Union Territoryकेंद्र शासित प्रदेश

Government legal aid in Ladakhलद्दाख में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, लद्दाख के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Ladakh, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

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Ladakh at a glanceलद्दाख एक नज़र में

Capitalराजधानी: Leh (with Kargil as the other district headquarters)लेह (करगिल दूसरा ज़िला मुख्यालय)
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Ladakh Legal Services Authority (LLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh — Srinagar and Jammu (two wings)
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR

Government legal aid in Ladakh

Free legal aid in Ladakh is organised by Ladakh Legal Services Authority (LLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the Union Territory has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the UT Administration. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Ladakh are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Ladakh), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Ladakh Legal Services Authority (LLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Ladakh

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Ladakh go to the High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh, whose principal seat is at Srinagar and Jammu (two wings). The same High Court also covers the UT of Jammu and Kashmir.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Ladakh. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh website · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Ladakh

We have not named a specific rent-control law for Ladakh here because we could not confirm which law currently applies. Tenancies are governed at minimum by your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882; the DLSA can tell you whether any union territory rent law applies to your premises.

Stamp duty and registration fees in Ladakh are fixed by the UT Administration and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the Union Territory's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Ladakh

Scheduled Tribes make up a majority of Ladakh's population, and every member of a Scheduled Tribe is eligible for free legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, whatever their income.
Ladakh became a separate Union Territory on 31 October 2019 and shares the High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh.
Local administration involves the Ladakh Autonomous Hill Development Councils for Leh and Kargil.

लद्दाख में सरकारी कानूनी सहायता

लद्दाख में मुफ़्त कानूनी सहायता लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण (LLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। केंद्र शासित प्रदेश के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और प्रशासन द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

लद्दाख के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ श्रीनगर और जम्मू (दो विंग) में है। यही उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मामले भी सुनता है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

लद्दाख के किराया क़ानून का नाम हमने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सके कि अभी कौन-सा क़ानून लागू है; किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 तो लागू होते ही हैं — DLSA से पूछें। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क प्रशासन तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

लद्दाख में ध्यान रखने योग्य

लद्दाख की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का बहुमत है, और अनुसूचित जनजाति का हर सदस्य, आय चाहे जो हो, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त कानूनी सहायता का हक़दार है।
लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय साझा करता है।
स्थानीय प्रशासन में लेह और करगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें शामिल हैं।

FAQs — Ladakh

How can I get free legal aid in Ladakh?

Contact Ladakh Legal Services Authority (LLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Ladakh?

The High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh, principal seat Srinagar and Jammu (two wings).

How do I check a district court case status in Ladakh?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the union territory, district and court complex.

Guides and toolsगाइड और टूल

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Adhiwakta is not affiliated with Ladakh Legal Services Authority (LLSA), NALSA, the High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.