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Government legal aid in Odishaओडिशा में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, ओडिशा के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Odisha, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

Ask on WhatsAppNo form · +91 89898 88907 · general guidance, not legal advice

Odisha at a glanceओडिशा एक नज़र में

Capitalराजधानी: Bhubaneswarभुवनेश्वर
Official language(s)राजभाषा: Odiaओड़िया
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Odisha State Legal Services Authority (OSLSA) — find contacts via NALSA
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: Orissa High Court — Cuttack
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR
Rent lawकिराया क़ानून: Odisha House Rent Control Act, 1967
Registration & stamp dutyपंजीकरण व स्टाम्प: Inspector General of Registration, Odisha

Government legal aid in Odisha

Free legal aid in Odisha is organised by Odisha State Legal Services Authority (OSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. Ask the DLSA at your district court for the current income limit and contact numbers.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Odisha), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Odisha

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Odisha go to the Orissa High Court, whose principal seat is at Cuttack.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Odisha. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · Orissa High Court website · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Odisha

Landlord–tenant disputes in Odisha are mainly governed by the Odisha House Rent Control Act, 1967, together with your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Keep the agreement, rent receipts and any notices safely — they are the first documents a DLSA panel lawyer or court will ask for.

Land records: The record of rights (khatian / ROR) is published on the State's Bhulekh land-records system.

Stamp duty and registration fees in Odisha are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate, circle rate and appointment booking on the official portal of the Inspector General of Registration, Odisha.

Inspector General of Registration, Odisha

Good to know in Odisha

The Orissa High Court sits at Cuttack, not at the capital Bhubaneswar.
Land reforms, ceiling and tenancy in Odisha are governed by the Odisha Land Reforms Act, 1960.

ओडिशा में सरकारी कानूनी सहायता

ओडिशा में मुफ़्त कानूनी सहायता ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (OSLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

ओडिशा के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) उड़ीसा उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ कटक में है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

ओडिशा में मकान मालिक–किरायेदार विवाद मुख्यतः Odisha House Rent Control Act, 1967 से नियंत्रित होते हैं, साथ में आपका लिखित किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। भूमि रिकॉर्ड: अधिकार अभिलेख (खतियान / ROR) राज्य की भूलेख प्रणाली पर उपलब्ध है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल पर मौजूदा दर जाँचें।

ओडिशा में ध्यान रखने योग्य

उड़ीसा उच्च न्यायालय राजधानी भुवनेश्वर में नहीं, कटक में है।
ओडिशा में भूमि सुधार, सीलिंग और काश्तकारी ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 से नियंत्रित होते हैं।

FAQs — Odisha

How can I get free legal aid in Odisha?

Contact Odisha State Legal Services Authority (OSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Odisha?

The Orissa High Court, principal seat Cuttack.

How do I check a district court case status in Odisha?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Which rent law applies in Odisha?

Landlord–tenant matters in Odisha are mainly governed by the Odisha House Rent Control Act, 1967, along with the rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Check whether your premises fall within the Act's coverage before relying on it.

Guides and toolsगाइड और टूल

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Adhiwakta is not affiliated with Odisha State Legal Services Authority (OSLSA), NALSA, the Orissa High Court, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.