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Government legal aid in Karnatakaकर्नाटक में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, कर्नाटक के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Karnataka, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

Ask on WhatsAppNo form · +91 89898 88907 · general guidance, not legal advice

Karnataka at a glanceकर्नाटक एक नज़र में

Capitalराजधानी: Bengaluruबेंगलुरु
Official language(s)राजभाषा: Kannadaकन्नड़
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Karnataka State Legal Services Authority (KSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: High Court of Karnataka — Bengaluru (benches: Dharwad, Kalaburagi)
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR
Rent lawकिराया क़ानून: Karnataka Rent Act, 1999

Government legal aid in Karnataka

Free legal aid in Karnataka is organised by Karnataka State Legal Services Authority (KSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Karnataka are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Karnataka), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Karnataka State Legal Services Authority (KSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Karnataka

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Karnataka go to the High Court of Karnataka, whose principal seat is at Bengaluru, with benches / circuit benches at Dharwad, Kalaburagi.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Karnataka. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Karnataka

Landlord–tenant disputes in Karnataka are mainly governed by the Karnataka Rent Act, 1999, together with your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Keep the agreement, rent receipts and any notices safely — they are the first documents a DLSA panel lawyer or court will ask for.

Land records: The land record is the RTC (Record of Rights, Tenancy and Crops), commonly called the pahani.

Stamp duty and registration fees in Karnataka are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Karnataka

The High Court of Karnataka sits at Bengaluru with permanent benches at Dharwad and Kalaburagi, so litigants in north Karnataka usually need not travel to Bengaluru.
Since the 2020 amendment to the Karnataka Land Reforms Act, 1961, the earlier bar on non-agriculturists buying agricultural land (old Sections 79A–79C) has been removed.

कर्नाटक में सरकारी कानूनी सहायता

कर्नाटक में मुफ़्त कानूनी सहायता कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KSLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

कर्नाटक के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) कर्नाटक उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ बेंगलुरु में है और बेंच / सर्किट बेंच धारवाड़, कलबुर्गी में हैं। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

कर्नाटक में मकान मालिक–किरायेदार विवाद मुख्यतः Karnataka Rent Act, 1999 से नियंत्रित होते हैं, साथ में आपका लिखित किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। भूमि रिकॉर्ड: भूमि रिकॉर्ड RTC (अधिकार, काश्तकारी और फ़सल अभिलेख) है, जिसे आम तौर पर पहानी कहते हैं। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

कर्नाटक में ध्यान रखने योग्य

कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है और धारवाड़ व कलबुर्गी में इसकी स्थायी बेंच हैं, इसलिए उत्तर कर्नाटक के लोगों को आम तौर पर बेंगलुरु नहीं जाना पड़ता।
कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 में 2020 के संशोधन के बाद ग़ैर-कृषकों द्वारा कृषि भूमि ख़रीदने पर पहले की रोक (पुरानी धारा 79A–79C) हटा दी गई है।

FAQs — Karnataka

How can I get free legal aid in Karnataka?

Contact Karnataka State Legal Services Authority (KSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Karnataka?

The High Court of Karnataka, principal seat Bengaluru, with benches / circuit benches at Dharwad, Kalaburagi.

How do I check a district court case status in Karnataka?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Which rent law applies in Karnataka?

Landlord–tenant matters in Karnataka are mainly governed by the Karnataka Rent Act, 1999, along with the rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Check whether your premises fall within the Act's coverage before relying on it.

Guides and toolsगाइड और टूल

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