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Government legal aid in Telanganaतेलंगाना में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, तेलंगाना के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Telangana, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

Ask on WhatsAppNo form · +91 89898 88907 · general guidance, not legal advice

Telangana at a glanceतेलंगाना एक नज़र में

Capitalराजधानी: Hyderabadहैदराबाद
Official language(s)राजभाषा: Telugu and Urduतेलुगु और उर्दू
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Telangana State Legal Services Authority (TSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: High Court for the State of Telangana — Hyderabad
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR

Government legal aid in Telangana

Free legal aid in Telangana is organised by Telangana State Legal Services Authority (TSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Telangana are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Telangana), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Telangana State Legal Services Authority (TSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Telangana

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Telangana go to the High Court for the State of Telangana, whose principal seat is at Hyderabad.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Telangana. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · High Court for the State of Telangana website · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Telangana

We have not named a specific rent-control law for Telangana here because we could not confirm which law currently applies. Tenancies are governed at minimum by your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882; the DLSA can tell you whether any state rent law applies to your premises.

Land records: Land records (pahani / record of rights) are maintained through the Bhu Bharati system, which replaced Dharani in 2025.

Stamp duty and registration fees in Telangana are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Telangana

Telangana was formed on 2 June 2014 under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, and the High Court at Hyderabad became the High Court for Telangana alone from 1 January 2019.
Many laws in force in Telangana are Andhra Pradesh laws adapted to the new State, so the same Act may appear under either State's name in older papers.

तेलंगाना में सरकारी कानूनी सहायता

तेलंगाना में मुफ़्त कानूनी सहायता तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (TSLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

तेलंगाना के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) तेलंगाना उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ हैदराबाद में है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

तेलंगाना के किराया क़ानून का नाम हमने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सके कि अभी कौन-सा क़ानून लागू है; किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 तो लागू होते ही हैं — DLSA से पूछें। भूमि रिकॉर्ड: भूमि रिकॉर्ड (पहानी / अधिकार अभिलेख) भू भारती प्रणाली से रखे जाते हैं, जिसने 2025 में धरणी की जगह ली। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

तेलंगाना में ध्यान रखने योग्य

तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत बना, और 1 जनवरी 2019 से हैदराबाद का उच्च न्यायालय केवल तेलंगाना का उच्च न्यायालय बना।
तेलंगाना में लागू कई क़ानून नए राज्य के लिए अपनाए गए आंध्र प्रदेश के क़ानून हैं, इसलिए पुराने कागज़ों में वही अधिनियम किसी भी राज्य के नाम से दिख सकता है।

FAQs — Telangana

How can I get free legal aid in Telangana?

Contact Telangana State Legal Services Authority (TSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Telangana?

The High Court for the State of Telangana, principal seat Hyderabad.

How do I check a district court case status in Telangana?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Guides and toolsगाइड और टूल

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Adhiwakta is not affiliated with Telangana State Legal Services Authority (TSLSA), NALSA, the High Court for the State of Telangana, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.