Union Territoryकेंद्र शासित प्रदेश

Government legal aid in Lakshadweepलक्षद्वीप में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, लक्षद्वीप के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Lakshadweep, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

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Lakshadweep at a glanceलक्षद्वीप एक नज़र में

Capitalराजधानी: Kavarattiकवरत्ती
Official language(s)राजभाषा: Malayalam (Mahl is spoken in Minicoy)मलयालम (मिनिकॉय में माहल बोली जाती है)
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: the Legal Services Authority for Lakshadweep — find contacts via NALSA
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: High Court of Kerala — Ernakulam, Kochi
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR

Government legal aid in Lakshadweep

Free legal aid in Lakshadweep is organised by the Legal Services Authority for Lakshadweep, set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the Union Territory has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the UT Administration. Ask the DLSA at your district court for the current income limit and contact numbers.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Lakshadweep), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Lakshadweep

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Lakshadweep go to the High Court of Kerala, whose principal seat is at Ernakulam, Kochi. The same High Court also covers Kerala.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Lakshadweep. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Lakshadweep

We have not named a specific rent-control law for Lakshadweep here because we could not confirm which law currently applies. Tenancies are governed at minimum by your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882; the DLSA can tell you whether any union territory rent law applies to your premises.

Stamp duty and registration fees in Lakshadweep are fixed by the UT Administration and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the Union Territory's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Lakshadweep

Scheduled Tribes make up a majority of Lakshadweep's population, and every member of a Scheduled Tribe is eligible for free legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, whatever their income.
Appeals from Lakshadweep go to the High Court of Kerala at Ernakulam, on the mainland.
Visitors need an entry permit under the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Restriction on Entry and Residence) Rules, 1967.

लक्षद्वीप में सरकारी कानूनी सहायता

लक्षद्वीप में मुफ़्त कानूनी सहायता लक्षद्वीप का विधिक सेवा प्राधिकरण देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। केंद्र शासित प्रदेश के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और प्रशासन द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

लक्षद्वीप के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) केरल उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ एर्नाकुलम, कोच्चि में है। यही उच्च न्यायालय केरल के मामले भी सुनता है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

लक्षद्वीप के किराया क़ानून का नाम हमने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सके कि अभी कौन-सा क़ानून लागू है; किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 तो लागू होते ही हैं — DLSA से पूछें। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क प्रशासन तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

लक्षद्वीप में ध्यान रखने योग्य

लक्षद्वीप की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का बहुमत है, और अनुसूचित जनजाति का हर सदस्य, आय चाहे जो हो, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त कानूनी सहायता का हक़दार है।
लक्षद्वीप की अपीलें मुख्य भूमि पर एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय में जाती हैं।
आगंतुकों को लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप (प्रवेश और निवास पर प्रतिबंध) नियम, 1967 के तहत प्रवेश परमिट चाहिए।

FAQs — Lakshadweep

How can I get free legal aid in Lakshadweep?

Contact the Legal Services Authority for Lakshadweep or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Lakshadweep?

The High Court of Kerala, principal seat Ernakulam, Kochi.

How do I check a district court case status in Lakshadweep?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the union territory, district and court complex.

Guides and toolsगाइड और टूल

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Adhiwakta is not affiliated with Legal Services Authority for Lakshadweep, NALSA, the High Court of Kerala, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.