Union Territoryकेंद्र शासित प्रदेश

Government legal aid in Delhiदिल्ली में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, दिल्ली के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Delhi, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

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Delhi at a glanceदिल्ली एक नज़र में

Capitalराजधानी: New Delhiनई दिल्ली
Official language(s)राजभाषा: Hindi (Punjabi and Urdu second official languages)हिन्दी (पंजाबी और उर्दू द्वितीय राजभाषाएँ)
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Delhi State Legal Services Authority (DSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: Delhi High Court — New Delhi
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR
Rent lawकिराया क़ानून: Delhi Rent Control Act, 1958 (it does not apply to premises let at a monthly rent above ₹3,500)

Government legal aid in Delhi

Free legal aid in Delhi is organised by Delhi State Legal Services Authority (DSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the Union Territory has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the UT Administration. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Delhi are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Delhi), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Delhi

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Delhi go to the Delhi High Court, whose principal seat is at New Delhi.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Delhi. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · Delhi High Court website · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Delhi

Landlord–tenant disputes in Delhi are mainly governed by the Delhi Rent Control Act, 1958 (it does not apply to premises let at a monthly rent above ₹3,500), together with your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Keep the agreement, rent receipts and any notices safely — they are the first documents a DLSA panel lawyer or court will ask for.

Stamp duty and registration fees in Delhi are fixed by the UT Administration and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the Union Territory's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Delhi

Delhi's district courts sit in seven court complexes — Tis Hazari, Patiala House, Karkardooma, Rohini, Dwarka, Saket and Rouse Avenue — so check which complex covers your police station or area before going.
Because the Delhi Rent Control Act does not cover premises let above ₹3,500 a month, most modern tenancies in Delhi are governed by the rent agreement and the Transfer of Property Act, with eviction suits in the civil courts.
The Delhi High Court also has original civil jurisdiction over higher-value suits, unlike most High Courts.

दिल्ली में सरकारी कानूनी सहायता

दिल्ली में मुफ़्त कानूनी सहायता दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। केंद्र शासित प्रदेश के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और प्रशासन द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

दिल्ली के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) दिल्ली उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

दिल्ली में मकान मालिक–किरायेदार विवाद मुख्यतः Delhi Rent Control Act, 1958 (it does not apply to premises let at a monthly rent above ₹3,500) से नियंत्रित होते हैं, साथ में आपका लिखित किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क प्रशासन तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

दिल्ली में ध्यान रखने योग्य

दिल्ली की ज़िला अदालतें सात कोर्ट परिसरों में हैं — तीस हज़ारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका, साकेत और राउज़ एवेन्यू — जाने से पहले देखें कि आपका थाना या इलाका किस परिसर में आता है।
दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम ₹3,500 मासिक से अधिक किराये वाले परिसरों पर लागू नहीं होता, इसलिए दिल्ली की अधिकांश आधुनिक किरायेदारी किराया अनुबंध और संपत्ति अंतरण अधिनियम से चलती है, और बेदखली के मुकदमे सिविल कोर्ट में होते हैं।
अधिकांश उच्च न्यायालयों से अलग, दिल्ली उच्च न्यायालय के पास अधिक मूल्य के दीवानी मुकदमों में मूल (original) क्षेत्राधिकार भी है।

FAQs — Delhi

How can I get free legal aid in Delhi?

Contact Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Delhi?

The Delhi High Court, principal seat New Delhi.

How do I check a district court case status in Delhi?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the union territory, district and court complex.

Which rent law applies in Delhi?

Landlord–tenant matters in Delhi are mainly governed by the Delhi Rent Control Act, 1958 (it does not apply to premises let at a monthly rent above ₹3,500), along with the rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Check whether your premises fall within the Act's coverage before relying on it.

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