Stateराज्य

Government legal aid in Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Uttar Pradesh, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

Ask on WhatsAppNo form · +91 89898 88907 · general guidance, not legal advice

Uttar Pradesh at a glanceउत्तर प्रदेश एक नज़र में

Capitalराजधानी: Lucknowलखनऊ
Official language(s)राजभाषा: Hindi (Urdu second official language)हिन्दी (उर्दू द्वितीय राजभाषा)
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Uttar Pradesh State Legal Services Authority (UPSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: Allahabad High Court — Prayagraj (benches: Lucknow)
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR
Rent lawकिराया क़ानून: Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021
Land recordsभूमि रिकॉर्ड: UP Bhulekh (Board of Revenue)
Registration & stamp dutyपंजीकरण व स्टाम्प: IGRS Uttar Pradesh (Stamp & Registration Dept.)

Government legal aid in Uttar Pradesh

Free legal aid in Uttar Pradesh is organised by Uttar Pradesh State Legal Services Authority (UPSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Uttar Pradesh are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Uttar Pradesh), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Uttar Pradesh State Legal Services Authority (UPSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Uttar Pradesh

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Uttar Pradesh go to the Allahabad High Court, whose principal seat is at Prayagraj, with benches / circuit benches at Lucknow. Hindi is authorised for use in this High Court's proceedings under Article 348(2) of the Constitution, alongside English.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Uttar Pradesh. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · Allahabad High Court website · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Uttar Pradesh

Landlord–tenant disputes in Uttar Pradesh are mainly governed by the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021, together with your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Keep the agreement, rent receipts and any notices safely — they are the first documents a DLSA panel lawyer or court will ask for.

Land records: The record of rights is the khatauni, with plot details in the khasra; mutation (dakhil-kharij / namantaran) is done through the Tehsil under the UP Revenue Code, 2006.

Stamp duty and registration fees in Uttar Pradesh are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate, circle rate and appointment booking on the official portal of the IGRS Uttar Pradesh (Stamp & Registration Dept.).

UP Bhulekh (Board of Revenue) · IGRS Uttar Pradesh (Stamp & Registration Dept.)

Good to know in Uttar Pradesh

The Allahabad High Court at Prayagraj, with its Lucknow bench, is one of the largest High Courts in Asia by number of cases; which seat hears your case depends on your district.
Under the 2021 tenancy Act, new tenancies are to be in writing and the landlord must inform the Rent Authority; rent disputes go to the Rent Authority, Rent Court and Rent Tribunal.
Hindi is authorised for use in Allahabad High Court proceedings.

उत्तर प्रदेश में सरकारी कानूनी सहायता

उत्तर प्रदेश में मुफ़्त कानूनी सहायता उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ प्रयागराज में है और बेंच / सर्किट बेंच लखनऊ में हैं। संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत इस उच्च न्यायालय में अंग्रेज़ी के साथ हिन्दी के उपयोग की अनुमति है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

उत्तर प्रदेश में मकान मालिक–किरायेदार विवाद मुख्यतः Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 से नियंत्रित होते हैं, साथ में आपका लिखित किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। भूमि रिकॉर्ड: अधिकार अभिलेख खतौनी है और गाटा विवरण खसरा में; दाखिल-ख़ारिज (नामांतरण) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत तहसील से होता है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल पर मौजूदा दर जाँचें।

उत्तर प्रदेश में ध्यान रखने योग्य

प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अपनी लखनऊ बेंच के साथ, मुक़दमों की संख्या के हिसाब से एशिया के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में है; आपका मामला कौन-सी पीठ सुनेगी यह ज़िले पर निर्भर है।
2021 के किरायेदारी अधिनियम में नई किरायेदारी लिखित में होनी चाहिए और मकान मालिक को किराया प्राधिकारी को सूचना देनी होती है; किराया विवाद किराया प्राधिकारी, किराया न्यायालय और किराया अधिकरण में जाते हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिन्दी के उपयोग की अनुमति है।

FAQs — Uttar Pradesh

How can I get free legal aid in Uttar Pradesh?

Contact Uttar Pradesh State Legal Services Authority (UPSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Uttar Pradesh?

The Allahabad High Court, principal seat Prayagraj, with benches / circuit benches at Lucknow.

How do I check a district court case status in Uttar Pradesh?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Which rent law applies in Uttar Pradesh?

Landlord–tenant matters in Uttar Pradesh are mainly governed by the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021, along with the rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Check whether your premises fall within the Act's coverage before relying on it.

Guides and toolsगाइड और टूल

Have a question about a legal problem in Uttar Pradesh?उत्तर प्रदेश में किसी कानूनी समस्या पर सवाल है?

अपनी बात WhatsApp पर लिखें; स्वतंत्र अधिवक्ता हिन्दी या English में सामान्य जानकारी देते हैं। Adhiwakta एक प्लेटफ़ॉर्म है, लॉ फर्म नहीं; किसी नतीजे की गारंटी नहीं।

Describe your situation on WhatsApp and get general guidance from independent advocates in Hindi or English. Adhiwakta is a facilitation platform, not a law firm, and no outcome is promised.

Ask on WhatsAppNo form · +91 89898 88907 · general guidance, not legal adviceAsk onlineफ़ॉर्म से पूछें

Adhiwakta is not affiliated with Uttar Pradesh State Legal Services Authority (UPSLSA), NALSA, the Allahabad High Court, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.