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Government legal aid in Rajasthanराजस्थान में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, राजस्थान के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Rajasthan, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

Ask on WhatsAppNo form · +91 89898 88907 · general guidance, not legal advice

Rajasthan at a glanceराजस्थान एक नज़र में

Capitalराजधानी: Jaipurजयपुर
Official language(s)राजभाषा: Hindiहिन्दी
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: Rajasthan High Court — Jodhpur (benches: Jaipur)
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR
Rent lawकिराया क़ानून: Rajasthan Rent Control Act, 2001

Government legal aid in Rajasthan

Free legal aid in Rajasthan is organised by Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Rajasthan are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Rajasthan), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Rajasthan

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Rajasthan go to the Rajasthan High Court, whose principal seat is at Jodhpur, with benches / circuit benches at Jaipur. Hindi is authorised for use in this High Court's proceedings under Article 348(2) of the Constitution, alongside English.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Rajasthan. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · Rajasthan High Court website · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Rajasthan

Landlord–tenant disputes in Rajasthan are mainly governed by the Rajasthan Rent Control Act, 2001, together with your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Keep the agreement, rent receipts and any notices safely — they are the first documents a DLSA panel lawyer or court will ask for.

Land records: The record of rights is the jamabandi; crop and possession entries are made in the khasra girdawari.

Stamp duty and registration fees in Rajasthan are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Rajasthan

The Rajasthan High Court's principal seat is at Jodhpur, with a bench at the capital Jaipur.
Agricultural land disputes are largely handled by revenue courts under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, with the Board of Revenue at Ajmer at the top of that system.
Rent disputes under the 2001 Act go to Rent Tribunals rather than ordinary civil courts.

राजस्थान में सरकारी कानूनी सहायता

राजस्थान में मुफ़्त कानूनी सहायता राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

राजस्थान के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) राजस्थान उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ जोधपुर में है और बेंच / सर्किट बेंच जयपुर में हैं। संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत इस उच्च न्यायालय में अंग्रेज़ी के साथ हिन्दी के उपयोग की अनुमति है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

राजस्थान में मकान मालिक–किरायेदार विवाद मुख्यतः Rajasthan Rent Control Act, 2001 से नियंत्रित होते हैं, साथ में आपका लिखित किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। भूमि रिकॉर्ड: अधिकार अभिलेख जमाबंदी है; फ़सल और कब्ज़े की प्रविष्टियाँ खसरा गिरदावरी में होती हैं। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

राजस्थान में ध्यान रखने योग्य

राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में है और राजधानी जयपुर में बेंच है।
कृषि भूमि विवाद मुख्यतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व न्यायालयों में जाते हैं, जिनमें सबसे ऊपर अजमेर स्थित राजस्व मंडल है।
2001 के अधिनियम के तहत किराया विवाद सामान्य सिविल कोर्ट की बजाय किराया अधिकरण (रेंट ट्रिब्यूनल) में जाते हैं।

FAQs — Rajasthan

How can I get free legal aid in Rajasthan?

Contact Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Rajasthan?

The Rajasthan High Court, principal seat Jodhpur, with benches / circuit benches at Jaipur.

How do I check a district court case status in Rajasthan?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Which rent law applies in Rajasthan?

Landlord–tenant matters in Rajasthan are mainly governed by the Rajasthan Rent Control Act, 2001, along with the rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Check whether your premises fall within the Act's coverage before relying on it.

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Adhiwakta is not affiliated with Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA), NALSA, the Rajasthan High Court, eCourts or any government body. Official links are provided for convenience; addresses, helplines, income limits and fees can change — always confirm on the official website or at the DLSA. Last reviewed: October 2026.