rent receipts and any notices safely — they are the first documents a DLSA panel lawyer or court will ask for.

Land records: Land is identified by khatian and dag (plot) numbers in the record of rights.

Stamp duty and registration fees in West Bengal are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in West Bengal

The Calcutta High Court, established in 1862, is the oldest High Court in India; it also serves the Andaman & Nicobar Islands through a circuit bench.
Kolkata's City Civil Court and the Presidency Small Causes Court handle many civil and tenancy cases within the city.

पश्चिम बंगाल में सरकारी कानूनी सहायता

पश्चिम बंगाल में मुफ़्त कानूनी सहायता पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (WBSLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) कलकत्ता उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ कोलकाता में है और बेंच / सर्किट बेंच जलपाईगुड़ी (सर्किट बेंच), श्री विजयपुरम / पोर्ट ब्लेयर (सर्किट बेंच) में हैं। पश्चिम बंगाल के लिए संबंधित पीठ: कोलकाता में प्रधान पीठ, उत्तर बंगाल के लिए जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच। यही उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के मामले भी सुनता है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

पश्चिम बंगाल में मकान मालिक–किरायेदार विवाद मुख्यतः West Bengal Premises Tenancy Act, 1997 से नियंत्रित होते हैं, साथ में आपका लिखित किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। भूमि रिकॉर्ड: भूमि की पहचान अधिकार अभिलेख में खतियान और दाग (प्लॉट) नंबर से होती है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

पश्चिम बंगाल में ध्यान रखने योग्य

1862 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है; यह सर्किट बेंच के माध्यम से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के मामले भी सुनता है।
कोलकाता शहर में कई दीवानी और किरायेदारी मामले सिटी सिविल कोर्ट और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट में चलते हैं।

FAQs — West Bengal

How can I get free legal aid in West Bengal?

Contact West Bengal State Legal Services Authority (WBSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from West Bengal?

The Calcutta High Court, principal seat Kolkata, with benches / circuit benches at Jalpaiguri (circuit bench), Sri Vijaya Puram / Port Blair (circuit bench). For West Bengal: principal seat at Kolkata, with a circuit bench at Jalpaiguri for north Bengal.

How do I check a district court case status in West Bengal?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Which rent law applies in West Bengal?

Landlord–tenant matters in West Bengal are mainly governed by the West Bengal Premises Tenancy Act, 1997, along with the rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Check whether your premises fall within the Act's coverage before relying on it.

Guides and toolsगाइड और टूल

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Adhiwakta is not affiliated with West Bengal State Legal Services Authority (WBSLSA), NALSA, the Calcutta High Court, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.