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Government legal aid in Tamil Naduतमिलनाडु में सरकारी कानूनी सहायता (NALSA/DLSA)

सरकारी कानूनी सहायता कहाँ मिलती है, तमिलनाडु के मामले कौन-सी अदालतें सुनती हैं, और किराया, भूमि रिकॉर्ड व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी। सामान्य जानकारी — कानूनी सलाह नहीं।

Where to get government legal aid, which courts hear cases from Tamil Nadu, and pointers on rent, land records and stamp duty — General information, not legal advice.

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Tamil Nadu at a glanceतमिलनाडु एक नज़र में

Capitalराजधानी: Chennaiचेन्नई
Official language(s)राजभाषा: Tamilतमिल
Legal services authorityविधिक सेवा प्राधिकरण: Tamil Nadu State Legal Services Authority (TNSLSA)
Legal aid helplineकानूनी सहायता हेल्पलाइन: NALSA 15100
High Courtउच्च न्यायालय: Madras High Court — Chennai (benches: Madurai)
District courtsज़िला अदालतें: eCourts services — case status by CNR
Rent lawकिराया क़ानून: Tamil Nadu Regulation of Rights and Responsibilities of Landlords and Tenants Act, 2017

Government legal aid in Tamil Nadu

Free legal aid in Tamil Nadu is organised by Tamil Nadu State Legal Services Authority (TNSLSA), set up under the Legal Services Authorities Act, 1987. Every district in the State has a District Legal Services Authority (DLSA), usually at the district court complex, and most sub-divisions or taluks have a Taluk / Sub-Divisional Legal Services Committee. You can walk in, ask for a panel lawyer for your case, get help drafting an application, or ask for your matter to be taken up in a Lok Adalat.

Under Section 12 of the 1987 Act you are entitled to free legal services if you are, among others, a woman or child, a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a person with disability, a victim of trafficking, disaster or ethnic violence, an industrial workman, a person in custody, or a person whose annual income is below the limit notified by the State Government. The current income limit and contact numbers for each DLSA in Tamil Nadu are published on the authority's website.

You can also call the national legal aid helpline 15100, apply online through NALSA's Legal Services Management System (the application is routed to the right authority in Tamil Nadu), or use Tele-Law for a free video or phone consultation with a panel lawyer through a Common Service Centre.

Official links: Tamil Nadu State Legal Services Authority (TNSLSA) · NALSA (all State authorities) · apply for legal aid online · Tele-Law

Courts in Tamil Nadu

Appeals, writ petitions and other High Court matters from Tamil Nadu go to the Madras High Court, whose principal seat is at Chennai, with benches / circuit benches at Madurai. The same High Court also covers the UT of Puducherry.

Ordinary civil and criminal cases start in the district courts — civil judges and district judges, judicial magistrates and sessions courts — and family courts, motor accident claims tribunals and consumer commissions sit in most districts of Tamil Nadu. You can check the status of any district court case, see the next date and download orders on the official eCourts services website using the 16-character CNR number printed on your summons or order; our case-status helper explains each field.

Open eCourts (district courts) · CNR case-status helper

Rent, land records and stamp duty in Tamil Nadu

Landlord–tenant disputes in Tamil Nadu are mainly governed by the Tamil Nadu Regulation of Rights and Responsibilities of Landlords and Tenants Act, 2017, together with your written rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Keep the agreement, rent receipts and any notices safely — they are the first documents a DLSA panel lawyer or court will ask for.

Land records: Land ownership is shown in the patta, with land details in the chitta and adangal.

Stamp duty and registration fees in Tamil Nadu are fixed by the State Government and are revised from time to time, so we do not quote rates. Check the current rate and circle rate with the State's Department of Registration & Stamps (or the Sub-Registrar's office) before you pay.

Good to know in Tamil Nadu

Under Tamil Nadu's 2017 tenancy law, tenancy agreements are to be in writing and registered with the Rent Authority, and disputes go to Rent Courts and Rent Tribunals.
The Madras High Court at Chennai has a bench at Madurai serving the southern districts, and also hears cases from Puducherry.

तमिलनाडु में सरकारी कानूनी सहायता

तमिलनाडु में मुफ़्त कानूनी सहायता तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (TNSLSA) देता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बना है। राज्य के हर ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) है, जो आम तौर पर ज़िला न्यायालय परिसर में होता है, और अधिकांश तहसील / उपखंड में तालुका विधिक सेवा समिति है। आप वहाँ जाकर अपने मामले के लिए पैनल वकील, आवेदन लिखने में मदद, या लोक अदालत में मामला रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

धारा 12 के तहत महिलाएँ और बच्चे, अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी या आपदा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा तय आय सीमा से कम आय वाले लोग मुफ़्त कानूनी सेवा के हक़दार हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें, NALSA की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें, या टेली-लॉ से कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुफ़्त सलाह लें।

अदालतें

तमिलनाडु के उच्च न्यायालय स्तर के मामले (अपील, रिट आदि) मद्रास उच्च न्यायालय में जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ चेन्नई में है और बेंच / सर्किट बेंच मदुरै में हैं। यही उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मामले भी सुनता है। ज़िला अदालत के किसी भी मामले की स्थिति, अगली तारीख और आदेश आधिकारिक eCourts वेबसाइट पर 16 अक्षरों के CNR नंबर से देखे जा सकते हैं।

किराया, भूमि रिकॉर्ड और स्टाम्प ड्यूटी

तमिलनाडु में मकान मालिक–किरायेदार विवाद मुख्यतः Tamil Nadu Regulation of Rights and Responsibilities of Landlords and Tenants Act, 2017 से नियंत्रित होते हैं, साथ में आपका लिखित किरायानामा और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। भूमि रिकॉर्ड: भूमि स्वामित्व पट्टा में दिखता है, और भूमि का विवरण चिट्टा व अडंगल में। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए हम दरें नहीं बताते — भुगतान से पहले पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग या उप-पंजीयक कार्यालय पर मौजूदा दर जाँचें।

तमिलनाडु में ध्यान रखने योग्य

तमिलनाडु के 2017 के किरायेदारी क़ानून में किराया अनुबंध लिखित में और रेंट अथॉरिटी के पास पंजीकृत होना चाहिए, और विवाद रेंट कोर्ट व रेंट ट्रिब्यूनल में जाते हैं।
चेन्नई स्थित मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच दक्षिणी ज़िलों के मामले सुनती है, और यह पुडुचेरी के मामले भी सुनता है।

FAQs — Tamil Nadu

How can I get free legal aid in Tamil Nadu?

Contact Tamil Nadu State Legal Services Authority (TNSLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA) at your district court, call the NALSA helpline 15100, or apply online on NALSA's Legal Services Management System. Women, children, SC/ST members, persons with disability, people in custody and people below the notified income limit are among those eligible under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Which High Court hears cases from Tamil Nadu?

The Madras High Court, principal seat Chennai, with benches / circuit benches at Madurai.

How do I check a district court case status in Tamil Nadu?

Use the 16-character CNR number from your summons or order on the official eCourts services website (services.ecourts.gov.in). You can also search by party name, case number or FIR number after choosing the state, district and court complex.

Which rent law applies in Tamil Nadu?

Landlord–tenant matters in Tamil Nadu are mainly governed by the Tamil Nadu Regulation of Rights and Responsibilities of Landlords and Tenants Act, 2017, along with the rent agreement and the Transfer of Property Act, 1882. Check whether your premises fall within the Act's coverage before relying on it.

Guides and toolsगाइड और टूल

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