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Government legal aid in Punjabपंजाब में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, पंजाब के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Punjab, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

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Punjab at a glanceपंजाब एक नज़र में

Capitalराजधानी: Chandigarh (shared with Haryana)चंडीगढ़ (हरियाणा के साथ साझा)
Official language(s)राजभाषा: Punjabiपंजाबी
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Punjab State Legal Services Authority (PULSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: Punjab and Haryana High Court — Chandigarh
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR
Rent lawकिराया क़ानून: East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949
Land recordsभूमि रिकॉर्ड: Punjab Land Records

Government legal aid in Punjab

Free legal aid in Punjab is organised by Punjab State Legal Services Authority (PULSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Punjab are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Punjab), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Punjab State Legal Services Authority (PULSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Punjab

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Punjab go to the Punjab and Haryana High Court, whose principal seat is at Chandigarh. The same High Court also covers Haryana and the UT of Chandigarh.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Punjab. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Punjab

Landlord–tenant disputes in Punjab are mainly governed by the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949, together with your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Keep the agreement, rent receipts and any notices safely — they are the first documents a DLSA panel lawyer or court will ask for.

Land records: The record of rights is the jamabandi (copy called 'fard'); mutations are entered as intkal.

Stamp duty and registration fees in Punjab are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Punjab Land Records

Good to know in Punjab

Punjab shares its High Court (the Punjab and Haryana High Court) and its capital city Chandigarh with Haryana.
Many property disputes in Punjab involve owners living abroad; a properly executed and (where required) registered power of attorney is usually needed for someone to act for them.

पंजाब में सरकारी कानूनी सहायता

पंजाब में मुफ़्त कानूनी सहायता पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (PULSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

पंजाब के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ चंडीगढ़ में है। यही उच्च न्यायालय हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामले भी सुनता है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

पंजाब में मकान मालिक–किरायेदार विवाद मुख्यतः East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 से नियंत्रित होते हैं, साथ में आपका लिखित किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। भूमि रिकॉर्ड: अधिकार अभिलेख जमाबंदी है (प्रति को ‘फ़र्द’ कहते हैं); नामांतरण ‘इंतक़ाल’ के रूप में दर्ज होता है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

पंजाब में ध्यान रखने योग्य

पंजाब अपना उच्च न्यायालय (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) और राजधानी शहर चंडीगढ़ हरियाणा के साथ साझा करता है।
पंजाब में कई संपत्ति विवादों में मालिक विदेश में रहते हैं; उनकी ओर से काम करने के लिए आम तौर पर सही ढंग से बना और (जहाँ ज़रूरी हो) पंजीकृत मुख़्तारनामा चाहिए।

FAQs — Punjab

How can I get free legal aid in Punjab?

Contact Punjab State Legal Services Authority (PULSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Punjab?

The Punjab and Haryana High Court, principal seat Chandigarh.

How do I check a district court case status in Punjab?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Which rent law applies in Punjab?

Landlord–tenant matters in Punjab are mainly governed by the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949, along with the rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Check whether your premises fall within the Act's coverage before relying on it.

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