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Government legal aid in Tripuraत्रिपुरा में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, त्रिपुरा के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Tripura, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

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Tripura at a glanceत्रिपुरा एक नज़र में

Capitalराजधानी: Agartalaअगरतला
Official language(s)राजभाषा: Bengali, Kokborok and Englishबांग्ला, कोकबोरोक और अंग्रेज़ी
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Tripura State Legal Services Authority (TSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: High Court of Tripura — Agartala
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR

Government legal aid in Tripura

Free legal aid in Tripura is organised by Tripura State Legal Services Authority (TSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Tripura are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Tripura), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Tripura State Legal Services Authority (TSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Tripura

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Tripura go to the High Court of Tripura, whose principal seat is at Agartala.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Tripura. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · High Court of Tripura website · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Tripura

We have not named a specific rent-control law for Tripura here because we could not confirm which law currently applies. Tenancies are governed at minimum by your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882; the DLSA can tell you whether any state rent law applies to your premises.

Stamp duty and registration fees in Tripura are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Tripura

Land revenue and land reforms are governed by the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960, which restricts transfer of land belonging to Scheduled Tribe members to non-tribals.
The High Court of Tripura at Agartala was set up in March 2013; earlier, Tripura's cases went to the Gauhati High Court's Agartala bench.
The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC), under the Sixth Schedule, covers a large part of the State and has powers over certain land and customary matters.

त्रिपुरा में सरकारी कानूनी सहायता

त्रिपुरा में मुफ़्त कानूनी सहायता त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

त्रिपुरा के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) त्रिपुरा उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ अगरतला में है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

त्रिपुरा के किराया क़ानून का नाम हमने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सके कि अभी कौन-सा क़ानून लागू है; किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 तो लागू होते ही हैं — DLSA से पूछें। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

त्रिपुरा में ध्यान रखने योग्य

भू-राजस्व और भूमि सुधार त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 से नियंत्रित होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति सदस्यों की भूमि के ग़ैर-आदिवासियों को हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
अगरतला स्थित त्रिपुरा उच्च न्यायालय मार्च 2013 में स्थापित हुआ; पहले त्रिपुरा के मामले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला बेंच में जाते थे।
छठी अनुसूची के तहत त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद (TTAADC) राज्य के बड़े हिस्से में है और कुछ भूमि व प्रथागत मामलों पर अधिकार रखती है।

FAQs — Tripura

How can I get free legal aid in Tripura?

Contact Tripura State Legal Services Authority (TSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Tripura?

The High Court of Tripura, principal seat Agartala.

How do I check a district court case status in Tripura?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

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Adhiwakta is not affiliated with Tripura State Legal Services Authority (TSLSA), NALSA, the High Court of Tripura, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.